नाकाबन्दीलाई सत्य साबित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास
काठमाडौं/भारतले संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर तीन महिनादेखि नेपालमा लगाउादै आएको नाकाबन्दी खुलाउने विषयमा विभिन्न आाकलन र टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला यस्तो आाकलन नेपालका लागि ठूलै जोखिमपूर्ण हुने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नाका खुलाउनेभन्दा नेपालको संविधानलाई कमजोर र आफ्नो कदमलाई सही साबित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाएर नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाउने संकेत दिएका छन् । बेलायत भ्रमणका बेला नेपालीहरूको चर्काे विरोधका बाबजुद पनि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनसाग मिलेर नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशयको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न सफल भएका मोदीले भारत भ्रमणमा रहेका जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई पनि सोही आशयको संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आग्रह गरेपछि उनी नेपाल मामिलामा थप खतरनाक ‘गेम प्लान’मा लागेको पुष्टि भएको छ । मोदीले जापानी प्रधानमन्त्री आबेको भ्रमणको अन्त्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण भएको आशयको संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न प्रस्ताव गरे पनि जापानी प्रधानमन्त्रीले मोदीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति अपनाउादै आएको जापानले भारतीय प्रस्तावमा पनि नेपाल मामिलामा वक्तव्य निकाल्न अस्वीकार गरेको छ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानवीय संकट आउन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गैरसरकारी सस्थाहरूले समेत भारतीय कदमको चर्काे विरोध तथा आलोचना गरिरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो कदमलाई सही साबित गर्न र नेपालको संविधानमा त्रुटि देखाउन नांगो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेबाट उनको नेपाली जनताप्रतिको बद्नियत छर्लंग भएको छ ।भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अत्यावश्यक वस्तुको समेत अभाव सुरु भएको छ । आम नेपाली जनताका घर–घरमा चुलो बाल्ने समस्या भइरहेको छ । यस्तो मानवीय संकट सृजना गरेर आफ्नो कदमलाई पुष्टि गर्न खोज्नु मोदीको नेपालविरोधी भावना कति तल्ला स्तरसम्म रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीको भारतभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत व्यापक विरोध भइरहेको छ । मोदीको कदमको उनकै देशका विपक्षी दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम लगायतले समेत नेपालमा नाकाबन्दी भएको भनिरहादा मोदी सरकारले नेपालकै मधेशीहरूको अवरोधका कारण आपूर्ति मात्र बन्द भएको भन्दै थप षड्यन्त्र रच्दै आएका छन् । तर नेपालको शासक वर्गले भने तीन महिनादेखि नेपाली नागरिकहरू अभाव र कष्टकर जीवन बिताउादा समेत भारतले छिट्टै आपूर्ति सहज बनाउने भन्दै आश्वासन दिनुसिवाय केही गर्न सकिरहेको छैन । तत्कालको समस्या समाधान गर्न र इन्धन तथा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव कम गर्न छिमेकी मुलुक चीनले सहयोगका लागि तत्परता देखाउादा समेत नेपालका राजनीतिक दल, सरकार र कर्मचारी तन्त्रले समेत भारतीय पक्षकै आशा गर्नु र जनतालाई झूठा आश्वासन दिनुले भारतीय स्वार्थका लागि नेपालका शासकहरूले नै काम गरिरहेको विश्लेषकहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् । नेपालमा सिर्जित समस्याको समाधानका लागि उत्तरतर्फका नाकाहरू सुचारु गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको लागि प्रयास गर्ने भनिए पनि लामो समयसम्म सरकारले विकल्प नखोज्नु र भारतीय पक्षकै मुख ताक्नुले पनि भारतीय स्वार्थमा नेपालका शासकहरू फसेको अनुमान गर्न सकिने विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
नेपालमा नाकाबन्दी गरेको छैन भन्ने भारतले नेपालका सीमा अवरुद्ध गर्नका लागि मधेसीहरूलाई आफ्नै भूमिमा रासनको व्यवस्था गरेको र आर्थिक सहायता समेत गरेको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसमाथि प्रमुख दलहरूमा समेत आफूनिकट मानिने नेताहरूलाई भारतको समर्थनमा बोल्न लगाउने, भारतको विरोध गर्ने पार्टीहरूलाई फुटाउनेदेखि केही ठूला दलहरूलाई आफ्नै प्रतिनिधिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भारतले भारतीय कदमको विरोध गरिरहेका नेपाली जनताहरूलाई तीव्र संकटमा पारेर भारतसाग झुकाउने प्रपञ्च गरिरहेको छ । मोदी सरकारले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्नका लागि नेपालका सत्तासीनहरूलाई प्रभावमा पारेर आपूर्तिको विकल्प खोज्न नदिएको आरोप भारतकै विश्लेषकहरूले लगाइरहेका छन् । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले त भारतले नेपालका वर्तमान सत्तासीनसाग अर्काे सुगौली सन्धि गर्ने तयारी गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूमि भारतबाट फिर्ता गराउन पहल गर्नुको साटो नेपालकै भूमि भारतको अधीनमा राख्ने काम नेपाली सत्तासीनहरूबाटै हुनसक्ने खतराप्रति सजग हुन सिंहले आह्वान समेत गर्नुभएको छ । सिंहले उल्लेख गरेको विषय यस्तो छ, ‘अहिले भारतले नेपालको संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरूमा जोड दिइरहेको छ, त्यसभित्र सुगौली सन्धिको पुनरावृत्ति नै अन्तर्निहित छ । ती संशोधनहरू जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, पहाडबाट अलग गरेर तराईमा दुई प्रदेश निर्माण, अंगीकृत नागरिकहरूलाई वंशज नागरिकसरह देशका सबै सर्वाेच्च संवैधानिक पदहरू प्राप्त गर्ने अधिकार, नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिला जसको मुख्य अर्थ हुन्छ भारतीय महिलालाई तुरुन्त विना शर्त अंगीकृत नागरिकताको अधिकार आदि मुख्य छन् । कतिपय मानिसहरूले ती संशोधन प्रस्तावलाई सामान्य र उपरी अर्थमा बुझ्ने गल्ती गर्दछन् र तिनीहरूमा अन्तर्निहित वास्तविक अर्थ वा तिनिहरूका कारणले सम्भावित परिणामलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरूले सामान्य रूपले ती संशोधनहरूमा स्वीकार गरेर तराईमा शान्ति कायम गर्ने वा नाकाबन्दी खुलाउन पहल गर्ने कार्यमा जोड दिन्छन् । तर त्यस प्रकारको विचार प्रकट गर्दा उनीहरूले यो कुरामा ध्यान दिएको पाइन्न कि ती संशोधनहरूको उद्देश्य प्रथम चरणमा कोशी र कर्णालीको पानीमा प्रभुत्व कायम गर्नु र तराईलाई नेपालबाट अलग गराउनु हो (सुगौली सन्धिको प्रथम चरणको पुनरावृत्ति हो) भने अन्तमा नेपाललाई भारतमा मिलाउनु (सुगौली सन्धिलाई अंग्रेजले भन्दा उच्च चरणमा पूरा गर्नु) नै हो ।’
यसैबीच उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा बेलायतले अघिल्लो महिना भारतीय प्रधानमन्त्रीसाग मिलेर नेपालको आन्तरिक मामिलाका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारे छलफल गर्न बेलायत गएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशय व्यक्त भएपछि दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएका बेला थापा बेलायत गएका हुन् । उनी बेलायती विदेशमन्त्री फिलिप ह्यामोन्डको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ गएका हुन् । उनले दुई पक्षीय छलफलमा बेलायतले नेपाललाई भारतीय आाखाबाट नभएर स्वतन्त्र रूपमा हेर्नुपर्ने विषयमा कुरा उठाउने जनाइएको छ ।
