काठमाडौ, भदौ ९–नयाँ बन्ने संविधानमा प्रदेशहरुको सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सात सुरक्षाकर्मी तथा दुई वर्षीय बालक समेतको हत्या भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उक्त अमानवीय घटनामा मृत्यु भएकाहरुप्रति आयोग हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै मृतकका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न तथा घाइते भएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, आन्दोलनकारी तथा सर्वसाधारण नागरिकको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९६६ ले व्यक्ति तथा समुदायको पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेता पनि त्यस्तो अधिकारको लागि हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन जरुरी रहेको आयोजले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । हिंसा र हतियारयुक्त आन्दोलनबाट कहीं पनि शान्ति, संवृद्धि, अस्तित्व र पहिचान दीगो हुन नसक्ने भन्दै आयोगले त्यसतर्फ सजग रहन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले घटनालाई सुक्ष्म रुपमा अनुगमन गर्न आजै त्यसतर्फ एक अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ । सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा हरेक कार्यहरु मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य र मान्यता एवं प्रचलित कानूनी प्रक्रिया बमोजिम हुन र सो कार्यबाट नागरिकको मानव अधिकारको उल्लंङ्घन हुने अवस्था आउन नदिने तर्फ आयोग सम्बन्धित सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।
आायेगले घटनाका दोषीहरुको स्पष्ट पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र संयमित रहन आयोग सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछ । आफ्ना मागहरु राखी तथा प्रदर्शन गर्दा शान्तिपूर्ण ढंगबाट प्रस्तुत हुन र त्यस्तो प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न तथा सर्वसाधारणको जीउ ज्यान र भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुन नदिन आयोग प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
साथै अहिलेको विषम परिस्थितिमा सम्बन्धित सबैले धैर्य र संयमताकासाथ परिस्थितिलाई थप उत्तेजित हुने अभिव्यक्ति नदिई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
