नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान संशोधनमार्फत मधेसका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने निर्णयसागै भारतले यस निर्णयको स्वागत गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको यस कदमलाई स्वागतयोग्य भएको जनाउादै नेपालको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्ने आधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यससागै अब नेपाल र भारतबीचको असमझदारीमा केही कमी आएको बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै मधेसी मोर्चाले पनि चार महिनायता जारी मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी समाधान खोज्नेलगायतका मन्त्रिपरिषद्मार्फत गरेको निर्णयलाई संवादको सिलसिलामा एक कदम अघि बढेको जनाएको छ । सरकारले संयन्त्रमार्फत ३ महिनाभित्र दिने सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने, राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जस्ता मधेसी मोर्चाका मागलाई पनि वार्ताबाट समाधान खोज्ने भएको छ । यसबाट मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा केही सुधार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै यस प्रकारको सकारात्मक वातावरण जारी रहे पक्कै पनि केही समयपश्चात् देशमा देखिएको संकटपूर्ण अवस्था सिद्धिने सम्भावना रहेको छ ।
देशमा अहिले देखिएको सहमतिको वातावरणलाई जनताले पनि स्वागत गरेका छन् । आन्दोलन, अभाव र कालोबजारीका कारण आजित भएका समग्र जनता अब केही निकास निस्कनेमा आशावादी भएका छन् । भारतले दिएको शुभकामनाको आशय अब केही दिनभित्रै नाकाबन्दी टुंगिने छााटकााट हो । नाका सहज भएपछि अवश्य नै जनताले अहिलेको जस्तो अभाव र कष्ट व्यहोर्नुपर्ने छैन । त्यसको मतलब भारतमाथि अब पूर्णरूपले भरोसा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । जनताले अहिले भोग्नुपरेको समस्याको कारण नेपाल व्यापारका लागि अत्यधिक रूपमा भारतमा भर पर्नु हो । आफौ आत्मनिर्भर नभएका कारण भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसारको व्यवहार नेपालसाग गर्दै आएको छ । यसैबीच सरकारको एक टोली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा व्यापारिक सम्झौताका लागि चीन जाने भएको छ । चीनमा उक्त टोली उच्चस्तरीय तहमा इन्धनको सम्झौता गर्ने पनि जनाइएको छ । यसले भारतसाग परनिर्भर रहेको नेपालको व्यापारलाई सन्तुलनमा केही मद्दत मिल्नेछ । तर अब नागरिकको दैनिकी सहज हुने भयो भन्दैमा खुसीयाली मनाउनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने भारत र चीनबीच पनि विभिन्न व्यापारिक सम्झौता भएका छन् । त्यसकारण चीनले नेपाललाई सहयोग गर्दा भोलि भारतले चीनसाग असन्तुष्टि प्रकट गर्यो भने या चीनले पनि कुनै कारणले नेपालसाग गर्दै आएको व्यापारलाई कटौती गर्यो भने नेपालले फेरि संकट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
एक्काइसौा शताब्दीको यो समयमा कुनै पनि राष्ट्रले अन्य राष्ट्रसाग व्यापार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । कुनै पनि देशले आफूले उत्पादन गर्नुभन्दा अर्को देशबाट ल्याउादा कुनै वस्तुको मूल्य सस्तो पर्न जान्छ भने त्यस्तो वस्तु आयात गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालले पनि दुवै छिमेकी देशसाग व्यापार सम्झौता गरेर आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । तर सर्वप्रथम नेपाल आफौ कसरी आत्मनिर्भर हुनसक्छ भन्ने कुरामा नेतृत्ववर्गले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । भोलि कुनै पनि देशसागको सम्बन्धमा उतारचढाव हुादा कुनै प्रकारको समस्या ननिम्तिने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि हाम्रा छिमेकी देशहरूले विकासका लागि प्रयोग गरेका योजनाहरूबाट पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ । धेरैभन्दा धेरै वस्तुको देशमा नै उत्पादन गरेर सक्षम हुने प्रयासमा सरकार लाग्नुपर्छ । तत्काल नाकाबन्दी खुलेर जनताको दैनिकी त सहज हुन्छ । तर यस्तै नाकाबन्दी कुनै पनि छिमेकीबाट भोलि फेरि नहोला भन्न सकिन्न । त्यो बेला अहिलेको जस्तो अवस्था फेरि नआओस् भन्नेमा सबै सजग र पूर्वतयारी हुन जरुरी छ । विगतमा पनि भारतबाट पटक–पटक नाकाबन्दी व्यहोरेका हामीहरूले त्यसबाट पाठ नसिकेकै कारण अहिलेको संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसकारण भविष्यमा पनि त्यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सामना गर्न अहिलेदेखि नै आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
