काठमाडौँ, ५ असोज । एकीकृत नेकपा९माओवादी०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरुको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नेले मात्र आफ्नो स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न सक्छ भन्दै नेपालीहरु भारतको मित्र हुन चाहेको तर, ‘एसम्यान’ हुन नचाहेको बताएका छन् । उनले भारतले जे भन्यो त्यही मान्न आफुहरु तयार नरहेको चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल सरकारको आयोजना र प्रमुख तीन दलको संयोजनमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना गरिएको नेपालको संविधान, २०७२ को स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने ‘भारत हाम्रो असल मित्र भएकाले उसको जायज चासो र चिन्तालाई हामी सहयोग गर्छौं, हाम्रो चासोलाई पनि सम्मान गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छाँे ।’ अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको युग प्रारम्भ भएको । संविधानासभामार्फत घोषणा भएको संविधानले ऐतिहासिक युग प्रारम्भ भएको बताए ।
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको ‘नेपाली हामी रहुँला कहाँ नेपालै नरहे’ र कवि गोपालप्रसाद रिमालको ‘एक युगमा एक दिन एकपटक आउँछ’ कवितामा व्यक्त भए जस्तै नेपालमा जनताको युग आएको छ, ऐतिहासिक युग प्रारम्भ भएको नेता दाहालले बताए । अध्यक्ष दाहालले भने “नेपाल नै नरहे हामी नेपाली कहाँ रहौँला र कसरी अगाडि बढौँला ?”
नेपाली जनताको ७० वर्षभन्दा लामो सङ्घर्षपछि संविधान जारी गर्ने महत्वपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा ९माओवादीका० बीचमा भएको १२ बुँदे सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अहिले संस्थागत भएको बताए ।
संविधानसभाबाट बनेको संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले नेपाली जनताको एकता र सबै पक्षको सहयोगका आधारमा मात्रै सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष दाहालले भने – “केही मान्छेलाई संविधान निर्माणको विधि र प्रक्रिया पनि राम्रो लागेको थिएन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि राम्रो लागेको थिएन तर प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच भएको सहमतिले राष्ट्रिय एकता पैदा गरेको छ, त्यो एकताले मात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ ।”
कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा चुनौती रहेको भए पनि नेपाली जनताको एकताका आधारमा मात्रै सफल बनाउन सकिने उहाँको तर्क थियो । नयाँ संविधानको प्रमुख विशेषता गणतन्त्र सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरिएको र आत्मसम्मानको विजयका रुपमा रहेको अध्यक्ष दाहालको कथन थियो ।
अहिले केही राजनीतिक दल र समुदायले संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको भए पनि त्यसलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिए ।