फास्टट्रयाकको कार्यान्वयन अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

177

काठमाडौ, २२ असोज–सर्वोच्च अदालतले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरिएको काठमाडौँ–तराई–मधेस फास्टट्र्याक कार्यान्वयन अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले विहिबार उक्त योजनाका बारेमा उठेको प्रश्न विचारणीय भएकाले सो योजना हाल जहाँ पुगेको भए पनि त्यसलाई आउँदो कात्तिक ११ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनानसियल सर्भिसेज लिमिटेड ९आइएल एन्ड एफसए० सँग फास्ट्र्याकका बारेमा सम्झौता गर्न अन्तिम तयारी गरेका बेला अदालतको यस्तो आदेश आएको हो । भाइराजा राईले सो योजना अगाडि बढाउन नहुने माग दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपछि त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । उक्त आयोजना राष्ट्रघाति र अर्बाैको भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै विज्ञ तथा सर्वसाधारणहरुले समेत चौतर्फि विरोध गर्दै आएका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here