काठमाडौं/ राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउादै दशवर्षसम्म सशस्त्र युद्ध लडेको नेकपा (माओवादी) शान्तिप्रक्रियामा आउनासाथ सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने गरी भारतको दवावमा नागरिकता विधेयकमा सहमति जनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनबाट माओवादी नेताहरू विचलित भएको सन्देश दिएका थिए । त्यो नागरिकता विधेयक नितान्त राष्ट्रघाती गन्तव्य थियो ।
त्यसपछि माओवादी नेताहरूले ‘स्वायत्त मधेस एक प्रदेश’का साथै जातीय संघीयताको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गरे । उनीहरूको त्यो प्रयासलाई छिमेकी मुलुक चीनले पटक–पटक खबरदारी गर्दै आउादा पनि उनीहरूले त्यो एजेण्डालाई छोड्न मानेनन् । अन्तत: बिना जातीय संघीयताको संविधान जारी भएपछि एमाओवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेका छन् । डा.भट्टराईले पार्टी परित्याग गर्नुका पछाडि उनलाई भरणपोषण गर्दै आएका जातीय संघीयता पक्षधरहरूको दवावले काम गरेको रहस्य विश्वस्त स्रोतले जनधारणालाई सुनायो । नयाा संविधानलाई स्वागत नगरेका शक्तिहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, भारत, स्वीस र डेनिस देखिएका छन् । नेपालमा ‘स्वायत्त मधेस एक प्रदेश’को पक्षमा खुलेरै लबिङ गर्दै आएको दक्षिणतरको छिमेकी देश भारत र उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनका विरुद्ध चलखेल गर्ने आधार भूमि बनाउनका लागि जातीय संघीयताको पक्षमा मलजल गर्दै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र स्वीस तथा डेनिलगायतका मुलुकहरूको मनोकांक्षा नयाा संविधानले पूरा गराउन नसकेका कारण उनीहरूबाट संविधानको स्वागत भएको छैन ।
नयाा संविधानको खुलेरै विरोधमा उत्रिएको छिमेकी मुलुक भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउादासमेत संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै आपत्ति जनाएको छैन । मानवअधिकारको चर्काे वकालत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीलाई मानवअधिकार हनन नमान्नुको कारण के हो ? नाकाबन्दीका कारणबाट नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिक्रियाविहीन रहनुले नेपालको अवस्था अझै भयावह हुने आाकलन गर्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघकै महासभामा सहभागी भएका चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङले नेपालको नाकाबन्दीबारे जानकारी पाउन सक्छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले जानकारी नपाउने भन्ने सवाल हुादैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उपस्थित राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसमक्ष नेपाल पक्षले भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध सशक्त लबिङ गर्न सक्नुपर्नेमा नेपालका तर्फबाट महासभामा उपस्थित भएका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यशैलीको प्रभावकारिता बिल्कुलै शून्य अवस्थामा रहेको पाइयो । यस्तो स्थितिले नेपाली जनता सरकारविहीन अवस्थामा रहेको जस्तो महसुस हुन थालेको छ ।
तराई क्षेत्रलाई अशान्त बनाएर भारतले ‘स्वायत्त मधेस एक प्रदेश’को आफ्नो एजेण्डामा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहमत गराउनकै लागि दवावस्वरूप नाकाबन्दी भइरहेको स्पष्ट भइसकेको छ । नेपालका प्रमुख भनिएका दलहरूले भारतसमक्ष घुाडा टेक्ने सम्भावना पनि बलियो बन्दै गएको छ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने नाममा भारतमा जन्मिएका भाञ्जाभाञ्जी सबैलाई नागरिकता दिलाउने सहमतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले दस्तखत गर्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन् । यसरी भारतलाई रिझाएर तराई आन्दोलन स्थगित गराइए पनि नयाा संविधानलाई जलाउन तम्तयार भएर बसेका जातीय संघीयता पक्षधरहरूले चीनसाग जोडिएका जिल्लाहरूलाई अस्थिर बनाउने तयारी गरिरहेको थाहा भएको छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपियन युनियनलगायतका केही देशका राजदूतहरूले लबिङ गरिरहेको जानकारी भरपर्दाे सूत्रले जनधारणालाई गराएको छ । यही मिसनलाई सफल तुल्याउन डा.बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी पार्टी परित्याग गरेको नाटक मञ्चन गरेको पनि उक्त सूत्रले दावी गरेको छ ।
