राज्यको मौनता घोर आपत्तिजनक

172

तराई विगत तीन महिनादेखि अशान्त बनिरहेको छ । तराई आन्दोलनमा परी उच्च प्रहरी अधिकारीदेखि सर्वसाधारणसम्म गरी दर्जनौाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । लामो समयदेखि चलिरहेको मधेस आन्दोलनले सर्वसाधारणहरूको जीवन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । मधेस आन्दोलनलाई देखाउादै छिमेकी मुलुक भारतले डेढ महिनादेखि नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ । तर तराई आन्दोलनलाई मत्थर पार्नेतर्फ राज्यको भूमिका र उसले देखाइरहेको उदासीनता बडो आश्चर्यलाग्दो देखिन्छ ।
तराई क्षेत्रमा नयाा नामाकरण गरिएको ‘मधेस’ नेपालकै भूभाग हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । यस्तो निर्विवादपूर्ण आफ्नो भूभागमा बस्ने नागरिकलाई कसरी राज्यको मातहतमा ल्याउने र उनीहरूका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । त्यसैले मधेसी जनतालाई कस्तो अधिकार दिने भन्ने कुरा छिमेकीले सिकाउने वा माग राख्ने विषय पनि होइन । कुनै पनि मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई के–कस्ता सेवा सुविधा दिने भन्ने कुरा मुलुकको अवस्था, क्षमता र राज्य व्यवस्थामा निर्भर हुने कुरा हो । राज्यको क्षमता र अवस्था नहेरी नागरिकले जे माग गर्छ राज्यले ती सबै माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुादैन । तर तराईमा अधिकारको माग भन्दै जे जस्ता गतिविधि देखिएका छन्, ती मुलुक र स्वयं मधेसी जनताको पक्षमा समेत देखिादैनन् अर्थात् मुलुकको आयात–निर्यात व्यवस्थामा अवरोध पुर्‍याउने, छुट्टै राज्यको माग गर्ने, सरकारी कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने र सुरक्षा निकायहरूमाथि हमला गर्नेलगायतका गतिविधि नेपालको स्वाधीनतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेपका उदाहरण हुन् । यस्तो अवस्थामा राज्य मौन बस्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त हुादैन ।
मधेस आन्दोलनमा छिमेकी मुलुक भारतको प्रत्यक्ष सहभागिताका केही प्रमाणहरू समेत फेला परिसकेका छन् । आन्दोलनकारीका रूपमा भारतीय नागरिक पक्राउ पर्नु, आन्दोलनमा झडपका क्रममा भारतीयको मृत्यु हुनु, भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालका आन्दोलनकारीलाई भोज भतेरको व्यवस्था हुनु र आन्दोलनकारी र भारतीय पक्षका माग समान हुनुले पनि मधेस आन्दोलन नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा देखिादैन र आन्दोलनमा भारतको सहभागिता पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालकहरूको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ । मधेसमा जे भइरहेको छ यसप्रति मधेसी जनताको राय, उनीहरूको सहभागिता रहे/नरहेको बारेमा सरकारले बुझ्ने कुनै प्रयास नै गरेको देखिादैन । बरु समस्या समाधान गर्नुको साटो राज्यले मौनता देखाइरहेको छ । मधेसमा राज्यको उपस्थिति उसको मौनता र भूमिका सााच्चै आपत्तिजनक देखिन्छ ।
राज्यलाई मधेसप्रति चिन्ता र चासो छ भने मधेसी जनताले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै हाल देखिइरहेको समस्या समाधान गर्ने बाटोतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । राज्यले जायज मागको सम्बोधन गर्दै गर्दा पनि मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि हमला हुने काम मधेसबाट भइरहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा राज्य चुप बस्नु हुादैन । आफ्नो भूमिमा गलत क्रियाकलाप र स्वाधीनतामा हमला गर्नेहरूलाई अन्य मुलुकहरूले ‘प्वाइन्ट ब्ल्याङ्क रेन्ज’ (निशाना नचुक्ने गरी) फायर गरेका उदाहरणहरू अधिकांश मुलुकमा रहेका छन् । नेपालको भूमिमा पनि यस्ता गतिविधि हुन्छन् भने राज्यले एक्सन लिन सक्नुपर्छ अनि मात्र गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ ।
मधेसलाई प्रयोग गरी छिमेकी मुलुक भारतले लामो समयदेखि नेपालको स्वाधीनतामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनलाई सघाउनेदेखि छुट्टै राज्य बनाउने अभिव्यक्तिसहितका सामग्रीहरूलाई भारतीय विदेशमन्त्रालयको आधिकारिक वेभपेजले स्थान दिइरहेको समेत पाइएको छ । तर नेपाल सरकार भने यसप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार देखिादैन । नेपाल सरकारले मधेस नेपालबाट छुट्टिए पनि कुनै असर नपर्ने किसिमको भूमिका देखाइरहेको छ । यसले स्वाभिमानी नेपालीलाई निराश मात्र बनाएको छैन, मधेसमा खेल्नेहरूलाई पनि सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । त्यसैले राज्यले मधेस मामिलामा जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तत्काल गरिहाल्नुपर्छ । मधेस मामिलामा सरकारको मौनता तोड्नु जरुरी छ । मौनता भइरहेमा मुलुकले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here