काठमाडौं/ संविधान जारी भएपश्चात् मधेशमा जारी आन्दोलनसागै मुलुकको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गइरहेका बेला सरकारले सेना परिचालन गर्नसक्ने संकेत गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाका लागि विधिसम्मत निर्णयका आधारमा सेना परिचालन हुनसक्ने भन्दै मुलुक संकटमा परेका बेला सेना मूकदर्शक बन्न नसक्ने जनाएका छन् । रावलले व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । रावलले मुलुकको समग्र सुरक्षाको विषयलाई अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन अगाडि बढाइको पनि सो बैठकमा जानकारी गराएका थिए । रक्षामन्त्री रावलले नेपाली सेनामा भर्ना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी रहेको भन्दै सेनामा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित र पिछडिएका समुदायका मानिसलाई समेत समावेशी रूपमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया विश्वकै नमूना भएको उल्लेख गरेका थिए ।
