काठमाडौं÷सीमांकनको विषयलाई लिएर झण्डै एक महिनादेखि सुरु भएको तराई मधेश आन्दोलनप्रति काठमाडांैले चाँसो नदिँदा आन्दोलनले गम्भीर मोड लिने संकेत देखिन थालेको छ । तराईमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा काठमाडांैले वेवास्ता गर्दै आन्दोलनलाई जबरजस्ती दबाउन खोजिएपछि मधेश आन्दोलन विखण्डनतर्फ जानसक्ने खतरा बढेको हो ।
मधेश आन्दोलन गम्भीर मोडमा जादैगर्दा गत मंगलबार एमाओवादीका मधेश केन्द्रित नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटी मधेश आन्दोलन र यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थितिका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा उनीहरूले मधेशी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका महन्त ठाकुरले सोमबार जनकपुरमा मधेश आन्दोलनलाई वेवास्ता गरे नयाँ देश बनाउन सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए । ठाकुरले ३१ दिने आन्दोलनले बंगलादेश जन्मिएजस्तै मधेश आन्दोलनलाई पनि वेवास्ता गरिए नयाँ देश बनाउने भनि दिएको अभिव्यक्तिले मधेशलाई विखण्डनतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै यस विषयमा नेतृत्वले समयमै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने भन्दै प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मधेश आन्दोलनले उग्ररूप लिँदै गर्दा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरूले मधेशलाई टुक्राउने किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा काठमाडांैले यसप्रति ध्यान दिनुले मधेश विखण्डनतर्फ जाने सम्भावना बढेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
मधेशमा सिमांकनका विषयलाई लिएर झण्डै एक महिनादेखि चर्किएको आन्दोलनले उग्ररूप लिँदा हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी सहित २९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । तर, आन्दोलन रोक्न र आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्न काठमाडौले कुनै पहल नगर्दा परिस्थिति थप जटील बन्दै गइरहेको छ ।
हाल प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वमा नेपाल भनेकै उपत्यका मात्र हो भन्ने गलत सोचाई विकसित हुँदा काठमाडौ बाहिर आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिइरहेको छ । तर काठमाडौले यसप्रति कुनै चाँसो देखाएको छैन । जसले गर्दा आन्दोलन भइरहेका क्षेत्रमा आम जनतामा समेत काठमाडौं प्रतिको आक्रोश बढिरहेको छ ।
काठमाडौमा हुने स–साना घटनामा पनि चासो देखाउने सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतका सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसमेतले उपत्यका बाहिर भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनकारीका जायज मागहरूलाई समेत वेवास्ता गर्दै झण्डै एक महिना देखि चर्किएको आन्दोलनलाई काठमाडौले रोक्न प्रयास गर्नुको सट्टा उच्च सुरक्षा सतर्कता सहित नीति निर्माण तथा संविधान निर्माणको कार्यलाई आफ्नै स्वार्थ अनुसार अघि बढाउन खोज्दा तराई लगायतका क्षेत्रको स्थिति थप तनावग्रस्त बनिरहेको छ भने आम जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौले तराईका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आन्दोलनलाई जसरी पनि दबाउन सकिन्छ भन्ने सोँच राख्दा आन्दोलनमा सर्वसाधारणदेखि सुरक्षाकमीले समेत ज्यान गुमाउनु परिरहेको तराई क्षेत्रका बुद्धिजीवी तथा स्थानीय अगुवाहरूले भन्न थालेका छन् । आन्दोलनलाई दबाउने काठमाडौको रणनीतिका कारण आन्दोलनकारी थप आक्रामक हुने गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्ने गरेको उनीहरूको बुझाई छ ।
काठमाडौंले बाहिरको स्थितिलाई सुने पनि आफंैले महसुस गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयहरूको गुनासो सुनिन्छ । तराई क्षेत्रमा एक दर्जन सुरक्षाकर्मीहरू मारिँदा र सर्वत्र आगो बलिरहँदा राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखले सो क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कनुपर्ने थियो । तर राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखले सामान्य औपचारिकता समेत निर्वाह गरेको पाइएन । जसले गर्दा मधेशले काठमाडौलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन हुन थालेको छ ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका आन्दोलनलाई काठमाडांैले सामान्य रूपमा लिएर दबाउन खोज्दा पछिल्लो समयमा जेजस्ता घटनाहरू भए, ती सबै घटना काठमाडौंको बाहिरी जिल्ला र तराई प्रतिको दृष्टिकोणका कारण भएका ती क्षेत्रका आम मानिसहरू तथा बुद्धिजीवीहरूको धारणा रहेको छ । तर, यस्ता गम्भीर विषयमा काठमाडौ भने अझै गम्भीर हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने अवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
