–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
अन्तरिम संविधान–२०६४ जारी भएलगत्तै मधेसको असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थालेको हो । बीचमा केही सुस्ताएको आन्दोलन पछिल्लो कालखण्डमा अझ विस्तारित र व्यापकरुपमा विस्फोटित भएको छ । खास गरेर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा परम्परागत पार्टीहरुलाई समर्थन गरेर गरिएको गल्तीको अनुभूतिले आम मधेसी समुदायमा क्षोभ बढेको छ । त्यतिबेलाको आफ्नै गलत निर्णयप्रतिको पश्चातापले आन्दोलनलाई अझ उग्र र सशक्त बनाएको छ । त्यसमाथि नेपालको परम्परागत खसनश्लवादी शासकहरुको निरन्तरको हेपाइ, अपमान र उपेक्षाले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको छ ।
यद्यपि मधेसी समुदायले राज्यको तर्फबाट आफू अपहेलित, उत्पीडित र शोषित भएको अनुभूति गर्न थालेको राज्य स्थापनाकालदेखि नै हो तापनि संगठित रुपमा मुक्तिको आवाज सार्वजनिक रुपमा प्रकट भएको २०६४ को मधेस आन्दोलनमै हो । त्योभन्दा आगाडि मधेसको असन्तुष्टि भूसको आगोको रुपमा दबिएर रहेको थियो । ६४ मा विस्फोटक ज्वालाको रुपमा प्रकट भएको मधेसको असन्तुष्टि र मुक्तिको छटपटीले त्यसयताको ७÷८ वर्षसम्म पनि कुनै निकास फेला पार्न सकेको छैन । कुनै बेला मधेस आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा उदाएका क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरुसँग असन्तुष्ट रहने अवस्था उत्पन्न भएको कारण मधेस आन्दोलन सुस्ताएको जस्तो देखिएको थियो । लामो समयसम्म मधेस सुस्ताएर बस्नुको कारण देशमा नयाँ संविधान बन्न नसक्नु पनि थियो । धैर्यपूर्वक पर्ख र हेरको स्थितिमा रहनुको विकल्प मधेससँग अर्को थिएन । जब संविधान बन्ने सुनिश्चित भयो र नयाँ संविधानले आफ्ना अपेक्षाहरु सम्बोधन नगर्ने स्पष्ट भयो तब मधेस एक पटक फेरि जुर्मुरायो । संविधान जारी हुनुभन्दा करिब एक÷डेढ महिनापूर्व मधेसको असन्तुष्टि आन्दोलनमा रुपान्तरित भइसकेको थियो । मधेसले उठाएको आवाजको गम्भीरतालाई नेपालको परम्परागत शासकवृत्तले बुझ्ने प्रयत्न गरिदिएका भए परिस्थिति फरक हुने थियो । नेपाली राजनीतिको संस्थापनपक्षले मधेसको भावना बुझ्ने÷सुन्ने कुराप्रति निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको अरुचिको परिणामस्वरुप मधेसको असन्तुष्टिले भयावहरुप लिन सक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
मधेसको अपहेलित मनोविज्ञानको कारणले विद्रोहको भावनालाई मलजल गरिहेको छ । मधेसको त्यस्तो मनोविज्ञान निर्माणमा सामाजिक र राजनीतिक दुवै कारणहरु समानरुपमा उत्तरदायी रहेका भए पनि सामाजिक समस्याको समाधान पनि राजनीतिसँग अभिन्न रुपमा गाँसिएको छ भन्ने मधेसको बुझाइ रहेको थियो । त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन उठ्यो, उठाइयो । त्यसलाई काठमाडौंले क्षेत्रीय समस्याका रुपमा परिभाषित गर्ने गल्ती ग¥यो । क्षेत्रीय भनिएको आन्दोलनले विस्तारै–विस्तारै जातीय आन्दोलनको रुप लिनसक्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ । क्षेत्रीय असन्तुष्टिको रुपमा जन्मिएको मधेस आन्दोल जातीय हिंसातर्फ फड्को मार्नसक्ने परिस्थितिलाई देशभित्र बाहिरका शक्तिहरुले मलजल गरिहेको देखिन्छ । फरक कति मात्रै हो भने कसैले जानी–जानी खरबारीमा आगो सल्काउने प्रयत्न गरेजस्तो देखिन्छ भने अर्को पक्ष विषयको गम्भीरता बुझ्ने अक्षमताका कारणले परिस्थिति झन् बिगार्ने गतिविधिमा संलग्न भएको देखिन्छ । खुलस्त भन्नुपर्दा पहिलो कित्तामा भारतीय सत्तापक्ष र दोस्रो कित्तामा नेपालको संस्थापनपक्ष रहेको छ ।
मधेस मर्कामा छ । सदियौंदेखि अपहेलित भएको, हेपिएको र शोषित रहँदै आएको अनुभूति गरिरहेको छ र त्यो मनोवैज्ञानिक कुण्ठाबाट मुक्त हुन छटपटाइरहेको छ भन्ने कुरा आन्दोलनका सन्दर्भमा चानचुन १२ सय किलोमिटर लामो मानव साङ्लोमा आम जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता र लगातार ४ महिनासम्म आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुबाट स्पष्ट भएको छ । नेपालको इतिहासमा जनताबाट प्रदर्शित सबैभन्दा विशाल प्रदर्शनको अभूतपूर्व उदाहरण हो त्यो । त्यो मधेसी जनताले मधेस आन्दोलनप्रति देखाएको निष्ठा, आस्था र ऐक्यबद्धताको उदाहरण हो । मधेस आन्दोलनले मधेसी समाजमा कति गहिरो छाप पारेको रहेछ भन्ने कुराको खुला प्रमाण हो । मधेसी नेताहरु काठमाडौं र दिल्लीको म्याराथन यात्रामा संलग्न रहिरहँदा पनि सिंगो मधेसमा आन्दोलनले निन्तरता पाउनुले मधेस आन्दोलनको गहिराइलाई प्रष्ट्याएको छ ।
आन्दोलन उत्कर्षमा छ । जनता स्वतस्फूर्तरुपमा आन्दोलित भएका छन् । ठूल्ठूला प्रदर्शनहरुमा आमजनता सहभागी भइरहेका छन् र पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरु काठमाडौंतिर तृसित नजरले हेरिरहेका छन् । क्षण–क्षणमा मधेस–काठमाडौंको यात्रा गरिरहेका छ्न् । नेपाली राजनीतिको संस्थापन पक्षका नेताहरुसँग निरन्तर संवादको प्रयत्नमा देखिन्छन् । दिल्लीसम्म पनि धाइरहेका छन् । मधेसमा उठेको अभूतपूर्व आन्दोलनको ज्वारभाटाले ती मधेसका मध्यमार्गी नेताहरुको निद हराम गरिदिएको छ । निरन्तर बलवती बन्दै गएको जनउभारले नेताहरुलाई किन बेचैन बनाउन थालेको छ त ? कुरो निकै गम्भीर छ । ती नेताहरुले अनुभूत गरेको मनोवैज्ञानिक त्रास काठमाडौंले पनि अनुभव गर्नुपर्ने हो । तर यस्तो सुझबुझ नेपाली राजनीतिमा देखिएको छैन । वास्तवमा छिटै मधेस समस्या सम्बोधित हुन सकेन र नेपालको शासकवर्ग र मधेसी जनताबीचको दूरत्व बढ्दै गयो भने आन्दोलनले अर्को रुप लिन सक्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । यति बेलासम्म क्षेत्रीय आन्दोलनको रुपमा रहेको मधेस आन्दोलनले विस्तारै जातीय आन्दोलनको रुप पनि लिनसक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । वास्तवमा धर्म संस्कृतिले मात्र मधेस र पहाडलाई एक सूत्रमा जोडेको हो । जातिगत र नश्लगत हिसाबले पहाडी खस र मैदानी आर्यहरु एउटै जातिका होइनन् । जातिगत रुपमा ती दुई फरक समुदायहरु हुन् । साम्प्रदायिक र जातीय वैमनस्यहरु कति भयावह हुन्छन् भन्ने कुराको उदाहरण संसारको इतिहासमा अनगिन्ती अङ्कित भएर रहेका छन् । यदि आज मधेसमा देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने मधेस आन्दोलनले जातीय आन्दोलन र उत्पन्न जातीय घृणाले असमनीय हिंसाको रुप लिन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको प्रारम्भिक रुप पहिलो मधेस आन्दोलनका बेला देखिसकिएको छ भन्ने कुरा यति चाँडै बिर्सन सकिने र बिर्सन हुने कुरा होइन ।
मधेस आन्दोलनलाई विस्फोटक र घातक हुनुपूर्व नै सम्बोधन गर्नुपर्ने र समन गर्ने तत्परता देखिनुपर्ने बेला घर्कन आँटिसकेको छ । बोलीमा जस्तै व्यवहारमा पनि ओलीमार्काको केटौलेपन प्रदर्शन गरिरहने हो भने तराई मधेसमा सल्केको आगोले दावानलको रुप लिन अब धेरै समय लाग्नेछैन । बलेको आगोमा घ्यू थप्नेजस्तो अपरिपक्व काम गर्ने मूर्खतापूर्ण गतिविधिमा संलग्न सरकार प्रमुख, सरकार र पक्ष–प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई चाहेर पनि तत्कालै खेलमैदानबाट बाहिर लगार्ने हैसियत नेपाली जनतासँग छैन । यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वले जेजस्तो नृत्य, नाटक वा अभिनय गरे पनि टुलुटुलु हेर्नुपर्ने निरीह अवस्था नेपाली जनताको छ र राजनीतिको अदूरदर्शिताको दुष्परिणाम भने सिंगो मुलुकले निकट भविष्यमै व्यहोर्नु भोग्नुपर्ने सम्भावनाको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति निम्तिँदै गएको आभास सिंगो नेपाली समाजले गर्न थालेको छ ।
