काठमाडौं– मुलुकले दोस्रो
राष्ट्रपतिका रुपमा विद्या भण्डारीलाई पाएको छ । हिजो व्यवस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनमा विद्या भण्डारीले ३२७ मत प्राप्त गरी आफ्ना प्रतिद्वन्दी कुलबहादुर गुरुङलाई
पराजित गराएकी छिन् । नयाा प्रधानमन्त्री र नयाा राष्ट्रपति पाए पनि नेपाली जनताले भारतको नाकाबन्दीबाट भने मुक्ति पाउने लक्षण देखिएको छैन ।
नेपालविरुद्ध भारतीय सत्तापक्ष यति नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत होला भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले सायदै सोचेका थिए होलान् ! भारतका हरेक चाहनामा लम्पसार पर्दै आएका नेपाली नेताहरू अझै पनि नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउनतिर लागिरहेको लक्षण पाइादैन । भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा उसका गतिविधिले प्रष्ट्याइरहेका छन् । अस्तित्वको इतिहास हेर्दा भारत नेपालभन्दा धेरै कान्छो मुलुक हो । भारत ब्रिटिशहरूको अधीनबाट स्वतन्त्र भएको आधा शताब्दी मात्रै पुगेको छ । तर ब्रिटिशको दासताबाट छुटे पनि भारतको दासवादी मनोवृत्ति स्वतन्त्र मुलुक भएपछि पनि यथावतै देखिएको छ । उसले छिमेकी मुलुकसाग देखाउादै आएको गैरकूटनीतिक गतिविधिले यही स्पष्ट गर्दछ ।
नेपाली जनताले झण्डै सात दशक अघिदेखि आफ्नै जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट संविधान लेख्ने भनी देखेको सपना अहिले आएर आठ वर्षको अथक प्रयासपछि पूरा भएको छ । एउटा स्वतन्त्र मुलुकको नागरिकले आफ्नै मुलुकका शासकहरूको दासत्वलाई सहन नसकी नयाा संविधानमार्फत स्वतन्त्र भएको अनुभूति गर्दै छन् । तर भारतले भने स्वतन्त्र मुलुकमाथि आफ्नो गैरकूटनीतिक व्यवहार प्रस्तुत गर्दै आफ्नो अनुकूल संविधान निर्माण नभएको भन्दै त्यसको बदला लिन नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई सास्ती दिइरहेको छ ।
एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुकमा नाकाबन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि दिादैन, तर भारतले त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्दै आएको छ । यसअघि २०१७, २०२७ र २०४५ सालमा पनि नाकाबन्दी लगाएको भारतले यस पटक नेपाली जनताको चाहनामाथि प्रतिघात गर्दै नाकाबन्दी सुरु गरेको छ । २०४५ सालमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने राजा वीरेन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसाग गरिएको आग्रहलाई भारतले सन् १९५० मा भएको नेपाल भारत सन्धि प्रतिकूल भन्दै बहाना झिकेर नाकाबन्दी लगाएको थियो । सन् १९५०को सन्धिलाई बहाना बनाउादै पटक–पटक नेपाललाई दु:ख दिादै आएको भारतले उक्त सन्धिको धारा ८ मा उल्लेख भएको बुादालाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । उक्त सन्धिको धारा ८ मा लेखिएको छ– ‘यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका यसअघिका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्छ ।’ यस धारामा उल्लिखित शब्दहरूले स्पष्ट रूपमा सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको बुझ्न सकिन्छ । परन्तु हाम्रो देशका नेताहरूले भारतीय शासकहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो गम्भीर प्रश्न उठाउने हिम्मत गरेका छैनन् । सन् १९५० को सन्धि पालना गर्न नेपाललाई बाध्य बनाउने भारत आफौले पनि यो सन्धि पालना गर्ने हो भने ब्रिटिश सरकारसागको सन्धिमा नेपालले गुमाउनुपरेका टिस्टादेखि सतलजसम्मको भू–भाग स्वत: नेपालको हुन्छ । तर यसलाई भने भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
भारतले नेपाललाई विगतका सन्धि सम्झौताको बहानामा पटक–पटक दु:ख दिइरहादा नेपाली नेतृत्वले ती सन्धि सम्झौतामा उल्लेख भएका आफ्ना अधिकारको बारेमा कुनै कुरा उठाउने गरेको नपाइनुका पछाडि नेपाली नेतृत्वले भारतीय पक्षलाई चिढाउन नखोजेको भन्ने बुझिन्छ ।
उक्त सन्धिअन्तर्गत हाल गुमेका नेपाली भूभाग पनि कानुनी हिसाबले नेपालकै हुन् । दार्जिलिङमा गोरखाल्याण्ड आन्दोलन चलिरहेका बेला दार्जिलिङका नेता सुवास घिसिङले भारतको सुप्रिमकोर्टमा भारतको संविधानको धारा १३ ‘सी’ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दालाई संवैधानिक रूपमा निरूपण गर्दै गुमेको भूमि नेपालको हो भन्नुपर्ने बाध्यता आइसकेपछि भारतको सुप्रिमकोर्टले यसलाई राजनीतिक विषय भन्दै संवैधानिक रूपमा फैसला गर्न अस्वीकार गर्यो । राजनीतिक विषय भनेपछि नेपालको राजनीतिमा भारतीय दबदबा रहेकाले राजनीतिक रूपमा यो विषय समाधान गर्ने हिम्मत नेपालले गर्दैन भन्ने भारतले बुझेको थियो । तर भारतीय पक्षबाट अनावश्यक हस्तक्षेप र उनीहरूको गतिविधिले अब सधैं चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । नेपालले भारतसागको सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार आफ्नो भूमिमाथि दाबी गर्न अब पछि पर्नु हुादैन भन्ने आवाज नेपाली जनताले उठाउनैपर्ने भएको छ । राजनीतिक, संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सहयोगमा नेपालले आफ्नो अधिकार खोज्नैपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार, यहााका राजनीतिक दल र जनताको समेत सक्रियतामा नेपालले आफ्नो अधिकार र गुमेको भू–भागका लागि वारपारको वार्ता गर्नैपर्छ । यस्तो भएमा मात्र अनावश्यक रूपमा भारतले नेपालमाथि बढाउादै आएको दबाब र गैरकूटनीतिक गतिविधिहरू अन्त्य हुनेछन् ।
त्यसका साथै नेपालको जलसम्पदालाई भारतको समेत उपयोगका निम्ति सकारात्मक बन्दै आएका नेपालका नेताहरूले अब विवेकको बिर्काे खोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपालका नदीहरूबाट उत्पादन गरिने बिजुलीमा नेपालको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ भन्ने चेतना अब नेपालका नेताहरूलाई आउनैपर्ने हो । महत्वपूर्ण नदीहरूलाई भारतको कब्जामा पुर्याउनका लागि गर्न खोजिएका र गरिएका सम्झौताहरूलाई अब खारेज गर्ने र स्थगित गर्ने अभियान नेपालले थालनी गर्नुपर्दछ । नेपालका नदीहरूबाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि नेपाली जनताबाटै लगानीका निम्ति नेपाल सरकारले आह्वान गर्ने हो भने कुनै पनि नदी विदेशीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था रहने छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय नाकाबन्दीबाट शिक्षा लिएर जलसम्पदामा भारतको अधिकार कायम गराउनु हुादैन भन्ने निष्कर्षमा नेपाल पुग्नु जरुरी रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन् ।
