राज्यलक्ष्मी शाक्य
सरकारले भारतीय नाकाबन्दीका कारण अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएपछि वैकल्पिक उपायको खोजीका लागि चीनसागको नाका दु्रतगतिमा खुलाउन हालै रसुवागढीसम्मको सडक विस्तारको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । सेनालाई उक्त सडक विस्तारको जिम्मा दिएको सरकारले हाल व्यवस्थामा रहेका सडक ऐन नियमलाई समेत निलम्बन गरेको छ । संकटका बेला चीनतर्फको नाका खुलाएर आपूर्तिको वैकल्पिक माध्यम निर्माण गर्न खोजेको सरकारले सेनालाई विकास निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको यो नौलो विषय भने होइन । यसअघि पनि सरकारले कैयाौ कठिन र दुर्गम क्षेत्रको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
हालसम्म सरकारले जिम्मा दिएको ११२५ किलोमिटर सडक तथा पुल निर्माणको कार्य सफलतापूर्वक पूरा गरिसकेको सेनाले विभिन्न २२ वटा आयोजना पूरा गरिसकेको छ भने चारवटा आयोजनाहरू कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी, स्याफ्रुवेसी मैलुङ र डोल्पा दुनै करिडोर निर्माणको कार्य नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । सेनाले हालसम्म निर्माण गरेका आयोजनाहरूमा अधिकांश कठिन, कुनै ठेकेदारले नसकेर छाडेका ठूला आयोजनाहरू रहेका छन् । यस्ता आयोजनाहरू सेनाले निर्माण गर्दा छोटो समयमा कम लगानीमा सम्पन्न हुने गरेको सेनाले दाबी गर्दै आएको छ भने सरकारले पनि सेनाको भनाइमाथि समर्थन जनाउादै आएको छ । सेनाको कामप्रति सन्तुष्ट र विश्वस्त भएकै कारण संकटका बेला तत्काल नाका खोलेर चीनतर्फबाट आपूर्ति सहज गर्न चीन जोड्ने सडकको जिम्मा सरकारले सेनालाई दिएको हो ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुक हरेक ढंगले संकटमा परिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिका बेला हरेक नागरिक र स्वयं सरकारले समेत मुलुकभित्र रहेका स्रोत र साधनको प्रयोगलाई महत्व दिइरहेका छन्, जब कि मुलुकभित्र रहेको जलस्रोतको सही उपयोग भएको भए मुलुकले यस्तो बेलामा इन्धनको विकल्पको रूपमा ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको थियो । अन्य विकास निर्माणका आयोजनामा जस्तै निजी क्षेत्र वा कुनै ठेकेदार कम्पनीको भर पर्दा सडक विस्तारको काममा लामो समयसम्म काम हुन नसक्ने, आयोजनालाई बीचमै छाड्ने जस्ता समस्याहरू जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा पनि देखिादै आएका छन् । निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका वा कुनै विदेशी कम्पनीले जिम्मा लिएका जलविद्युत आयोजनामा पनि समयमा काम पूरा गर्नुको सट्टा झोलामा खोला लिएर बस्ने प्रवृत्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यस्तो समस्याबाट समाधान खोज्न र समयमै भरपर्दाे काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि सरकारले विकल्प खोज्नु नितान्त आवश्यकता छ । अझ मुलुक संकटमा परिरहेका बेलामा त सरकारले सडक विस्तारमा जस्तै जलविद्युत उत्पादनका लागि पनि ऐन नियमलाई निलम्बन गरेर भए पनि आयोजना अघि बढाउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सडक निर्माणमा जस्तै जलविद्युत निर्माणका लागि पनि नेपाली सेनालाई सरकारले केही महत्वपूर्ण परियोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ । नेपाली सेनाले विगतमा गरेका ठूला सडक आयोजनाको निर्माणमा देखाएको सक्षमता र सफलतालाई हेर्दा जलविद्युत परियोजना निर्माणमा पनि सेनाले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सेनाले जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माणको जिम्मेवारी पाउादा काम द्रुत गतिमा हुने र त्यसले मुलुकलाई संकटका बेला विकल्प प्रदान गर्नसक्छ । त्यस्तै, जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको नेपाललाई छोटो समयमै लोडसेडिङको समस्याबाट मुक्त बनाउन सकिन्छ भने स्वदेशी आयोजना निर्माणका लागि विदेशीहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था र लगानी समेत विदेशिने समस्याबाट समेत मुक्त हुन सकिन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका आयोजनाहरू पूरा गर्न पनि सेनाको कामले दबाब सिर्जना गर्छ भने दु्रतगतिमा हुने विकास निर्माणको कार्यले मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई पनि मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउाछ । सेनाले जलविद्युत उत्पादनको काम सुरु गर्दा नेपालको जलस्रोतमा कुनै एक पक्षको मात्र कार्टेलिङको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि सहयोग पुर्याउाछ । सामान्यतया सुरक्षाको लागि खटिने सेनालाई मुलुक संकटमा परेका बेला मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा पनि सहयोगीका रूपमा परिचालन गर्नसके त्यसले सानातिना समस्यालाई समाधान गर्नसक्छ भने दीर्घकालीन रूपमा समेत त्यसले मुलुकको हितमा सहयोग पुर्याउाछ ।
नेपालको अखण्डता, सार्वभौम र सुरक्षाको जिम्मा पाएको निकाय सेनालाई किन विकास निर्माणको जिम्मा दिने ? वा सैन्य अभ्यास गरिरहेको सेनाले जलविद्युत निर्माणको कार्य कसरी गर्नसक्छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्न पनि सक्छन्, साथै जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि लगानीका विषयहरू पनि उठ्न सक्छन् । तर अहिले नेपालमा झण्डै एक लाख संख्याको हाराहारीमा रहेको सेना छिमेकी मुलुकसाग लड्ने अवस्था छैन र मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण सेना सैन्य क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नसक्ने अवस्थामा पनि देखिादैन, अर्काेतर्फ दक्ष जनशक्ति आवश्यकता वा मागले जन्माउने कुरा हो । त्यस्तै, लगानीका लागि सरकारले नीति बनाउनसके मुलुकभित्रबाटै लगानी जुटाउनसक्ने अवस्था रहेको छ ।
अर्काेतर्फ सुरक्षाको जिम्मा पाएको सेनाले विकास निर्माणका अन्य काम गर्न सक्छ र मिल्छ भने जलविद्युत उत्पादनका लागि सेनाले नसक्ने वा नमिल्ने भन्ने हुादैन । बरु यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको उत्पादनमा भने महत्व र प्राथमिकता दिन सकिन्छ र दिनुपर्छ पनि । जलविद्युत उत्पादनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने विषयमा सरकारी तहबाटै निर्णय हुने हो भने सेनाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनसागै जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्नसक्छ । अन्य विकास निर्माणका कामलाई सहज र सफल ढंगले सम्पन्न गर्ने सेनाले यो काम सहजै गर्न सक्छ तर त्यसका लागि केही आवश्यकता छ भने त्यो हो सरकारको निर्णय र तत्परता । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान पुर्याउने हो कि ?
