भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपालको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किादै गइरहेको छ । सुरक्षाको अवस्था नाजुक छ भने उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर ‘माइनस’मा जाने खतरा बढेको छ । भूकम्पले चोट पुर्याएको नेपालीमाथि भारतको नाकाबन्दी असह्य वज्रपात भएको छ । अहिले इन्धन अभावका कारण कुनै पनि विकास निर्माणका काम सुरु हुन सकेका छैनन् भने सुरु भएका पनि अवरुद्ध भएका छन् । नाकाबन्दीकै कारण भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न कठिनाइ भएको संयुक्त राष्ट्र संघले विज्ञप्ति पनि निकालेको छ । पुनर्निर्माण नहुादा सात लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि परेका छन् । खाद्यान्न, इन्धन र औषधि जस्ता वस्तुको अभाव पहाडझौ अग्लिएको छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकार मौन छ । यो संकटपूर्ण घडीलाई सामना गर्न सरकारले कुनै गतिलो प्रयास थालेको छैन । सरकार कुम्भकर्णझैं निदाइरहेको छ । के सरकारको राज्य तथा जनताप्रतिको दायित्व यही हो ?
सरकारको निर्माण नै राज्यका समस्या समाधान गरी विकसित र समुन्नत देश निर्माणका लागि हो । जनताको सुखदु:खमा साथका लागि हो । अहिलेको परिस्थितिमा गठन भएको सरकार कुनै सामान्य अवस्थाको गठित सरकार पनि होइन । केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित यो सरकारका अगाडि थुपै्र चुनौतीहरू थिए र छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यो संकटपूर्ण अवस्था रहेको र आफूलाई यस्तै चुनौतीपूर्ण अवसर नै मनपर्छ भनेर निर्वाचित भएपछि भनेका थिए । सरकार गठन हुादा भूकम्पले अस्तव्यस्त मुलुकमा मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी सुरु भइसकेको थियो । तराई मधेस अस्थिर र असुरक्षित हुादै गर्दा भारतले सीमानाका ठप्प बनाएको थियो । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कुनै निकास दिन नसकेको र अवधि सकिएपछि गठन भएको सरकार हो यो । ओलीले राष्ट्रवादको पक्षमा अडान लिादा जनताको उनीमाथि ठूलो आशा र भरोसा थियो । तर सरकार गठन भएको करिब दुई महिना भइसक्दा पनि कुनै निकास निस्कन सकेको छैन । अझ समस्या दिन प्रतिदिन चुलिादो छ । तर प्रधानमन्त्री भने केही नभए जसरी दिनदिनै उद्घाटन र विमोचन कार्यक्रममा व्यस्त भएका छन् । उनका मन्त्रीहरू भारतको नाकाबन्दी अमानवीय भएको र भारतसामु कुनै हालतमा नझुक्ने भन्दै भाषणबाजीमा नै सीमित छन् ।
सरकारले मधेसी मोर्चाको मागलाई न जायज भनेर सम्झौता गर्न सकेको छ न त नाजायज भनेर सेना परिचालन गरेर भए पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेको छ । सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीचका वार्ता असफल भएका छन् । मुलुकमा बढ्दो संकटपूर्ण अवस्थाको हल भाषणबाजी मात्रै होइन भन्ने अब नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । नाकाबन्दीबारे सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्दथ्यो । सार्क र संयुक्त राष्ट्र संघमा आवाज उठाउन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भारतलाई कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्दथ्यो । तर नेपालको कूटनीतिक पहल अहिले शून्य नै छ । भारतले नाकाबन्दी नै गरेको हो भनेर सरकारले भन्न सकिरहेको छैन । न त नेपालका अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा विश्वस्त तुल्याउन प्रयास नै गरेको छ । सरकारको यही मौनताको शिकार देश र जनता भइरहेका छन् । नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने भारतले तेस्रो देश निकट हुने कुनै दुईवटा नाका नेपाललाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै रहेको छ । सरकारको नालायकीपनले गर्दा नेपाल यो अवसर उपभोग गर्न पनि वञ्चित नै रहेको छ । अब जनताले सरकारलाई नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न दबाब दिनुपर्दछ र देशभित्रको समस्यालाई समाधानका लागि सुरक्षा निकायलाई सशक्त र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ । गोली चलाएर र अराजकतालाई बढावा दिएर समस्याको समाधान हुादैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरी भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेनालाई राज्यले नै निर्णय गरी सडकमा उतार्नु नै आजको विकल्प हो । सेनाले स्वयं सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था नआउादै उपयुक्त निर्णय लिन सरकारले ढिलो गर्नु हुादैन । सेनाले आफ्नो सक्रियता बढाउने लक्षण देखाइसकेको हुादा होसियारी जरुरी छ ।
