निर्मलकुमार रिमाल
त्यस्तै मगरात, ताम्सालिङ आदि हुादै आन्दोलन बढ्ने खतरा विद्यमान छ । यसको अर्थ घोषित संविधान देशका समस्या समाधान गर्नेभन्दा आन्दोलनको आगोमा घ्यू थप्न सहयोगी रहेको देखिन्छ । विद्यमान परिस्थितिले संघीयताकै कारण मुलुक लामो युद्धतर्फ उन्मुख हुने खतरा छ ।
जहाबाट जसले यसप्रकारका जातीय वा वर्गीय मुद्धाको उठान गर्यो, उसले यो समस्याको समाधान गर्न तत्काल पहल नगर्ने हो भने समस्या थप जटिल बन्दै जाने निश्चित छ ।
यसमस्या बढ्दै गएपछि कि त सबैलाई राज्य दिनुपर्छ वा ुंघीयता खारेज गरी पुन: केन्द्रीकृत राज्यसत्तामै फर्कनु पर्छ । त्यसैले यो परिस्थिति आउनुपूर्व नै ठूला दलका नेताले समस्या समाधान पहिचान गरी ठोस निर्णय लिन ढिलाई गर्नु हुादैन यसैमा हामी सबै नेपालको हित छ । मार्गदर्शन दैनिक