–निमकान्त पाण्डे–
भारतले नेपालको संविधानप्रति असहमति जनाउादै इन्धन आपूर्तिमा अवरोध सृजना गर्न थालेको तीन महिना पुग्नै लागेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा सुरु भएको अवरोधपछि हाम्रो देशमा सरकार समेत परिवर्तन भइसकेको छ । निर्वाचन पद्धतिमार्फत सरकार परिवर्तन हुने क्रममा भारतले सुशील कोइरालाको पक्षमा लबिङ गरेर सबैलाई आश्चर्य बनायो । जसको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला इनधन आपूर्तिमा अवरोध सुरु गरी सर्वत्र हाहाकार सृजना गरियो, त्यही व्यक्तिको पक्षमा भारतले समर्थन जनाउनु र कााग्रेस नेतृत्वले त्यस्तो समर्थनलाई स्वीकार गर्नु विडम्बनाको विषय हो । नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको ८ वर्षपछि मात्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पहिलो दस्तावेजका रूपमा संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै नेपाललाई विखण्डित गराउने खेल छिमेकी देश भारतबाट भइरहेको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र युद्ध स्थगित गरी शान्तिपूर्ण मार्ग अवलम्बन गरेपछि नेपालको विकासको बाटो खुल्ने आशा गरिएको थियो । युद्धबाट आएको माओवादीको कााधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काममा भारतले सफलता हासिल गर्दै आएको छ । माओवादी खुला भएलगत्तै बालुवाटारबाट आप्रवासीले नेपाली नागरिकता पाउने कानुन निर्माण गराउन भारतले सफलता हासिल गर्यो । बत्यही सफलतापछि भारतले नेपालमा आङ्खनो पकड बलियो बनाउने मार्ग प्रसस्त भएको निष्कर्षका साथ आङ्खनो अभियानलाई निरन्तरता दिादै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू भने भारतको चाहनालाई पूरा नगर्ने हो भने सत्तामा पुग्न र टिक्न सकिादैन भन्ने निष्कर्षका साथ नेपालको हितलाई भन्दा भारतकै हितलाई महत्व दिएर काम गर्न थालेको पाइन्छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भई आप्रवासीका नाममा नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने काम सम्पन्न भएपछि पहिलो संविधानसभाको चुनाव घोषणा गरियो । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न नहुादै अपरकर्णाली नदी भारतलाई सुम्पिने हतार गरियो । अपरकर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाले यो नदीलाई स्वदेशी लगानीमै उपयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिादै आएका थिए । संघीय संरचनामा रूपान्तरित हुन गइरहेको मुलुकका स्थानीय जनताको आवाज सुन्दै नसुनेर अपरकर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई जिम्मा लगाइएको छ । यो कम्पनीले अपरकर्णाली परियोजना पाएपछि भारत खुसी हुन्छ भने सोचका साथ अगाडि बढेका नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई भारतले नाकाबन्दी गरेर चमत्कार देखाइदिएको छ । भारतको नाकाबन्दीलाई नेपालका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमानवीय भनेर आरोपित गर्नुभएको छ । भारतको नाकाबन्दीभन्दा अपरकर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने नेपालका राजनीतिक दलहरूको निर्णय अमानवीय रहेको यो पंक्तिकारलाई लाग्दछ । अपरकर्णाली मात्र नभएर अरुण तेस्रो समेत भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको छ । नेपालका नदीहरूबाट विद्युत उत्पादन गरी भारतलाई बिक्री गरेर आर्थिक विकास गर्ने सपनामा रहेका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भारतले देखाएको नाकाबन्दीको व्यवहारले चिन्तित तुल्याएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आङ्खनो कामको मूल्यांकन गर्न नसक्दा भारतसितको सम्बन्ध क्रमिक रूपमा दास र मालिकको सम्बन्ध जस्तो बन्न गइरहेको छ ।
देशमा गणतन्त्र आए पनि जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरूबाहेक अरु कसैले पनि गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको अवस्थाबीच भारतको नाकाबन्दी सुरु भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति सहयोग गरेको भारतले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न टेवा पुर्याउनुको साटो किन यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्नेतर्फ जनतामा जिज्ञासा पाइन्छ । प्रत्येक परिवर्तनका असफलतालाई क्रमबद्ध रूपमा जोडेर विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालले प्राप्त गरेको गणतन्त्र भारतको उपहार साबित भइरहेको छ । गणतन्त्रमा जनताका घरमा चुलो बल्न नपाउने स्थिति सृजना हुनु भनेको गणतन्त्रको पक्षमा जनमत बन्ने अवस्था नहुनु हो । नेपाली गणतन्त्रका आधारभूत विशेषता र आधारहरू नेपालको परिवेश र प्रयोगमा अत्यन्त कमजोर तथा देश र जनताको मनोविज्ञान एवं व्यवहारको कसीमा प्रतिकूल प्रमाणित हुादै गइरहेका छन् । छिमेकी देश भारतले नै नेपालको गणतन्त्रलाई स्थिर कायम राख्न नचाहेको जस्तो अनुभव हुन थालेको छ ।
भारतलाई नेपालले आङ्खनो अधीनमा राख्नका लागि नेपालका जलसम्पदालाई स्वदेशी लगानीमै उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने कुरा अब नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न सक्नुपर्दछ । भारतको चाहनाअनुसार काम गर्दै जाने हो भने नेपाललाई भारतले कस्तो हालतमा पुर्याउन चाहन्छ भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ । जसरी पनि नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा लाग्नु अबको आवश्यकता हो । यो सत्यलाई पहिले नै बुझ्न सकिएको भए आजसम्म हाम्रो देशले धेरै आर्थिक उन्नति गरिसकेको हुन्थ्यो । जे होस् ढिलै भए पनि भारतको नाकाबन्दीले हाम्रो आाखा खोलिदिएको छ ।
