राज्यलक्ष्मी शाक्य
प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणले व्यापारघाटा सहनुपर्दा कमजोर अर्थतन्त्रबाट गुज्रिरहेको नेपालले गत वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछि गएका ठूला पराकम्पनका कारण दीर्घकालीन असर पुग्नेगरी आर्थिक नोक्सानी सहनुपरिरहेको छ । त्यसमाथि संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै तराईमा सुरु भएको आन्दोलन र दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखिको भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति धेरै कमजोर बनेको छ, त्यसको कल्पना गर्न समेत गाह्रो हुने अवस्था छ ।
विगतदेखि सत्तामा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण महत्वपूर्ण परियोजना पूरा हुन नसक्ने, लक्ष्यअनुसारको काम हुन नसक्ने र भ्रष्टाचारकै कारण कुनै पनि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको रकम अपर्याप्त हुने प्रवृत्ति नेपालका लागि नौलो होइन । हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारले मुलुकलाई जर्जर बनाइरहेको बेला भूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपत्ति, छिमेकी भारतको नाकाबन्दी र मुलुकभित्रकै नागरिकहरूको अनावश्यक बन्दहडताल लगायतका घटनाले कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारिदिएको छ । त्यसमाथि मुलुक संकटमा परेका बेला सरकारी निकायमा रहने उच्च अधिकारीहरूले नै भ्रष्टाचार, कालोबजारी र गैरकानुनी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै मानवीय समवेदना र मुलुकको अवस्थामाथि खेलबाड गर्दै फाइदा उठाउने कामले मुलुकको अवस्था सोच्दा समेत पीडा हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
अहिलेका हामी नेपाली विगतमा हाम्रा पुर्खाले आर्जिएको इमानदारिता र वीरताको इतिहासलाई देखाउादै आफौलाई इमानदार र बहादुरको पगरी लगाएर गर्व गर्दै हिाड्छाौ । तर पछिल्लो समय मुलुकमा आइपरेका ठूला संकटका बेला हामीले देखाएको गैरमानवीय व्यवहारले हाम्रो पुरानो परिचय बदलिएको छ अर्थात् पछिल्ला घटनाले नेपालीहरू इमानदार होइनन्, पैसाको लागि जे गर्न पनि तयार हुने मानवरूपी प्राणी मात्र हुन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । यस्तो किन भनिएको हो भने मुलुकलाई संकट परेका बेला हामी सबैले मिलेर संकटबाट मुक्त हुने बाटोमा अघि बढ्नुको सट्टा मुलुक र जनतालाई दाउमा राखेर व्यक्तिगत फाइदाका लागि मानवता समेत बेच्न तयार भयाौ । यस्तो भन्दै गर्दा सरकारी निकायमा रहेका केही उच्च अधिकारीले देखाएको गैरमानवीय व्यवहार र हालै सरकारी अधिकारीहरूसागै जनस्तरबाट समेत भएका दलाली गतिविधिहरू उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । जस्तो भूकम्पका बेला सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले त्रिपाललगायतका राहत सामग्रीको खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले कारबाही नै गर्यो, राहतका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट ल्याइएका सामग्रीहरूलाई पसलबाट बिक्री गरेको पाइयो । त्यस्तै अहिले नाकाबन्दीको बेला आयल निगमका उच्च अधिकारीहरूले नै इन्धनको कालोबजारी गरिरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् भने विभिन्न पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरूले पनि संकटको पाइदा उठाइरहेको पाइएको छ । अहिले त झन् सामान्य मानिसहरू पनि पेट्रोलको कालोबजारीमा लागिरहेका छन् भने व्यापारीहरू आफ्नो सामग्रीमा सक्नेगरी मूल्य बढाएर यस्तो अवस्थाको फाइदा लुटिरहेका छन् । माथिका केही उदाहरण हेरेपछि प्रष्ट हुन्छ, हामी संकटका बेला त्यसको समाधान वा विकल्पको खोजीमा होइन, मानवतालाई समेत बेचेर भए पनि व्यक्तिगत लाभका पछाडि दगुछाौ र यही नै हाम्रो नयाा परिचय बन्दै गएको छ ।
संकटका बेला मुलुकलाई कसरी निकास दिने वा नागरिकका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सरकार वा राज्यको हो । तर सरकारी तहमै रहेका उच्च कर्मचारीहरू नै संकटका बेला फाइदा लिनेतर्फ लाग्नुले हाम्रो सरकारी संयन्त्रको वास्तविकता प्रष्ट हुन्छ । त्यसमाथि नागरिकका तहबाट समेत थप कठिन परिस्थिति सिर्जना गर्ने काम भइरहादा समेत राज्यको भूमिका निरीह बनिरहेको छ । मुलुक आर्थिक रूपमा थला पर्दै गइरहेको छ, तर त्यसको विपरीत सरकारी अधिकारीहरू यस्तो समयको दुरूपयोग गर्दै मोटाउादै गइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्दै आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि सुशासनलाई कायम राख्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यसैले सरकार सक्छौ भने आर्थिक समृद्धिको नयाा रूपरेखा तयार पार, सक्दैनौा भने कम्तीमा पनि तिम्रै मातहतमा भइरहेको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई नियन्त्रण गर्दै राज्य छ भन्ने अनुभूति सर्वसाधारणलाई त महसुस गराऊ ।
