काठमाडौं÷ दशवर्षे जनयुद्धमा ७५ जिल्लामै राजनीतिक प्रभाव जमाउन र विरोधीहरूलाई गाउँ÷गाउँबाट लखेट्न सफल भएको माओवादी शक्तिलाई विभाजित गरी एनेकपा माओवादीको हैसियतबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेको माओवादीको एउटा धार फेरि विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
यसअघि पटक–पटक फुटदै आएको माओवादी संविधान निर्माण र सीमांकनका विषयमा पुनः फुटको संघारमा पुगेको हो । एमाओवादीले एमाले कांग्रेससँग मिलेर संविधानको विधेयक संशोधनका लागि संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको प्रस्तावप्रति केही थारु सभासादले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चित्त नबुझे पार्टी छोडेर जान चेतावनी दिएपछि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । दाहालले संशोधन प्रस्ताव जायज भएको भन्दै चित्त नबुझे पाटी छोड्न सभासदहरूलाई चुनौती दिएपछि पार्टीभित्र विवाद चुलिएको हो ।
असन्तुष्ट सभासदहरूका अनुसार दाहाल पार्टी भित्र र बाहिर पनि दवावमा रहेकाले उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ती सभासदहरूका अनुसार भारतले समेत दाहाललाई तीव्र दवाव दिइरहेको र संविधान जारी नहुँदा जनयुद्धका उपलब्धिहरूसमेत गुम्न सक्ने भन्दै सबैका माग पूरा गर्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएका थिए । तर पार्टीका केही सभासदहरूले अधिकारका लागि लामो संघर्ष गरे पनि अधिकार सुनिश्चित गर्ने बेलामा नेतृत्वले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेतृत्वले आफ्ना जायज माग पूरा गर्नुको साटो अन्तिम अवस्थामा आएर उल्टै पार्टी त्याग्न चुनौती दिएपछि एमाओवादीभित्र विवाद छताछुल्ल भएको छ ।
एमाओवादी नेतृत्वले पार्टीको विचारलाई निरन्तरता नदिएको र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्याससमेत नभएको भन्दै यसअघि एकता केन्द्रबाट आएको नारायणकाजी श्रेष्ठको समूहले समेत पार्टीभित्र बस्न सक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षसहित छुट्टै भेला गरेको थियो । संविधान निर्माणका बेला आदिवासी जनजातिका पक्षमा काम नगरेको भनेर केही सभासदहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा पार्टी छोड्ने चुनौती दिएपछि यसले विवाद थप चुलिएको छ । पार्टीमा पछिल्लो समयमा नेतृत्वको व्यवहार र कुरै नसुन्ने प्रवृत्ति तथा पार्टीको बटमलाइनलाई नेतृत्वले त्याग्दा असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसले पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
