मधेस आन्दोलनमा भारत सरकार र गुप्तचर निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोबारे भारतीय सञ्चारबाटै दाबी
काठमाडौं/नेपालको नयाा संविधानमा आफ्नो चासो सम्बोधन नभएपछि नाकाबन्दी तथा मधेस आन्दोलनका नाममा नेपाललाई घुाडा टेकाउने प्रयासमा रहेको भारतले मधेस आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाइरहेको रहस्य एउटा चर्चित भारतीय पत्रिकाले खुलासा गरेको छ । भारतीय पत्रिका इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल विक्लीले १९ डिसेम्बरमा प्रकाशित आफ्नो सम्पादकीय ‘नेपाललाई सजाय’ शीर्षकमार्फत मधेस आन्दोलनमा भारत सरकार र गुप्तचर निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको हो । नेपाली पक्ष र भारतीय विभिन्न निकायले समेत मधेस आन्दोलनमा भारतीय सहयोग रहेको अनुमान गरिरहेका बेला भारतीय पत्रिकाले मधेस आन्दोलनमा भारत सरकार र गुप्तचर निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको हो । उक्त पत्रिकाले लेखेको छ, ‘भारत सरकार र यहााका गुप्तचर निकायको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागिताविना मधेस आन्दोलन यति लामो समयसम्म चल्न सम्भव हुने थिएन । सो आन्दोलनमा भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेका केही प्रमाणहरू भेटिएका छन् ।’ सो पत्रिकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत नांगो रूपमा प्रस्तुत हुनुले भारतको नेपाल नीति लज्जास्पद, खतरनाक र आत्मघाती भएको उल्लेख गरेको छ । सो पत्रिकाले भारतले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने तर संविधान संशोधनका लागि दबाब दिनुले भारतको अहंकार र कूटनीतिक असफलतालाई संकेत गर्ने जनाएको छ । सो पत्रिकाले नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दी पहिलो पटक नभएको भन्दै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले पनि आफ्नो चासो सम्बोधन नहुादा र नेपालको चीनसागको सम्बन्ध सुमधुर हुादै गएपछि सन् १९८० मा नाकाबन्दी गरेको भन्दै एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई भारतले पटक–पटक दु:ख दिादै आएको उल्लेख गरेको छ ।
सो पत्रिकाले नरेन्द्र मोदीले नेपाल मामिलामा गरेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले दुई पक्षीय सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने र अझै केही समय सम्बन्ध विस्तारको सम्भावना नष्ट भएको उल्लेख गर्दै भारतीय नीतिका कारण नेपाल चीनसाग निकट हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । साथै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले सिकाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै नेपालसागको सम्बन्धका कारण भारतीय पक्षलाई नै नोक्सानी हुने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय पत्रिकाको मधेस आन्दोलन र नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई हालै नेपालले भारतीय पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगेपछि भारतले त्यसको स्वागत गर्दै मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी सहज बनाउने संकेत गर्नुले पनि पुष्टि गरेको छ । नेपालको संविधान जारी हुादा रोक्न ठूलै शक्ति लगाएको भारतले संविधान जारी भएपछि भने स्वागत समेत गरेको थिएन । तर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढेको नेपाल सरकारको जानकारीपछि भारतमा क्याविनेटको बैठक नै बसेर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई स्वागतयोग्य भनेको छ । यतिमात्र होइन चार महिनादेखि आफ्नै सहभागितामा आन्दोलन चर्काउादै आएको भारतले नेपालको संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएसागै आन्दोलनकारीलाई समेत साथ दिन छोडेको देखिएको छ । मधेसी दलका नेताहरूले अन्तिम धक्का दिने भन्दै आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरे पनि आन्दोलन निकै फितलो हुनु र मधेसवादी नेताहरू एकाएक वार्तामा सहभागिता जनाएर निकासको बाटो खोज्नुले पनि भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने देखेपछि मधेस आन्दोलनलाई दिादै आएको सहयोग रोक्न लागेको पुष्टि भएको हो । त्यस्तै भारतीय पक्षका माग सम्बोधन नहुादा आक्रामक र चर्काे बन्दै गइरहेको मधेस आन्दोलन नेपालको संसदमा बिल पेस भएसागै एकाएक सेलाउनु र मधेसी नेताले सरकारको प्रस्तावले माग सम्बोधन नहुने भन्दै आन्दोलन सशक्त बनाउने भन्दा समेत आन्दोलन झनै फितलो हुनुले पनि भारतको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना मधेस आन्दोलन सशक्त हुन नसक्ने पुष्टि भएको छ ।
