निमकान्त पाण्डे
नेपाललाई भारतले स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा देख्न चाहदैन भन्ने कुरा विगतका तमाम घटनाक्रमहरुबाट पुष्टि हुँदै आएका छन् । स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा नेपालले उपस्थिति जनाउन चाहने हो भने भारतले आफूमाथि खतरा देख्छ । यो कुरा चीनले नेपालको सडक निर्माण गर्न खोज्दा र नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गर्दा समेत विरोध जनाउनुले पनि स्पष्ट गर्दछ । भारतका तर्फबाट हुने यस्ता अवरोधले भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणलाई बु¤न सकिन्छ । पछिल्लो पटक त झन् मधेसी दलका नेताहरुलाई आङ्खनो एजेण्डामा आन्दोलित गराएर नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको भारतको व्यवहारले नेपालप्रतिको भारतीय सोच कति निकृष्ट छ भनेर बुझ्न सकिने भएको छ ।
भारतले नेपालमाथि गर्ने व्यवहार तबसम्म यस्तै भइरहन्छ जबसम्म नेपालले भारतमाथि आङ्खनो हस्तक्षेप गर्ने आधार बलियो बनाउन सक्दैन । भारतीय शासकहरु छिमेकी मुलुकहरुप्रति सकारात्मक छैनन् । पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंकालगायतका मुलुकहरुसँग भारतको सम्बन्ध पटक्कै राम्रो छैन । सबै छिमेकी देशहरुलाई आतंकित पार्ने र जबर्जस्ती युद्ध थोपर्ने काम भारतीय शासकहरुबाट हुँदै आएको छ । नेपालमाथि भइरहेको अमानवीय नाकाबन्दीले त झन् भारतमा शासकहरुको छिमेकप्रतिको धारणालाई बु¤न सजिलो बनाइदिएको छ ।
भारतको सम्बन्ध भूटानसित सुमधुर छ, कसरी यो सम्बन्ध सुमधुर भइरहेको छ त भन्ने विषयको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने हो भने छिमेकी देशहरुप्रति भारतको चाहना के हो भनेर बुझ्न सजिलो हुनेछ । भूटानको विदेश नीति भारतको इच्छामा निर्भर छ । भूटानको जलसम्पदाको प्रयोग पनि भारतकै योजनाबमोजिम कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । त्यसैले भूटानप्रति भारतको कुनै गुनासो छैन । भूटान स्वयम् भने भारतको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनका लागि सुस्त–सुस्त खुट्टा उठाउने तर्खर गर्दै छ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक चीनसित पनि उसले स्वतन्त्र रुपमा सम्बन्ध बनाउन खोजेबाट प्रष्ट हुन्छ ।
भूटानको यो प्रयासले भारतसितको उसको सम्बन्धमा प्रश्न खडा हुने देखिन्छ, अर्थात् भूटान पनि अरु छिमेकी देशहरुझैं भारतको दुश्मनमा परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
छिमेकी देशहरुलाई कमजोर बनाउने खेलमा भारतीय शासकहरुको भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै भन्ने हो भने भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको व्यवहार एउटा असल छिमेकीप्रतिको जस्तो कहिल्यै देखिएको छैन । नेपालको जलसम्पदामा भारतको गिद्दे दृष्टि सन् १९५० को सन्धि हुँदै कोशी–गण्डक सम्झौतादेखि नै स्पष्ट छ । नेपाली भूमि जलमग्न गराएर भारतको मात्र हित हुने गरी भएको कोशी–गण्डक सम्झौता नेपालका राजनीतिक दलहरुमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाहेक अरु कसैले पनि समर्थन नजनाएको सम्झौता हो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले त झन् दश वर्षे जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरित गरिएलगत्तै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण र कलंकित राष्ट्रघाती सम्झौताका रुपमा कोशी–गण्डक सम्झौतालाई लिनुपर्दछ भनेर स्पष्ट गरेका थिए । परन्तु उनै प्रचण्डको काँधमा बन्दूक तेस्र्याएर भारतले नेपालका सबै महत्वपूर्ण नदीहरु आङ्खनो कब्जामा पार्न सफलता हासिल गरेको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनालगायत अरुण–३, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र माथिल्लो कर्णालीलगायत महत्वपूर्ण जलसम्पदामाथि आफ्नो अधिकार स्थापित गरिसकेपछि भारतीय शासकहरुले अब नेपालबाट पाउनुपर्ने केही नभएको निष्कर्ष निकालेर तराई भू–भागलाई विखण्डित गराउन योजनाबद्ध रुपमा नाकाबन्दीमा उत्रिएको स्पष्ट हुन्छ । यी तीनवटै जलसम्पदाबाट भारतलाई पूर्णरुपमा हरियाली बनाउने बृहत् योजना भारतीय शासकले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो योजना सम्पन्न गर्न नेपालको तराई क्षेत्रमा आफ्नो पकड हुनु भारतका लागि अति नै आवश्यक भएको भारतीय शासकवर्गले सोचेको छ । यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न भारतले सर्वप्रथम तराई क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरुलाई आप्रवासीका नाममा नेपाली नागरिकता दिलाउन सफलता हासिल ग¥यो । त्यही जनमतलाई अधिकार दिलाउन भन्दै आन्दोलित गराएर तराई विखण्डनको पूर्वाधार भारतले तयार गरिरहेको छ ।
भारतलाई नेपालको अहितमा नसोच्न अब अनुरोध हैन चेतावनी आवश्यक छ भन्ने कुरा नेपालका देशभक्तहरुले बुझ्न जरुरी छ । भारतलाई चेतावनी युद्धका लागि हैन । भारत जस्तो ठूलो मुलुकसँग नेपालले युद्ध गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले भारतलाई साइजमा ल्याउनका लागि ऊसँग भएका जलसम्पदासम्बन्धी सबै सम्झौताहरु खारेज गरेको घोषणा नेपालले गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालको जलसम्पदामाथि भारतको एकाधिकार कायम हुन नदिएर नेपाल आफैँले विद्युत उत्पादनलाई महत्व दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने भारतलाई विद्युतमा नेपालमाथि निर्भर हुन बाध्यता हुनेछ । त्यसपछि भारतबाट कुनै पनि किसिमका अवरोधहरु हुनसक्ने छैनन् । बरु नेपालले नै भारतलाई विद्युत कटौती गरिदिने चेतावनी दिएर उसलाई साइजमा राख्न सक्नेछ । त्यसका लागि नेपालका सत्तासीन दलहरुमा साँच्चिकै देशप्रति प्रेम छ भने सर्वदलीय भेला बोलाएर सबै दलहरुको सहमति बनाएर भारतसित जलसम्पदाको प्रयोग सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरु खारेज गरिएको कठोर निर्णय गर्नु तत्कालको उपयुक्त कदम हुनेछ ।
