राधा बुढाथोकी मगर
पछिल्लो समय ‘आत्मनिर्भर’ शब्दले निकै बजार लिइरहेको छ । नेताहरूले भारतको नाकाबन्दीले हत्तुहैरान भएका नेपालीहरूलाई ऊर्जा, खाद्यान्न, इन्धनलगायतका कुरामा आत्मनिर्भर हुने सपना देखाएर थम्थम्याइरहेका छन् । भाषण गर्दा उल्लेख गर्दिए हुने तर व्यवहारमा भने त्यो पूरा नगरे हुने कारणले नेताहरूले वर्षौंदेखि यसरी नै जनतालाई ढााटिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो अहिलेको संकटपूर्ण स्थिति । जनतालाई विकासको सपना देखाएर नेपालमा कैयौा क्रान्ति तथा जनआन्दोलन भए । तर सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले जनतासाग गरेका सबै वाचाकसम बिर्सिए र आफ्नै दुनो सोझ्याउनतर्फ लागे । २००७ सालदेखि क्रान्ति र आन्दोलनका नाममा कैयौं नेपालीहरूले सहादत प्राप्त गरे । तर त्यसको उपलब्धि सधैं हात लाग्यो शून्य मात्रै भएको छ । यस्तो आन्दोलनलाई निकास दिन सत्ता पक्ष र आन्दोलनकारीबीच थुपै्र पटक वार्ता र बहस भए पनि त्यो देशभित्रै टुंगिन सकेको तथ्य छैन । इतिहास साक्षी छ हरेक आन्दोलनको निकास दिल्लीमा खोजिएको छ, समस्याको समाधान भारतका नेताहरूको मध्यस्थकर्तामै भएको छ । जसको कारणले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति अद्यपर्यन्त कायम छ । हामी आफू झगडा त गर्छौं तर मिलाइदिन भने कोही अरुको सहायता खोज्छौा । जसको कारणले हाम्रो कमजोरी तेस्रो पक्षले थाहा पाएर फाइदा लुटिरहेको छ । तेस्रो पक्षले उचाले हामी उचालिन्छौा, थचारे थचारिन्छौा । झगडा गर्न लगाए झगडा गर्छौा, मिल भन्यो भने सबै कुरा बिर्सिएर आगालो मार्छौं । २००७ सालदेखि हरेक महत्वपूर्ण सन्धिसम्झौता र सहमति भारतको रोहवरमा भएका छन् । त्यसकारण सहमति गर्न, एकअर्कासाग मिल्न पनि हामी आत्मनिर्भर रहेनछौा भन्ने पुष्टि भएको छ ।
अहिले मुलुक संकटपूर्ण अवस्थामा छ । तराई मधेसमा असुरक्षा र हिंसा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरू विभिन्न मागहरू राखेर सीमामा धर्ना दिइरहेका छन् । केही समयअघि भारतको एक प्रमुख मिडियाले सार्वजनिक गरेको भारतको नेपालप्रतिको सात बुादे धारणा र मधेसी मोर्चाको माग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । यसले मधेस आन्दोलनमा भारतको स्वार्थ गाासिएको छ र उसले पर्दापछाडि बसेर चाल चलिरहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण आन्दोलनकारीसाग सम्झौता गर्दा सत्तापक्षले निकै होसियारी अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । राष्ट्र र जनताको हितविपरीत हुने कुनै किसिमको सम्झौता हुनु भनेको समग्र राष्ट्र कहिल्यै उठ्नै नसक्ने गरी दलदलमा फसाउनु हो । तर समग्र मधेस आन्दोलन भारतको कारणले मात्र भइरहेको छ भनेर आन्दोलनमा संलग्नहरूलाई उपेक्षा गर्नु र वार्तामा गम्भीरता नदेखाउनु पनि सरकारको गम्भीर लापरबाही हुन्छ । वार्ताको लागि भारत नै धाउनुपर्ने वा उसलाई मनाउनुपर्ने भन्ने धारणाले अन्तत: भारतलाई माथि पार्दछ । अझ उसको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्छ
हामी आफौ मिल्न सक्यौा भने अवश्य नै छिमेकीको जस्तोसुकै अन्यायको जवाफ दिनसक्छौा । तर घर मिलाउनलाई पनि सधैं छिमेकी गुहार्ने प्रवृत्तिले छिमेकीले आफ्नो स्वार्थअनुरूप खेल्ने मौका पाएको हो । त्यसैले सर्वप्रथम त हामी एकअर्कासाग मिल्नसक्नु पर्छ । एकआपसमा भएका वैमनस्यता, मनमुटाव, भ्रमहरू मिलाउन सक्नुपर्छ । एकअर्कासाग चित्त नबुझेका कुरालाई आफ्नै सीमाभित्र बसेर संवाद र वार्ताका माध्यमबाट हल गर्न सक्नुपर्छ । सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न हामै आफैं आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । अनि मात्रै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा अघि बढ्न सक्छौा । देशलाई इन्धन, खाद्यान्न र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन के कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ, त्यसपछिको मात्र कुरा हो । अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पटक–पटक वार्ता भइरहेको छ । तर हरेक पटक असफल भइरहेको छ । यसले सहमतिका लागि दिल्ली धाउनु नै पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यदि दिल्लीमै वा दिल्लीको प्रमुखतामा सहमति खोजियो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । जनताप्रतिको गद्दारी ठहरिनेछ । यसले भारतलाई सर्वेसर्वा बन्ने योजनामा टेवा पुग्नेछ । त्यसकारण वार्तारत सबै पक्षले नेपालको हितमा हुने कुरामा मात्र नेपालभित्रै सहमति गर्नुपर्छ ।