–निमकान्त पाण्डे–
देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको ८ वर्षपछि मात्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पहिलो दस्तावेजका रूपमा संविधान जारी भएलगत्तै देशलाई विखण्डित गराउने खेल छिमेकी देशबाट भइरहेको छ । माओवादीले सशस्त्र युद्ध स्थगित गरी शान्तिपूर्ण मार्ग अवलम्बन गरेलगत्तै बालुवाटारमा दलहरूबीच सहमति भई आप्रवासीका नाममा नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने काम सुरु भएपछि यो पंक्तिकारले त्यस कार्यलाई राष्ट्रघात भनेर टिप्पणी गरेको हो । आज त्यही नागरिकता नीति नै नेपाललाई विखण्डन गराउने आधार बनिरहेको छ । त्यही नागरिकता नीतिबाट नयाा नेपाली बनेका विदेशी नागरिकहरू नेपालको तस्बिरलाई सााघुरो बनाउन तल्लीन भएका छन् । यसले गर्दा गणतन्त्र नेपालको मानचित्र सााघुरो हुने अवस्था देखिादै छ । समयमै सचेत बन्न सकिएन भने हाम्रो गणतान्त्रिक नेपालले दु:खद नियति भोग्नुपर्ने निश्चित छ भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन ।
यथार्थमा नेपाली जनताले गणतन्त्र र राजतन्त्रको फरक अनुभूति पाएका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले बाहेक अरु कसैले पनि गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो सर्वत्र आउने गरेको छ । जनस्तरबाट आउने गरेको यस्तो गुनासोलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले नसुनेझैं गरिरहेका छन् । हुन त नेपालमा प्रत्येक १०–१० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेको छ । प्रत्येक परिवर्तनका असफलतालाई क्रमबद्ध रूपमा जोडेर विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको ‘धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ पनि असफलतातर्फ उन्मुख हुने लक्षण देखिादै छ । नेपाली गणतन्त्रका आधारभूत विशेषता र आधारहरू नेपालको परिवेश र प्रयोगमा अत्यन्त कमजोर तथा देश र जनताको मनोविज्ञान एवं व्यवहारको कसीमा प्रतिकूल प्रमाणित हुादै गइरहेका छन् । छिमेकी देश भारतले नै नेपालको गणतन्त्रलाई स्थिर कायम राख्न नचाहेको जस्तो अनुभव हुन थालेको छ ।
गणतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई बनाइएको छ । तर धर्मनिरपेक्षताले नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व बढाउने वातावरण देखिादै छ । धर्म प्रचारका नाममा भइरहेको गतिविधिले देशलाई कतातिर लैजाादै छ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैगरी गणतन्त्रको अर्काे आधारस्तम्भ संघीयता पनि भनिएको छ । संघीयतालाई पनि संविधानमा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । यही संघीयताको विवादले तराई क्षेत्रमा आगो बलिरहेको छ । अराजकताले सीमा नाघिसकेको छ । तैपनि त्यो अराजकतालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने योजना राज्यपक्षले बनाउन सकेको पाइादैन ।
पञ्चायतकालमा पञ्चायत विषयको पाठ्यक्रम राखेर बालबालिकालाई घोकाउने गरेजस्तै गणतन्त्रमा पश्चिमा शक्तिहरूले ‘क्रिश्चियन धर्म’बारे पूर्वप्राथमिक विद्यालयका बालबालिकालाई घोकाउादै र सिकाउादै आइरहेका छन् । यो स्थितिले गर्दा धर्मनिरपेक्षता क्रिश्चियन धर्म प्रचारको निम्ति अपनाइएको हो भन्ने स्पष्ट हुादै छ । राजधानी काठमाडौंमा मात्र नभएर मोफसलका जिल्लाहरूमा समेत क्रिश्चियन प्रचार अभियान तीव्र रङ्खतारमा छ । बालमस्तिष्कमा क्रिश्चियन धर्मको बीजारोपण यसरी गरिादै छ कि भोलि क्रिश्चियनबाहेकका अन्य धर्मावलम्बीहरू अल्पमतमा परेर पिल्सिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिादैन ।
देशमा संविधान जारी भइसकेपछि पनि गणतन्त्रको संस्थागत विकासको मार्ग स्पष्ट नहुनु देशकै निम्ति दुर्भाग्य हो । छिमेकी देश भारतले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति जुन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको थियो, त्यो उसकै स्वार्थको निम्ति रहेछ भनेर विश्लेषण गर्ने स्थिति बनिरहेको छ । नेपालको राजसंस्थालाई कमजोर बनाउादै नेपालको नागरिकता नीतिमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सफल भएको भारत अहिले त्यही सफलताको आडमा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोल्ने योजना बनाइरहेको छ । मधेसीहरूको आन्दोलनको बहानामा नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी गरी नेपाली जनतामाथि भारतले गरेको ज्यादतीलाई सामान्य रूपमा लिनु ठूलो भूल हुनेछ ।
भूकम्पले क्षतविक्षत भएको नेपाललाई अत्यन्त अमानवीय ढंगले दु:ख दिने काम छिमेकी मुलुक भारतले त्यसै गरेको अवश्य होइन । यसमा भारतको नेपालप्रतिको दुर्भावनालाई स्पष्ट गरेको छ । भारतीय शासकहरू नेपाली जनताप्रति कतिसम्म निर्दयी रहेछन् भन्ने कुरा यस पटकको भारतको नाकाबन्दीले खुलस्त गरेको छ । सामान्य अवस्थाको मानिसले यस्तो किसिमको अमानवीय काम गर्न सक्दैन । भारतले नेपालविरुद्ध गरिरहेको नाकाबन्दीलाई संसारका कुनै मुलुकले पनि उचित भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरू भारतलाई सबक सिकाउन सकिरहेका छैनन् ।
