नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान राष्ट्रघाती छ

210

राज्यलक्ष्मी शाक्य
संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने प्रयास आठ वर्षको कसरतपछि सम्पन्न भएको छ । यो संविधान पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ । तराई क्षेत्र संविधानको विरोधमा आन्दोलित भएकाले संविधानलाई दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्न सफल भएका राजनीतिक दलहरू संविधान लागू नहुादै संशोधनमा जान बाध्य भएका छन् । जारी भएको संविधान संशोधन गर्नका निम्ति संसदको दुईतिहाइ बहुमतको प्रावधान संविधानमै राखिएको छ । संविधानका कुनै पनि धाराहरूलाई संशोधन गर्न बन्ने अवस्था तत्कालका निम्ति छैन । राष्ट्रियसभाको गठन नै नभएको वर्तमान अवस्थामा संसद पूर्ण भएको मानिदैन । त्यसैले तत्काल संविधान संशोधन गर्छौं भन्नु सरासर झूठ बोलेको ठहर्छ ।
संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था सबैभन्दा आपत्तिजनक छ । दक्षिणतिरको खुल्ला सिमाना र ‘रोटीबेटीको सम्वन्ध’का कारणबाट नेपाल अत्यन्त जटिल अवस्थाबीच गुज्रिनुपरेको छ । छिमेकी मुलुकको कूल जनसंख्याको एक प्रतिशत मात्रैले पनि नेपालमा नागरिकता लिन सफल भए भने नेपाल नेपालीहरूको अधिनमा रहने सम्भावना हुादैन । संविधानसभाबाट दुई तिहाई बहुमतले जारी गरिएको संविधानमा कुनै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलावाट जम्मिएका सन्तानले नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । यो व्यवस्था आमाको नामवाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने भागका आधारमा हेर्दा निकै ‘महिलामैत्री’ भएको देखिन्छ । तर यो प्रावधानले नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने खतरातर्फ फसेको ध्यान पुगेको छैन ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था छिमेकी देश भारतमा पनि छैन, विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी महिलाले त झन भारतको नागरिकता परित्याग गर्नैपर्ने हुन्छ । ती महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले भारतको नागरिकता पाउने कल्पना असम्भव हुने नै भयो । भारतीय महिलाले कुनै विदेशीसाग अथवा कुनै नेपालीसाग विवाह गरिन् भने उनका सन्तानले भारतको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्लान् भनेर कल्पना गर्न सकिदैन । त्यसैगरी कुनै विदेशी महिलाले भारतीय पुरुषसाग विवाह गरिन् भने ती महिला भारतको नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खिनु पर्छ । भारतको नागरिकता प्राप्तिसम्बन्ध भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था हो यो ।
भूपरिवेष्ठित अवस्थामा रहेको सानो देश नेपालको संवेदनशिलता बु¤नतिर संविधान निर्माताहरूले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा देशको भविक्ष्य अन्धकार देखिन्छ । नागरिकताकै विषयलाई छिमेकी देशले बढी चासो दिंदैआएको छ । संविधानसभाले चुनाव घोषणा नहुादै नागरिकता प्राप्तिको विषय भारतको मुख्य एजेण्डा बन्नु र नेपालका राजनीतिक दलहरू त्यो एजेण्डामा सहमत हुनु आश्चर्यजनक भएको हो । आप्रवासीका नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएपछि भारतलगायतका विभिन्न देशहरूबाट नेपालमा बसी विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका र आयआर्जन गरी आङ्खनै मुलुकतिर पठाइरहेका लाखौं विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलाइयो । यसरी पहिलो संविधानसभाको चुनाव अगाडि विदेशी मतदाताको संख्या बढाउने काम भयो । यस काममा भारतको विशेष चासो हुनुका पछाडिका कारण के हुन सक्ला ? आफै अनुमान लगाउन सक्छौं । यो नागरिकताको प्रावधानबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नयाा नेपालीहरू अंगिकृत नागरिकका रूपमा रहेका छन् । अंगिकृत नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा संवैधानिक अंगको उच्च पदमा प्रवेश नपाउने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । देशको नागरिक वनाइसकेपछि उनलाई राष्ट्रको उच्च ओहोदामा प्रवेश गर्न अंकुश लगाउनु निश्चय पनि अन्याय हो । यो त धर्मपुत्र ग्रहण गरेर सम्पतिमा अधिकार नदिए जस्तो भएन र ?
तर नेपालको भूपरिपेष्ठित अवस्थाले नागरिकता प्राप्तिको विषयमा अलि गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । खुल्ला सिमाना भएको मुलुकवाट रोजगारी र व्यवसायका निम्ति आवागमन हुनु स्वाभाविक हो । खुल्ला सिमानालाई नियन्त्रण नगरेसम्म आवागमन नियन्त्रित हुादैन । नागरिकता प्राप्तिलाई अत्यन्त खुकुलो बनाउादा छिमेकीहरूको जनसंख्याले नेपालमा साम्राज्य कायम गर्ने अवस्था आउने निश्चित छ ।
मधेस आन्दोलनका नाममा आन्दोलित भइरहेका तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियताको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर बन्दै गएको छ । नागरिकता प्राप्तिको सवालमा जारी भएको नयाा संविधानले विदेशमा जन्मिएका विदेशी व्यक्तिलाई पनि नेपाली नागरिक ठान्न पुगेको छ । यो पंक्तिकार महिला भए पनि ‘महिला मैत्री’का नाममा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको निष्कर्षमा पुगेको छु । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्दा हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाका कारण विदेशमा विवाह भएकी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकी महिलाले जन्माएका सन्तानहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो देश कता जाला ? आजै होशियारी अपनाउनु जसरी छ । त्यसैले संविधानमा लेखिएको नागरिकता प्राप्तिको विषयलाई संशोधनको सूचीमा राख्न सबै राजनीतिक दलहरूले आजैदेखि गृहकार्य सुरु गरिहाल्नु बुद्धिमानी ठहर्ला !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here