प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुादा उनीसमक्ष चुनौती र अवसर दुवै थिए, अनि थियो जनताको अथाह भरोसा पनि । भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई मधेस आन्दोलनका कारण कुनै पनि नागरिकको सहज दैनिकी थिएन । अभाव र असहज अवस्थाका कारण जनताले ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै न कुनै समाधान निकाल्ने विश्वास गरेका थिए । देशबासीको नाममा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई निकै ठूलो आश देखाएका थिए । उनले आफ्नो सरकारसाग रहेको आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न र इतिहासको यस महत्वपूर्ण कालखण्डमा आफ्नो कााधमा आएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न पूर्ण रूपले समर्पित रहने विश्वास दिलाएका थिए । उनले छिटै नै जनतालाई राहत महसुस गराउने काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर सरकार गठन भएको तीन महिना हुादा पनि जनताको दुरावस्था फेरिन सकेको छैन भने समस्यामाथि समस्या थप्ने काम सरकारले गरेको छ । सरकारले न कूटनीतिक पहलमार्फत भारतको नाकाबन्दी हटाउन सफल भएको छ न त चीनसाग सम्झौता गरेर इन्धन समस्या हल गर्न सकेको छ । त्यस्तै असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका नेताहरूसाग सहमति कायम गर्न पनि सरकार असफल भइरहेको छ । उल्टै मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने जस्तो अलोकप्रिय काम ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । सरकारको यस्तो कामले प्रधानमन्त्री जनताको समस्या निराकरण गरेर लोकप्रिय बन्नेभन्दा पनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीकाल अर्थात् सत्ताको आयु कसरी लम्ब्याउने भन्नेतर्फ चिन्तित रहेको सर्वसाधारणले महसुस गर्न थालेका छन् ।
कुनै पनि देशको सरकारको मुख्य काम जनताको समस्या समाधान यथाशक्य चााडो गर्नु हो । जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु सरकारको कर्तव्य हो । यदि सरकारका कदम देश र जनताको हितमा उठाइएनन् भने पक्कै पनि त्यस्तो सरकार आलोचित र अलोकप्रिय बन्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला कदमहरू पनि जनहितको काम गर्नुभन्दा सत्ता टिकाउनतिर मात्रै केन्द्रित देखिन्छन् । जसले ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनताको विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको छ । सरकार जनताको समस्याप्रति गम्भीर छैन भन्ने देखिन थालेको छ । अहिले कालोबजारी र तस्करीका कारण देशको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिइसकेको छ भने वित्तीय क्षेत्र पनि धराशायी हुादै गएका छन् । भ्रष्टाचार नभएका कुनै पनि क्षेत्र छैनन् । सीमामा इन्धन तस्करी गर्नेहरूले तस्करीको पैसाले घरसमेत किनिसकेको समाचार प्रकाशित भएका छन् । यसले देश क्रमश: तस्कर र कालोबजारियाको हातमा गइरहेको बुझिन्छ । तर सरकारले यी समस्या हल गर्न कुनै पनि ठोस र गम्भीर कदम उठाउन सकेको छैन । सरकार केवल मूक दर्शक मात्र भएर हेरिरहेको छ । के जनताले ओली सरकारप्रति यस्तै अपेक्षा गरेका थिए ? स्वाधीनताका लागि कसैसाग नझुक्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कामकर्तव्य सत्ता टिकाउने, सिंहदरबारमा आफ्नो फोटो झुन्ड्याउने र आफ्नो आसेपासेको स्तुतिगानमा रमाउने हो कि जनताले सधैं सम्झिने गरी थोरै भए पनि देश र जनताको भलो हुने काम गर्ने ?
यदि सत्ता टिकाउने खेलमा प्रधानमन्त्रीका कदमहरू सीमित रहने हुन् भने उनका लागि आउादा दिन पक्कै पनि सहज नहुने निश्चित छ । जनताले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वाभिमान र राष्ट्रवादप्रतिको अडानलाई साथ र समर्थन गरेका हुन् । यदि सरकार देशको स्वाधीनता र समस्याप्रति गम्भीर हुादैन भने जनता यस सरकारको विकल्प सोच्न बाध्य हुने अवश्यम्भावी छ । त्यसकारण जनताको विश्वासलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले चिन्ता लिनु जरुरी छ ! देशको वर्तमान समस्या राष्ट्रिय स्तरको समस्या हो । अहिलेको परिस्थिति सामान्यीकरण गर्न राष्ट्रिय स्तरबाटै संयन्त्र गठन भएर काम हुन जरुरी छ । सिंहदरबारमा फोटो मात्रै झुन्ड्याउने कि चीरकालसम्म जनताको मनमनमा रहने यो प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ ।