राज्यलक्ष्मी शाक्य
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरिसकेका छन् । उनको सरकारकै ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समेत ऊर्जासंकट घोषणा गरेर भए पनि एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने सरकारी योजनाको राम्रै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । तर सरकारको काम गर्ने शैली र हाल नेपालले उत्पादन गरिरहेको विद्युत्को अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका गफ सुनेर आनन्द महसुस गर्नुबाहेक परिणामको अपेक्षा गर्नु ‘आकाशको फल आाखा तरी मर’ जस्तै हुन्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले गफमा त विद्युतीय गाडीहरू पनि चलाइसके, काठमाडौंमा रेल पनि गुडाइसके, विद्युत् उत्पादन कुन ठूलो कुरा भयो र ? तर हाम्रो वास्तविकता भने निकै पीडादायी छ, हामीले भारतीय नाकाबन्दीका कारण सम्पूर्ण उद्योग कलकारखाना बन्द हुादा समेत दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका छाौ । भारतबाट ग्यास आपूर्ति नभएको बेलामा नेपाली जनताले विद्युतीय चुलो बाल्न नसकेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफ्नै देशका जनता पर्याप्त विद्युत् उपभोग गर्न नपाउादा पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको छ । त्यही मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जनताका दु:खलाई समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुको सट्टा गफ दिएर यस्तो गर्छौं र उस्तो गर्छौं भन्दै हिाड्नु बकम्फुसे गफ नभएर के हुनसक्छ ?
विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू नदीमा पानीको सतह घटेको भन्दै लोडसेडिङ बढ्ने दाबी गरिरहेका छन् । यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले आउादो वर्षबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै गर्दा प्राधिकरणले १० देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले कसको कुरा पत्याउने ? यदि लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ नै भने पनि आधार के हो ? मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जस्तो व्यक्तिले हावादारी कुरा गर्न मिल्छ ? यदि सरकारी निकाय प्राधिकरणले गलत प्रक्षेपण गरेको हो भने उसलाई आगामी वर्ष विद्युत् उत्पादन बढ्छ भन्ने आधार वा प्रमाण दिनुपर्दैन ? पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री रायमाझीको महत्वाकांक्षी योजना, विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण र जनताले हाल भोगिरहेको ऊर्जासंकटले जनताहरू पीडासागै अन्योलमा परिरहेका छन् । जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न र अन्योलतालाई मेटाउनका लागि सरकारले विद्युत्को उत्पादन बढाउनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन सक्नुपथ्र्यो त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले नेपालमा ऊर्जासंकट घोषणा गरी जलविद्युत् उत्पादनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हालिस गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाहरूको सस्तो प्रचारबाजी गरेका थिए तर व्यवहारमा ती केबल हावादारी गफभन्दा फरक भएनन् । जलस्रोतमा संसारकै धनी मध्येको एउटा मुलुक नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुादा हुादै पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि पहल गर्ने तत्परताको अभाव वा छिमेकी मुलुकको प्रभावमा परी आफ्ना नदीनाला अर्कैलाई सुम्पने तर मुलुकभित्र उत्पादनमा जोड नदिने प्रवृत्तिका कारण नेपालले एक सय वर्षको अवधिमा एक हजार मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाली जनताले आजको नियति भोग्नुपरिरहेको छ । यदि विगतका सरकारहरूले नेपाललाई जलविद्युत्मा मात्रै पनि आत्मनिर्भर बनाएको भए भारतले नाकाबन्दी गर्दा इन्धन अभावमा नेपालीहरूले भोग्नुपरेको समस्या यति धेरै विकराल हुने थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको एक वर्षे महत्वाकांक्षी योजना पनि विगतका सरकारको भन्दा कत्ति पनि फरक देखिादैन । किनभने योजना त सार्वजनिक भयो तर कहाा कसरी र कति विद्युत् उत्पादन गर्ने, त्यसका लागि लगानी कहााबाट ल्याउने, काम कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने गुदी कुराको योजना नै बनेको छैन । अनि ठोस योजनाविना खोक्रा गाला बजाएर एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा बकम्फुसे गफ नभएर के हुन सक्छ ? सरकार अब गफ होइन, काम गरेर देखाउनुपर्यो । जनता गफको होइन कामको अपेक्षा गरिरहेका छन् । योजनाबद्ध रूपमा काम गरे एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा कुनै ठूलो कुरा होइन तर त्यसका लागि सिंहदरबार वा बालुवाटारबाट बोलेर मात्र हुादैन नदीनालाको सदुपयोगमा जोड दिन जरुरी छ ।
