कसरी सम्भव छ संविधानको कार्यान्वयन ?

146

हुकुमबहादुर सिंह
नेपालको संविधान–२०७२ को कार्यान्वयनको जिम्मा वर्तमान वामपन्थी र मण्डले सरकारको का“धमा आएको छ तर यसको घोषणासँगै यसका अन्तर्वस्तु २०६३को अन्तरिम संविधानभन्दा ज्यादै प्रतिगमनकारी भयो भन्दै आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, थारू, मधेसी आदिले चर्को असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, मधेसमा त ज्यादै संकटका दिनहरू आए । मधेसकै कारण आम नेपालीले भारतीय नाकाबन्दीको अमानवीय संकटको सामना गरिरहनु परेको छ । यो संकटको मुहान वास्तवमा प्रचण्ड, केपी ओली र सुशील कोइराला नै थिए र छन् । किनभने प्रथम उनीहरूले संविधानसभालाई उनीहरू तीन जनाको रवरस्ट्याम्प मात्रै बनाएनन्, आम सहमतिको रटानमा संविधानसभाभित्र र बाहिर आ–आफ्नो फासिवाद लागू गरे । संविधानसभा बाहिर रहन बाध्य पारिएका माओवादीहरू र केही अन्य देशभक्त समूहहरूलाई नेपालको संविधान–२०७२को अपनत्व स्वीकार गर्ने राजनैतिक वातावरण तयार पार्न अलिकति पनि प्रयास गरेनन्, बरू उनीहरूमाथि पूरै निषेधको राजनीति उपयोग गरे, जसमा किन हो प्रचण्डको भूमिका सधैं नकारात्मक रह्यो । यदि अलिकति पनि गम्भीर भएर उनीहरूले भनेअनुसार राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन मात्रै आयोजना गर्न इच्छुक बनेर त्यसको आयोजना गरेको भए उनीहरूलाई अन्तरिम संविधान–२०६३को दायराभित्र ल्याउन असम्भव थिएन । किनभने उनीहरू अन्तरिम संविधान २०६३ र पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका शक्ति मात्रै थिएनन्, त्यसमा काफी योगदान गरेका पनि थिए । तर भारतको अनिच्छाको गोलचक्करमा प्रचण्ड फस्दै गए । परिणाम दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनीहरूलाई निर्वाचन बहिष्कार गर्न बाध्य पारियो । दोस्रो संविधानसभाभित्रका मधेसी जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने तर गत निर्वाचनमा हारेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई संविधानसभामा राम्रो बहसको पनि मौका नै नदिई तीन दलको सिण्डिकेटमा संविधानसभाको फाष्ट ट्र्याक प्रयोग गर्ने भन्दै उनीहरूलाई दुई चार दिनको पनि मौका नदिई हतारमा संविधानको घोषणा गरे । परिणाम अहिले नेपाली जनतामाथि मधेसको सिमानाबाट भारतीय सामान छिर्न कठिन बनाएर र मधेसी जनतामाथि दमन गरेर मधेसमा गृहयुद्धको सम्भावना बढाइरहेका छन् । भारतीय शासकवर्गका अगाडि नझुक्ने उद्घोष गरेर नेपाली जनताका अगाडि देशभक्त देखिएका छन् तर भित्रभित्रै दिल्लीको आशीर्वादका लागि लालायित पनि देखिँदै छन् ।

नेपालको संविधान–२०७२को कार्यान्वयनको जिम्मा लिएका वामपन्थी र मण्डले सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म देश र जनताका लागि यो संकटको निकास सम्बन्धमा खासै उल्लेखनीय कदम चाल्न सकेका छैनन् । यी असफल साबित भएका छन् । यो सरकार असफल सिद्ध बन्दै छ । नेपालको संविधान–२०७२को कार्यान्वयनको जिम्मा लिएका वामपन्थी र मण्डले सरकारका मन्त्रीहरूमा यसको कार्यान्वयनको नैतिक जिम्मेवारी पनि छैन । किनभने केहीका लागि जो मण्डले पृष्ठभूमिका छन्, तिनका लागि यो संविधानमा उल्लेख गरिएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पाच्य छैन भने अर्काथरी संघीयताविरोधीका रूपमा ७ वर्षसम्म आफूलाई नेपाली जनताका बीचमा प्रस्तुत गरे, तिनका लागि यो संविधानको कार्यान्वयन नै एउटा नैतिकताको विषय भएको छ । तैपनि सरकारमा भाग लिएर सरकारको मन्त्रीमण्डलका सदस्य भएका छन् । वामपन्थी जसले सर्वहारा क्रान्तिको कुरा गर्दछन् र मालेमाको आलोकमा देशमा नया“ जनवादी र समाजवादी क्रान्तिको कुरा गर्दछन्, तिनका लागि यो संविधानको कार्यान्वयन सिद्धान्ततः गैरमाक्र्सवादी छ । यसमा उनीहरूको वैचारिक एवम् राजनीतिक लाइन नै मिल्दैन । त्यसैले तिनीहरूका लागि यो संविधानको कार्यान्वयन र यो संविधानका विरूद्ध क्रान्ति एक अर्काका विपरीत कुरा हुन् । यो सही हो कि माक्र्सवाद र लेनिनवादले संसदलाई आवश्यकताअनुसार बहिष्कार र उपयोग दुवै गर्न सक्छन् तर यहा“ त सरकारमा गएर संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा छ । जुन संविधान जनताको संविधान होइन र माओवादी सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशाको आलोकमा नया“ जनवादी क्रान्तिका दुईवटा प्रमुख कार्यभार हुन्छन्– राष्ट्रियता र जनतन्त्रको प्राप्ति । अर्थात् अर्धऔपनिवेशिक (नव औपनिवेशिक) र अर्धसामन्ती अवस्थाबाट मुक्ति । यो सही हो कि २०६२÷०६३को संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल भयो । यो नया“ जनवादी क्रान्तिका दुईवटा प्रमुख कार्यभारमध्ये देशलाई अर्धसामन्ती अवस्थाबाट मुक्ति अर्थात् जनतन्त्रको प्राप्ति भयो । तैपनि देशमा अझै कृषि, समाज, संस्कृति आदि हरेक क्षेत्रमा सामन्तवादी बोलवाला यथावत् छ । नेपाली जनताले पूर्ण जनतन्त्रको प्राप्तिका लागि अझै आन्दोलनको खाँचो छ । जहा“सम्म अर्धऔपनिवेशिक (नव औपनिवेशिक) अवस्थाबाट मुक्तिको प्रश्न हो, त्यो त झन् जटिल बन्दै गएको छ । भारतीय विस्तारवादको नवऔपनिवेशिक शोषण कायमै छ । फेरि २०६२÷०६३को संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र जसलाई नेपालको संविधान–२०७२मा ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली’लाई स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले यो संविधानमा आधारित सरकारमा सहभागी हुनु भनेको माओवादी कम्युनिष्टका लागि प्रतिक्रियावादी वर्गसित राज्यसत्ता र शासनसत्तामा सहभागी बन्नु हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली साम्राज्यवादी विश्व दृष्टिकोणमा आधारित दलाल तथा नोकरशाही पु“जीपति एवम् सामन्तवर्गको राज्यसत्ता हो । एकछिनका लागि नया“ जनवादी क्रान्तिका दुईवटा प्रमुख कार्यभारमध्ये जनतन्त्रको कार्यभार पूरा भयो (सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आयो तर नेपालको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा त्यसको जरा जस्ताको तस्तै छ) । तर कार्यभारको अर्को पक्ष–राष्ट्रियताको प्राप्ति त झन् जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले साम्राज्यवादका विरूद्ध संघर्षको पाटो त यथावत् छ भने कसरी नया“ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका कम्युनिष्टबाट यो ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली’लाई स्वीकार गरिसकेको नेपालको संविधान–२०७२को कार्यान्वयन सम्भव छ ? यो जनविरोधी र क्रान्तिविरोधी मार्ग हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here