–निमकान्त पाण्डे–
देश यति बेला अत्यन्त असहज स्थितिबीच गुज्रिरहेको छ । छिमेकी देशको हेपाहा व्यवहारले गर्दा नेपाली जनताले अकल्पनीय समस्या झेलिरहेका छन् । जनताका अभिभावक बनेका राजनीतिक दलका नेताहरू छिमेकीसागको संवादमा दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा छिमेकीले हेप्ने काम गरिरहेको छ । देशभित्र राजनीतिक शक्तिहरू संगठित नहुनाले छिमेकीको अपमान भोग्नुपर्ने बाध्यता नेपाली जनतामा रहेको छ । यो स्थितिबाट देश र जनताले कहिले उन्मक्ति पाउने हो भन्ने कुनै निश्चित देखिादैन ।
नौ वर्षको कसरतपछि देशले संविधान पाएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै देशले नयाा सरकार पाएको छ । संविधान जारी गर्न र सरकार परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरूबीच अनौठो खालको समीकरण देखियो । संविधान निर्माण गर्न एउटै थलोमा उभिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माणका बेला विभाजित हुन पुगे । संविधानको विरुद्धमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरूसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन पुगेको अवस्थाले संविधानप्रति विरोधको स्वर कमजोर बन्न गएको पुष्टि हुन्छ । जसरी भए पनि देशले गणतान्त्रिक संविधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नयाा सरकार पाएको छ ।
संविधान निर्माण गर्न जुन किसिमको राजनीतिक समझदारीको आवश्यकता थियो, त्यो देख्न पाइएन । राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र मतभेद हुादाहुादै पनि संविधान जारी गर्ने दुई तिहाइ बहुमत पुगेपछि त्यसलाई अवरोध गर्ने वैधानिक आधार भएन । राजनीतिक समझदारी बनाएर संविधान जारी गर्न सकेको भए छिमेकी मुलुकको चलखेल गर्ने आधार निर्माण हुने थिएन । यो सवालमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
देशभरि वामपन्थी मतदाताहरूको संख्या बहुमतमा छ । संसद्मै पनि वामपन्थीहरूको बाहुल्य रहेबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । वामपन्थी नेताहरूले छुट्टाछुट्टै चुलाचौका बनाएर स–साना पार्टीका मालिक बन्ने लालच नदेखाएका भए देशमा अहिले कम्युनिष्टहरूको एकल सरकार बन्न सक्दथ्यो । विभाजित वामपन्थीहरूको अवस्थाले विरोधीहरूलाई सदैव सत्तामा पुर्याउने काम हुादै आएको छ । कम्युनिष्टहरू विभाजित भएकै कारणले देशको स्वाधीनता पनि कमजोर भएको छ । यो वस्तुनिष्ठ अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कम्युनिष्ट नेताहरू एकीकृत हुने आधार खोजी गर्न अहिलेको स्थिति निकै अनुकूल देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताकै निम्ति कम्युनिष्ट पार्टीहरूले साझा एजेण्डा बनाउन सक्ने हो भने एउटा लक्ष्यका निम्ति कम्युनिष्टहरूको एउटै मोर्चा बन्न सक्दछ ।
नेकपा–माओवादीले माओवादीधारका राजनीतिक व्यक्ति र पार्टीहरूलाई एकीकरणका लागि आह्वान गरेको छ । एकीकरणको परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरा भर्खरै प्रधानमन्त्री निर्वाचनका दौरानमा संसद्भित्रका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर जाादा प्राप्त भएको परिणामले नै स्पष्ट गरेको छ । संसद्भित्रका कम्युनिष्ट पार्टीहरू यस पटक पनि मिल्न नसकेका भए परिणाम फेरि पनि विरोधी शक्तिको पक्षमा जाने निश्चित थियो । सकारात्मक परिणाम प्राप्तिका निम्ति भएको वाम एकीकरणलाई कायम राख्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाललाई पनि साझा एजेण्डा बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नेपालको स्वाभिमान माथि उठाउन सक्नुपर्दछ ।
हाम्रो देशमा प्राकृतिक सम्पदाको अथाह भण्डार छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । देशभित्रै रहेको सम्पदालाई उत्खनन गरी उपयोग गर्नतर्फ नलागेर विदेशतिर निर्भर रहने प्रवृत्तिले देश परनिर्भर भइरहेको छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सवालमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पनि साझा एजेण्डा तय गर्न सक्दछन् । देशको अदक्ष युवाशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई कसरी समाप्त गर्ने ? यो विषयमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एजेण्डा साझा बन्न सक्दछ । देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सबै पार्टीका एजेण्डा साझा बनाउन सकिन्छ । यसरी सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूका साझा एजेण्डा बनाउन सकिने विषयहरूमा गहनतम छलफल गरी कार्यदिशा तय गर्ने हो भने हाम्रो देशले विदेशीहरूसाग झुक्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन । नेताहरूले विदेशीहरूसाग शिर ठाडो गराएर देशको स्वाभिमान जोगाउन सक्नुपर्दछ । कम्युनिष्ट नेताहरूमा यो दायित्वबोध हुनु जरुरी छ ।
