हुकुमबहादुर सिंह
काजी लेण्डुप दोर्जी भारतका छिमेकी देशहरूका लागि त्यस्तो एउटा कलंकित व्यक्तित्व हो, जसलाई नेपाल र भुटानको भारतसितका हरेक सम्बन्धहरू र तिनीहरूको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका हरेक पहलुमा बारम्बार सम्झिने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले जब नेपालको संविधानसभाले गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा गर्यो, त्यसलाई मोदीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए । परिणाम त्यसपछि मोदी सरकार र त्यहााको जासुसी संस्था ‘र’ र नेपालका लागि भारतीय राजदूतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सल्लाह र सुझावमा नेपालमा तीनवटा घटना घटे । प्रथम, प्रदेशको सिमानालाई आधार बनाएर नेपालको मधेसमा मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा आगो बल्न थाल्यो । मधेसी मोर्चाले संविधानसभाको बहिष्कार गर्यो । मधेसी मोर्चाका केही मधेसवादी राजेन्द्र महतोजस्ता नेताले त काजी लेण्डुप दोर्जीलाई पनि पछाडि पार्ने गरी नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताविरूद्ध अभिव्यक्तिहरू दिन थाले । मोदी सरकारले नेपालमा असुरक्षा छ भन्दै नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो, इन्धन आपूर्ति बन्द गरायो । दोस्रो, संविधान घोषणाका लागि पहलकदमी लिएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई उनीहरूले नेपालमाथि गरिएको भारतको अघोषित नाकाबन्दीका विरूद्ध नेपालको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्तिहरू भारतीय शासकवर्गका लागि अपाच्य बनेको नाटक गर्यो । यसले नेपाली जनताका नजरमा ओलीलाई खााटी राष्ट्रवादी देखाउन सफल भयो । भारतीय शासकवर्गले दुईवटा रणनीति अपनायो, एक– प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअनुसार उनकै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबुरामलाई एमाओवादी विभाजनका लागि प्रोत्साहित गर्यो । विगतमा बाबुरामले भारतीय शासकवर्गको भलाइका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुादा नेपालको राष्ट्रियताविरूद्ध बिप्पा सम्झौताको उनकै शब्दमा नेपालको हितविरूद्ध जुवा खेलेका बाबुरामले एमाओवादी पार्टी र संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिएर राजेन्द्र महतोजस्ता मधेसी नेताहरूसित हातेमालो गर्न पुगे । दुई– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीबीचको एकतालाई भारतले तोड्न चाहन्थ्यो, परिणाम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सफल भयो । नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत गरिएको नेपालको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचित गराउन उसको पक्षमा खुलेरै लाग्ने मात्रै काम गरेन, नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालालाई जिताएरै देखाइदिनेसम्मका धम्कीहरूसहित पैसाको खोलो बगाएर सांसद्को किनमेल गर्ने खालका क्रियाकलापहरू अगाडि आए । जसरी १९७३ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले बी.एस.दासलाई सिक्किम पठाएर त्यहाा चोग्यालको शासन समाप्त गरी भारतमा सिक्किमलाई विलय गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सफल भएको थियो । त्यसैगरी नेपालमा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री मोदीले ‘र’का प्रमुख माथुरलाई काठमाडौंमै बसेर उसले यो रणनीति निर्माण गरोस् भन्ने चाहन्थे । तर त्यो तत्काल सम्भव थिएन । त्यसैले भारतले नेपालमा सिक्किमको कम भुटानसित मेल खाने खालको रणनीति अपनाउन थाल्यो । सन् २०१३ मा भुटानमा निर्वाचन भयो । त्यसबेला सरकारमा डीपीटी थियो । भुटानमा विद्यमान दुई पार्टी–ड्रुक फेन्सुप सोंग्पा (डीपीटी) र पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)मध्ये भारत आफ्नो हितका लागि पछिल्लोलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्थ्यो । किनभने डीपीटीको दोष केवल भारतको इच्छाविपरीत चीनसित हात बढाउने थियो । त्यसैको नसियतस्वरूप दिल्लीले निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्ने गरी भुटानी मतदाताबीचमा एउटा जबर्जस्त हल्ला फैलायो कि यदि निर्वाचनमा डीपीटीलाई भुटानी जनताले आफ्नो मत दिएर जिताए भने भारतले भुटानी जनतालाई दिादै आएको ग्यास र मट्टितेलको सब्सिडी हटाउनेछ । किनभने भारतीय सरकार भुटानमा डीपीटीलाई हटाएर पीडीपीलाई सरकारमा देख्न चाहन्थ्यो । परिणाम नभन्दै भारतले चाहेको पार्टी पीडीपीले निर्वाचन जित्यो । सन् २०१३ मा भुटानमा भएको निर्वाचनलाई लिएर भुटानका एक जना लेखकले एउटा लेख लेखेका थिए, जसको शीर्षक थियो– ‘२०१३ जनरल इलेक्सन–इण्डिया इज विक्टोरियस ।’ नेपालको वर्तमान निर्वाचनमा पनि भारतको विजय भएको छ, किनभने उसको चाहना थियो नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित होऊन् । खासगरी वर्तमान संविधानसभाका तीन ठूला दल जसले मिलेर मोदीको इच्छाबेगर संविधानको घोषणा गरे । त्यसमा भारत सफल देखिएको छ । नेपाली कांग्रेससितको एमाओवादी र एमालेको एकता टुटेको छ । भविष्यका लागि भारतको हितमा काम गर्ने नेपाली कांग्रेस बलियो प्रतिपक्ष भएको छ । भारतकै हितमा काम गरेको इतिहास बोकेका केपी ओलीलाई खााटी राष्ट्रवादीको पहिरन लगाएर सरकारमा पठाएको छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा ओलीको हैसियत र त्यसपछि उनले पार्टी कब्जा गर्न के कस्ता व्यक्तिसित सााठगााठ गर्दै रहे, त्यो स्पष्ट छ र अहिले पनि उनको क्याबिनेटमा आएका अनुहारहरूले यो सरकार पनि बाबुरामको पाला वा शेरबहादुरको पालाको मन्त्रिमण्डलभन्दा कम भ्रष्टाचारी हुनेछैन भन्ने संकेत देखिएको छ । भारतले मधेसी मोर्चालाई आकाशमा उठाएर जमिनमा पछारेको छ । अहिले त्यसमा भूइाचालो आएको छ । अब उसको रणनीति एमाले र एमाओवादीभित्र विभाजनलाई गहिरो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यही रहनेछ । अहिले पनि नेपालमा भारतले नाकाबन्दीमार्फत सायद सिक्किममा जस्तै एउटा मुख्यमन्त्री दिन चाहन्थ्यो । भारतमा विलयभन्दा पहिले काजी लेण्डुप दोर्जी सिक्किमको प्रधानमन्त्री थियो, भारतमा विलयपछि जसको हैसियत मुख्यमन्त्री बन्यो ।
अहिले नेपालमा जे–जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् र जे–जसरी नेपालको संविधान घोषणाका विरूद्ध र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भारतले भूमिका खेल्यो र खेल्दै छ, त्यसबाट झन् काजी लेण्डुप दोर्जीको कलंकित व्यक्तित्व नेपाली जनताका अगाडि ताजा रूपमा ठिंग उभिन आइपुगेको छ । अहिले आम नेपाली जनतामा एउटा प्रश्न उठेको छ – एमाओवादी नेता बाबुराम जो संविधानसभाको संविधान लेख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवार समितिको सभापति थिए, पार्टी र संसद् सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएर मधेसी मोर्चाका राजेन्द्र महतोजस्ता दिल्ली पालित, पोषित नेतासित हातेमालो गर्न पुगे । यद्यपि भारतीय नाकाबन्दीसित पौंठेजोरी खेल्न कम्मर कसेर नेपालका युवाहरू जब सडकमा ओर्लिए र एमाओवादी र एमालेलगायत अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नेपाललाई सिक्किम बनाउन नदिने उद्घोषका साथ संविधानको घोषणा गर्न सफल भए, त्यसले नेपालका काजी लेण्डुप दोर्जीहरूको सपनामा तुषारापात भयो । तैपनि भारतको शासकवर्ग त्यत्तिमै हार खानेवाला छैन । उसले नेपालको संविधान २०७२ मा संशोधनद्वारा आफ्नो इच्छा प्राप्त गर्ने सपना कायमै राखेको छ । इतिहास साक्षी छ, भारतका छिमेकी देशहरू नेपाल, भुटान र सिक्किम यी तीनवटा भारतमा बृटिस साम्राज्यको अन्त्यपछि स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र बल्लभभाइ पटेलका अभिव्यक्तिहरूले यी तीन देशहरू जहाा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा आधारित राज्यहरू थिए, तीमध्ये सिक्किमले गणतन्त्र प्राप्तिसागै इतिहासबाटै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान गुमायो र भारतको एउटा प्रान्त बन्यो, जसमा यही कलंकित व्यक्तित्वको भूमिका रह्यो । अझै पनि भारतकै छिमेकी देशहरू भुटान र नेपालले बेलैमा सचेत भएर स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसकेर सधैं भारतको भरमा बसिरहे भने स्वाभाविक हो कि ‘एक दिन सिक्किमजस्तै भुटान र नेपालको अवस्था पनि त्यही नहोला भन्ने आधार कमजोर छ’ किनभने भुटान र नेपालको राजनीतिमा पनि काजी लेण्डुप दोर्जीहरूजस्ता मानिसको कमी छैन भन्ने बारम्बार प्रमाणित हुादै आएको छ ।
