राधा बुढाथोकी मगर
संविधानसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले बनाएको संविधान छिमेकी देश भारतका लागि अमान्य हुनु आश्चर्यजनक भएको छ । यो स्थितिले भारतको प्रजातान्त्रिक मुखौटो उदाङ्गो भएको छ । तथापि उसलाई लज्जाबोध भइरहेको छैन । नेपालका लागि संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनताको सरोकारको विषय अवश्य हो, तर छिमेकी देशले संविधान कस्तो हुनुपर्ने भनेर दबाब सृजना गर्नु ज्यादती हो र हस्तक्षेपको राजनीति पनि हो । संविधान निर्माण हुने क्रममै विवादित विषयहरूमा दलहरूबीच सहमति बनाउन सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी भइरहेका बेला भारतबाटै हस्तक्षेप गरी भेलालाई अवरोध गरिएको थियो । जबर्जस्ती रूपमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई दबाब सृजना गर्ने काम पनि भारतबाटै भएको हो भारतको स्वार्थमा भएको संविधानसभाको चुनावले गठन गरेको संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्माण गरेको संविधान भारतकै निम्ति अमान्य हुनु कस्तो खालको प्रजातान्त्रिक आचरण हो ?
भारतकै आदेशबमोजिम एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने वचनबद्धता साथ चुनावमा होमिएका नेपाल दलहरूले २०७१ साल माघ महिनाको ८ गतेलाई संविधान जारी गर्ने दिन भनेर घोषणा गरेका थिए । पहिलो संविधानसभामा विवादित रहेका विषयहरूमै दलहरूबीचको विवाद छताछुल्ल थियो । त्यही विवादले समय लम्ब्याउादै गएर निर्धारित समय टरेको अवस्था थियो । जसरी तसरी संविधान जारी गर्ने सहमतिमा संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमत पुगेपछि जारी भएको संविधानको विरोध नेपाली जनताले गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनु स्वाभाविक हो । तर भारतले यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्नु नितान्त हेपाहा चरित्र हो । आफ्नो शक्ति कमजोर भएको महसुस गर्दै संविधानसभा भित्रैको मधेशी र जनजातिसहितको शक्तिलाई साथमा लिएर संविधानलाई सकेसम्म सहमतिको दस्तावेज बनाउन प्रयास एमाओवादी नेतृत्वले नगरेको होइन । कुनै पनि प्रयासहरू असफल भएपछि संविधानसभामा दुई तिहाइ बहुमतको कसरत गरिएको हो । दुई तिहाइ बहुमतले निर्माण गरेको संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि लचिलो बनाइएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शक्ति बलियो बनाएर संसदमा दुई तिहाइ बहुमत बनाउन सक्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो संविधानलाई संसदवादी राजनीतिभन्दा बाहिर रहेको शक्तिले मात्र अस्वीकार गर्न मिल्दछ । भारत संसदवादी राजनीतिको उदाहरणीय मुलुकका रूपमा संसारभरि नै चर्चित छ । यस्तो मुलुकले संसदको मर्यादा र परम्परालाई अस्वीकार गर्दै छिमेकी देशको राजनीतिमा खुला हस्तक्षेप गर्नु निन्दनीय काम हो ।
सशस्त्र युद्धबाट आएको एनेकपा माओवादीले आफूलाई सकेसम्म संसदवादी दलहरूसाग सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्ने अभ्यास गरिरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र युद्धले नेपाली जनतामा जगाएको परिवर्तनको चाहनालाई कुनै शक्तिले रोकेर रोकिने छैन । परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरूको कसरत हुने नै छ । मधेसी दलहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर उनीहरूको कााधबाट बन्दुक चलाउने काम छिमेकी देश भारतले गरिरहादा दशवर्षे सशस्त्र युद्धको त्रास फेरि दोहोरिन लागेजस्तो अनुभूति गर्न नेपाली जनता बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो अवस्था छिमेकी देशले सृजना गरिदिनु दुश्मनीपूर्ण व्यवहार हो । भारतले यस्तो व्यवहार तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । मधेसी दलहरूलाई उचालेर नेपाललाई विखण्डित गराउने दुराशयपूर्ण गतिविधि त्याग्न भारतले जरुरी छ ।
