निषेधको राजनीति समाप्त हुने आशा पलाएको छ

236

राज्यमक्ष्मी शाक्य
संविधान निर्माण भएको दुई महिना नबित्दै देशमा ठूलो संकट पैदा भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच देशको हितका निम्ति सहकार्यमा सहमति बनाउन सकेका भए बाह्य शक्तिसाग लड्न सजिलो हुने थियो । संविधानले गर्दा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुन पुगेका छन् । संविधान निर्माणका क्रममै सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्न प्रयास गरेको भए आजको अवस्था सृजना हुने थिएन । मधेसवादी दलसहितका आदिवासी जनजाति तथा थारु समुदायका मानिसहरू संविधानसभामा आफ्ना माग सुनिश्चित गरिनुपर्ने र सीमांकनको विषय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने भन्दै संविधान जारी नहुादै आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलनको आवाज सत्तापक्षले सुन्न नसक्दा स्थिति असहजतातिर उन्मुख भइरहेको छ । सत्तासीन दलहरूको अहम्ले गर्दा देश विखण्डनको संघारमा उभिन पुग्दै छ ।
एकातिर संविधानसभाको चुनावलाई नै बहिष्कार गरेको शक्तिले सहमति कायम गर्नका निम्ति सर्वदलीय सम्मेलन आवश्यक छ भन्दै थियो । उसको आवाजलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा नै संविधान जारी भएपछि देश द्वन्द्वमा जाने अनुमान पहिलै गरिएको थियो । संविधानसभामा बहुमत बनाएका दलहरूले सडकमा रहेको राजनीतिक शक्तिसाग पनि ठूलो जनशक्ति छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् । जबर्जस्ती संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरिए पनि संविधानसभाभित्र समेत राजनीतिक सहमति बन्न सकेन । फलत: संविधानसभाभित्रका दलहरू समेत सडकमा उत्रिएर संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध सुरु गरे । यो अवस्थालाई पनि संविधानसभाका बहुमत प्राप्त दलहरूले वास्ता गरेनन् । बहुमतको नाममा देखाइएको दम्भले आज देश संकटग्रस्त अवस्थातिर उन्मुख छ । अब समस्याको निकास कसरी खोज्ने ?
सीमांकनको विषयमा चर्किएको आन्दोलनले हिंस्रक रूप लिादा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीहरूले ज्यान गुमाए । कैयौं घाइते भए भने ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति पनि भयो । अझै कति क्षति हुने हो त्यसको आाकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । एकातर्फ आन्दोलनरत दलहरूले आन्दोलन रोक्ने कुनै संकेत देखाएका छैनन्, अर्काेतर्फ सरकारले आन्दोलनरत पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्ने सोचाइ पनि बनाएको पाइादैन । आन्दोलित पक्षका आवाजलाई समेट्नुभन्दा जसरी पनि संविधान जारी गर्ने हठले गर्दा आजको अवस्था सृजना भएको हुादा संविधानलाई जनताको चाहनाअनुरूप पुनर्लेखन वा संशोधन गरिनु आवश्यक छ ।
बहुमतका नाममा निषेधको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा निकै डरलाग्दो तरिकाले विकसित भएको छ । जनताले यस्तो प्रवृत्तिलाई पटक–पटक देख्दै र भोग्दै आइरहेका छन् । तत्कालीन जनमोर्चाका मागलाई ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले तथा राजावादीहरूले निषेध गरेर अघि बढ्न खोज्दा माओवादीका नामबाट सशस्त्र युद्ध सुरु भयो । युद्धको प्रभाव कस्तो भयो भन्ने कुरा यहाा व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन । समयमै जनमोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिरहेको भए देशले आज कााचुली फेरिसकेको हुन्थ्यो । सशस्त्र युद्धले मुलुकमा १० वर्षसम्म देशलाई संकटग्रस्त बनायो । द्वन्द्वकै बीचमा दलहरूले राजालाई कमजोर ठान्दा राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर अघि बढ्न खोजे । राजाले शक्ति आङ्खनो हातमा लिएपछि राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा राजसंस्थाको अस्तित्व नै समाप्त भयो ।
संविधान जारी भएपछि सत्ता राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन पनि भएको छ । सत्तामा वामपन्थीहरूका साथै राजावादीहरूबीच गठबन्धन हुन पुगेको छ । राजसंस्थालाई समाप्त गर्नमा प्रमुख भूमिका निभाएका वामपन्थी दलहरू र राजसंस्था पुनस्र्थापना लागि कृतसंकल्पित राप्रपा नेपालबीचको गठबन्धन कतिसम्म टिक्ने हो भन्ने कुरा प्रतीक्षाको विषय भए पनि यो गठबन्धनको आयु लामो हुादैन भन्ने अनुमान अहिलेदेखि नै गर्न सकिने संकेतहरू भइरहेका छन् । मधेसी, जनजाति, थारु, महिला तथा अल्पसंख्यकहरूका मागलाई बेवास्ता गर्दै निषेध गरेर अघि बढिरहेका दलहरूले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएको परिणाम पनि आश्चर्यजनक नै छ । राष्ट्राध्यक्ष र सभामुखमा महिलाको उपस्थितिले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सकारात्मक मोडतिर जान थालेजस्तो देखिए पनि यो स्थितिमा संविधानको कुनै भूमिका छैन भन्ने स्पष्ट छ । तथापि देशको उच्च पदहरूमा यसअघि मधेसीमूलको वर्चस्व थियो भने अहिले महिलाहरूको वर्चस्व रहन गएको अवस्था छ ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात् अन्तिम प्रक्रियासम्म पनि सागै हिंडेका दलहरू संविधान निर्माण भइसकेपछि कित्ताकाट गर्न पुगेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणसम्म सहयात्रा गर्नुपर्ने दलहरूले फरक गन्तव्य रोज्दा अकल्पनीय रूपमा पूर्वपञ्चहरूको सत्ता सहभागिता हुन पुगेको छ । राजनीतिमा यसलाई स्वाभाविक मानिए पनि यसको परिणाम सकारात्मक आउने लक्षण देखिएको छैन । हुन त गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेपछि राजावादीहरू पनि यो संविधानको मातहतमा रहेर राजनीति गर्न तयार रहनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ । तथापि राजावादीहरूले आङ्खनो भ्रष्ट चरित्रलाई पुनरावृत्ति गर्ने खतराले मुलुकलाई पक्कै पनि राम्रो गर्ने आशा गर्न सकिन्न । जे होस् राजावादीहरूको सहकार्यले राजनीतिमा निषेधको गलत परम्परा अन्त्य हुने आशा पलाएको छ । सबै राजनीतिक दलहरूको सहकार्यबाट नै देशको भविष्य निर्धारण हुने हो भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिल्यो भने जस्तासुकै समस्या पनि हल हुन सक्नेछन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here