–निमकान्त पाण्डे–
संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुादै नेकपा –माओवादीसहितका ३३ राजनीतिक दलहरूले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम गर्न सर्वदलीय राजनीतिक भेलाको आयोजना गर्न लगातार माग गरिरहेको अवस्थामा मधेसी दलहरूले कुनै वास्ता गरेनन् । जब राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सर्वदलीय भेला आयोजना गर्ने पहल गरेका थिए, त्यति नै बेला भारतीय विदेश सचिव सुजाथा सिंह नेपालमा आएर भेला आयोजना हुन नदिने प्रपञ्चमा लागिन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसहित मधेसी दलका १/१ नेताहरूलाई भेटेर भेला भााड्ने काममा भारतीय विदेश सचिवले सफलता हासिल गरिन् । सर्वदलीय भेला आयोजना गरिएकोमा नेपालका सबै दलको चाहना नयाा संविधानका लागि के छ भन्ने जानकारी लिन सजिलो हुने थियो । संविधानमा सर्वसम्मति निर्माण गर्ने सर्वोत्तम उपाय सर्वदलीय भेलाभन्दा अरु केही पनि हुन सक्दैनथ्यो । मधेस केन्द्रित दलहरूले तराईमा सीमांकन र निर्वाचन क्षेत्रको संख्यालाई मुख्य आधार बनाएर आन्दोलन जारी राखेका छन् । संविधान जारी नहुादैदेखि सुरु भएको आन्दोलनले संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि निरन्तरता लिइरहेको छ । यही मधेसीहरूको आन्दोलनलाई बहाना बनाएर छिमेकी देश भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरी नेपाली जनतालाई दु:खमा फसाइदिएको छ । असल मित्रले गर्ने व्यवहार भारतबाट भइरहेको छैन । तर पनि मधेस केन्द्रित नेपालका नेताहरूले देशभित्र भइरहेको यत्रो संकटप्रति गौरव गरिरहेका छन् । भारतीय शासकहरूलाई स्याबासी दिइरहेका छन् । नेपाली जनतामाथि संकट थोपरेर विजयी भएको अनुभूति गर्नेहरूलाई नेपाल र नेपाली जनताको नेता मान्न सकिन्न । मधेसी नेताहरूले नेपाली जनतामाथि एउटा दुश्मनले पनि गर्न नहुने व्यवहार गरिरहेका छन् । यिनै मधेसी नेताहरूलाई नेपाली जनताले मन्त्रीका रूपमा पटक–पटक सम्मान गरेका छन् र स्वागत गरेका छन् । नेपाली जनताका मन्त्रीका रूपमा विराजमान हुनसमेत अवसर पाएका मधेसी नेताहरूले नेपाली जनतामाथि किन यत्रो शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् ? मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, हृदयेश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, जयप्रकाश गुप्ता, शरदसिंह भण्डारीलगायतका सयौं मधेसी नेताहरू पटक–पटक नेपाल सरकारको मन्त्री बनेका व्यक्तिहरू हुन् । मधेसीहरू नेपालको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री तथा उच्च पदहरूमा पनि बसे । सरकारको उच्च पदमा बसेका बखत उनीहरूले मधेसी जनताको हक अधिकारका निम्ति के गरे ? आज सीमांकन र निर्वाचन क्षेत्रको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने र विदेशी शक्तिलाई चलखेल गर्ने मौका दिएर मधेसी नेताहरूलाई केही फाइदा हुनेवाला छैन ।
मधेसलाई नेपालको मानचित्रबाट अलग गराउने र स्वतन्त्र मधेस स्थापना गर्ने सोचका साथ क्रियाशील रहेका विखण्डनकारीहरूले मधेसी आन्दोलनमा टाउको उठाइरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा सदैव हस्तक्षेपकारी गतिविधि गर्दै आएको भारतले तराई क्षेत्रका १५ जिल्लालाई नेपालबाट अलग गराउने योजनासमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थाले मधेस आन्दोलनको उद्देश्य स्पष्ट भइसकेको छ । तराई क्षेत्रका १५ जिल्लालाई नेपालबाट अलग गराएर मधेसी नेताहरूलाई के फाइदा हुने हो ? त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि मधेसी नेताहरूले पाउने के हो ? मधेसी जनताले के पाउने हुन् ? यस्ता विषयहरूमा मधेसी नेताहरूले मन्थन गर्नु जरुरी छ । ७५ जिल्लाकै नेता बन्न पाएका मधेसी नेताहरूले किन सााघुरो मानसिकता बनाइरहेका छन् ? मधेसलाई अलग राष्ट्र बनाएर एउटा सानो देशको राष्ट्रपति वा मन्त्री बन्न ठीक होला कि समग्र नेपालको बन्नु ठीक होला ? यस विषयमा मधेसी नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न सकिरहेका छैनन् ।
