नेपालका पुराना मित्र देशहरूमा पर्छन् बेलायत र बेलायत । नेपालको पहिलो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको देश बेलायत हो । अझ दुवै देशमा अद्यापि गोर्खाली सेनाहरू कार्यरत छन् । दुवै देशको सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न गोर्खालीहरूले रगत र पसिना पानीसरह बगाएका छन् । तर नेपालले लगाएको गुनको बदलामा भारतले पटक–पटक नाकाबन्दी लगाउादै आएको छ भने अहिले आएर उसको बदनियतमा बेलायतलाई पनि सामेल गर्न सफल भएको छ । गत साता बेलायत भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालले पनि प्रवेश पायो । जुन कूटनीतिक हिसाबले आपत्तिजनक रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । विज्ञप्तिमा ‘दुवै प्रधानमन्त्री समावेशी र दीर्घकालसम्मका लागि काम लाग्ने संवैधानिक प्रबन्धको पक्षमा जोड दिन्छन् । यस्तो प्रबन्धले बााकी रहेका चासोहरूको सम्बोधन गर्नेछ र राजनीतिक विकास र आर्थिक समृद्धि प्रवद्र्धन गर्नेछ’ भनिएको छ । नेपालको संवैधानिक पक्षमा कुनै पनि देशले विज्ञप्ति जारी गर्नु आफौमा आपत्तिजनक छ भने यसले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप भएको दर्शाउाछ । तर यसमा नेपाली नेताहरूको असक्षमता अर्को कारण रहेको छ । भारतीय नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नु अहिलेको प्रत्यक्ष कमजोरी नेपाली नेतृत्ववर्गको रहे पनि सयौं वर्षदेखि आफ्नो स्वाभिमानको पक्षमा आवाज उठाउन नसक्नु अर्को ठूलो गल्ती हो ।
सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिश सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिको कारण नेपालले आफ्नो एक तिहाइ भूमि गुमाउनु परेको थियो । तर सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले आफ्नो गुमेको भूमि प्राप्त गर्न पहल गरेन । जब कि भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिको धारा ८ मा यस सन्धिभन्दा अघिका सबै सन्धिसम्झौता खारेज हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार सुगौली सन्धि खारेज भएको पुष्टि हुन्छ र नेपालले त्यस सन्धिबाट गुमाउनुपरेको भूमि पाउने वैधानिक आधार स्पष्ट छ । तर नेपाली नेतृत्व पक्षले कहिले पनि आफ्नो भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्न सकेन । नेपालले न बेलायत सरकारसमक्ष यो कुरा राख्यो न त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै पहल नै गर्यो । जसको कारण नेपालले आफ्नो गुमेको भूमिको प्रभुत्व स्थापित गर्न सकेन । भारतले पनि नेपालको भूमि फिर्ता गर्नु त कता हो कता उल्टै नेपालको तराई क्षेत्रमा गिद्देदृष्टि राख्न थालेको छ ।
हामी आफ्नो गुमेको भूमि माग्न सकेका छैनौा, उता मोदी भने बेलायत गएर नेपालको संविधानमा खोट देखाई अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको तराई भूमि मागिरहेका छन् । तराईमा हिंसा भड्काएर आफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्न कुनै कसर नराखेको भारतले नेपालको संविधान समावेशी छैन भन्ने आफ्नो कुरामा बेलायतलाई पनि विश्वस्त पारेको छ । संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली संविधानमा समावेशिताको माग उठाएर तराई टुक्र्याउने रणनीतिमा भारत नांगो भइरहेको छ । नेपालको संविधान समावेशी नभएको भन्दै भारतले बेलायतको आडमा नेपालको भूमि हस्तक्षेप गर्ने विस्तारवादी नीति लिएको छ । यति हुादाहुादै पनि नेपाली नेतृत्व भने कुहिराको काग जस्तै भएका छन् । नेपाली नेतृत्व राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा आवाज उठाएर गुमेको भूमि प्राप्त गर्न त परै जाओस् भइरहेको भूमि पनि संरक्षण गर्न नसक्ने देखिएका छन् । अब पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्दै कति भारतको ज्यादती सहने ? नेपाली नेतृत्व वर्गले भारतको नियतलाई अहिले नबुझे कहिले बुझ्ने ?
