राजनीतिले अख्तियार गरेको अप्ठेरो बाटो !

190
  • चन्द्रप्रकाश बानियाँ

बन्द, निषेधाज्ञा, कफ्र्यु, गोली, लाठी, अश्रुग्यास र बहिष्कारकै बीचबाट नयाँ संविधान आभिर्भाव हुने भो । मधेस आन्दोलनको सिलसिलामा मारिने मर्ने नेपाली सपूतका लाशहरू यत्रतत्र जलिरहँदा संविधानसभा भवनमा भने नयाँ संविधानका धारा उपधाराहरूमा मतदानको प्रक्रिया चलिरहेको छ । जनताका निमित्त बन्ने संविधानले जनताकै ज्यान लिइरहेको परिदृश्यले दुनियाँलाई आश्चर्यचकित बनाएको भए पनि नयाँ संविधान लेखनरूपी दुर्भाग्य यसरी नै मञ्चन हुनेछ भन्ने कुरा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले नै निश्चित गरिदिएको हो । किनकि त्यो निर्वाचन परिणामले जनताको पक्षलाई नराम्रोसँग पराजित गरिदिएको थियो ।

जनताको मतबाट जनताको पक्ष नै पराजित हुनुपर्ने कुरूप विडम्बना कथित प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रतिफल बन्दोरहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण थियो त्यो परिघटना ! अब लेखिने संविधानले जनताका चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राख्नुको कुनै अर्थ नरहे पनि निर्वाचन परिणामले हारजितको फैसला गरिदिएपछि त्यसलाई इन्कार गर्न वा अस्वीकार गर्न मिल्ने कुरा थिएन । अर्थात जनताले दिएको फैसलाको अप्रितीकर प्रतिफलको धैर्यपूर्वक प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प थिएन । अघिल्लै वर्षको माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्ने कुरा भएको थियो । त्यसो हुन्थ्यो भने जनपक्षधरताका दृष्टिले आजको भन्दा पनि निकृष्ट बन्ने कुरामा शंका थिएन ।

मतादेशबाट दुत्कारिएका मधेसी, जनजाति, माओवादी, महिला तथा दलितहरूको साझा शक्तिको सगोल प्रयत्नको परिणामस्वरूप संविधानलाई यतकिञ्चित जनपक्षीय रूप दिन सकिने परिस्थिति निर्माण भएको हो भन्ने कुरामा कसैको विमति सायदै होला । संविधानसभामा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको शक्तिको इच्छा विपरित अघिल्लो वर्षकै माघको लागि निश्चित गरिएको संविधान घोषणाको मिति आजसम्म तन्काउनुको कारण संविधानलाई अधिकतम रूपमा जनपक्षीय बनाउने प्रयत्नकै परिणाम थियो ।
त्रिदलीय गठबन्धनले यसपटक संविधान लेखनमा अलि बढ्तै हतारो गरेको देखियो । अब पनि तत्परता प्रदर्शन नगर्ने हो भने दोश्रो संविधानसभा पनि असफल हुने हाउगुजी फैलाइएयो । यथार्थमा त्यस्तो तर्कमा कुनै दम थिएन । संविधानसभा भित्र रहेका राजनीतिक शक्ति (दल)हरू एकमत हुँदा संविधानलाई रोक्ने तागत कसैसँग थिएन । अवश्य, पहिलो संविधानसभाबाट बन्न सकेका भए यसपटकको भन्दा प्रगतिशील र जनमुखी संविधान बन्थ्यो । त्यसो हुन नसक्नु मुलुक र जनताको दूर्भाग्य थियो । तर त्यही कुरालाई उदाहरण बनाएर यसपटक संविधान बनाउन हतार गर्नु युक्तिसंगत कुरा थियो भन्न मिल्दैन । बरु एकवर्ष अगाडि बन्ने संविधानभन्दा अन्तर्वस्तुका दृष्टिले यसपटकको अपेक्षाकृत प्रगतिशील छ भनेर मान्ने हो भने थप केही समय लम्बिँदा कुनै अनर्थ भैहाथ्यो भनेर हावादारी अनुमान गर्नुमा कुनै तुक थिएन ।
अन्ततः संविधान जारी हुने नै भो तर जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधान घोषणाको उपलक्षमा जनताले खुसी मनाउन पाउने हुन् अथवा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने हो भन्ने द्विविधा र अन्योल भने मुलुकमा व्याप्त छ ।

देशको ठूलो जनसंख्या सन्तुष्ट हुन नसकेको र सिंगो तराई मधेसलगायत जनजाति समुदाय समेत आन्दोलनमा रहेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गरी जनतालाई घरभित्रै थुनेर जारी गरिने संविधानको पक्षमा जनताले कसरी खुसी जाहेर गर्न सक्छन् र ? ‘संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सबै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिदैन, सानो ठूलो विरोध र असहमति रहनु स्वाभाविक हो’ भनेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अभ्यास गरेका मुलुकहरूको इतिहास स्मरण गर्न गराउन ठूला दलका ठूला नेताहरूले बिर्सदैनन् । हाम्रो सबभन्दा निकटमा रहेको छिमेकी मुुलुक भारतको उदाहरण सबै नेताहरूको मुख–मुखमा स्पष्टीकरणको सन्दर्भमा झुण्डिएको देखिन्छ, सुनिन्छ । तर गलत कार्यलाई सही ठह¥याउन प्रस्तुत गरिएको गलत उदाहरण हो त्यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । किनकि संविधान निर्माणको सन्दर्भमा भारतमा उत्पन्न भएको असन्तुष्टि, असहमति र असन्तोषको परिणामले नै पाकिस्तानको जन्म गराएको थियो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्ने कुरा होइन ।
सात आठ वर्षदेखि विलम्बित संविधान निर्माणमा सहमति जुट्न नसक्नुको कारण मूलरूपमा प्रदेशहरूको सीमांकन थियो । त्यस सन्दर्भमा प्रारम्भदेखि सुरु भएको दलीय विवाद संविधान जारी भएपछि पनि यथावत रहने भो । तीन दलबीच सहमति भएको सात प्रदेशको सीमांकनसँग मधेसी, थारुलगायत जनजाति समुदायको असन्तुष्टि र असहमति यथावत रहेको छ । यथास्थितिमा त्यो समुदायले संविधान स्वीकार्ने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । संविधान जारी भएको हप्ता दश दिन भित्रै मधेसी तथा थारु समुदायका मागहरू सम्बोधन गरिने उधारो सर्तमा फोरम लोकतान्त्रिकलाई संविधानसभामा फर्काउने प्रयत्न भैरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्रिदलीय नेतृत्वले प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र शक्तिहरूको विश्वास पूर्णरूपमा गुमाइसकेको हुनाले उधारो ललीपपको लालचमा मधेसी दलहरू लतारिएलान् भनेर पत्याउन सकिदैन । संविधान संशोधनको भरपर्दो प्रत्याभूति दिलाउन सकेको खण्डमा वार्ताको टेबुलमा फर्कन तयार भएको आशय मधेसकातर्फबाट सार्वजनिक हुनुको कारण पनि त्यही होला, शायद ।
मुलुक सबै जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र राजनीतिक दलहरूको साझा निधि हो । कुनै पार्टी वा समुदाय माग्ने र अर्को दल वा समुदाय दाताको हैसियतमा देखिनु विडम्बना नै हो । सबै नेपालीहरू आपसमा मिलेर सबैका सबैखाले चाहना कामना सम्बोधन हुनेगरी सगोलमा संविधान नामको साझा दस्तावेज तयार गरिनुपर्ने थियो । दुर्भाग्यवश त्यस्तो परस्थिति निर्माण हुन सकेन । त्यसो गरिएन वा त्यस्तो प्रयत्नको आवश्यकता नै देखिएन । खासगरेर, संविधानसभामा बहुमत प्राप्त गरेका दलहरूको नेतृत्व गर्ने खसनेताहरूले आफूलाई जनताको एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि ठान्ने भूल गरे ।

संख्यात्मक आकारमा ठूलो वा सानो जस्तो भए पनि मुलुक सञ्चालनको मूल दस्तावेजलाई सबैको साझा बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने कुरामा घोर कञ्जुस्याइँ गरियो । खासगरेर संविधान लेखनको डाडुपन्यु हातमा पारेको राजनीतिक शक्तिबाट अधिकतम लचकता र उदारता प्रदर्शन गरेर संविधान निर्माणमा सबैलाई सहभागी बनाउने प्रयत्न गरिएका भए राम्रो हुन्थ्यो । संविधानसभामा रहेका दलहरूलाई मात्र होइन, संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि संविधान निर्माणमा सहभागी बनाउन सकेका भए उत्तम हुन्थ्यो । त्रिदलीय नेतृत्वले भनेझैं संविधान जारी भएपछि पनि असन्तुष्ट पक्षका भावना र चासोहरू सम्बोधन हुन नसक्ने त होइनन् तर त्यो भनेजस्तो सरल कुरा पनि होइन । सजिलो नभए पनि त्यो बाटो अवलम्बन गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । त्रिदलीय गठबन्धनबाट देखाएइको हतारो बलमिच्याई होइन भने पनि अख्तियार गरेको अप्ठेरो बाटो भने अवश्य हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here