राधा बुढाथोकी मगर
विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरूमा नेपालको नाम पनि जोडिन थालेको छ । भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विगतको वर्षमा भन्दा यस वर्ष नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । आयोगले बेलाबेलामा भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन र कारबाहीका कदम चाले पनि त्यति उल्लेखनीय र प्रशंसनीय हुन सकेको छैन । अझ ठूला व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको र केवल साना माछालाई मात्र कारबाही गर्ने भनेर अख्तियारको बेलाबेलामा आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर अहिले भने आयोगको सक्रियता खुबै बढेको छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचारीसाग नझुक्ने आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले उद्घोष गरेसागै आयोगले भ्रष्टाचारको घटनाहरूमा छानबिन प्रक्रिया तीव्र पारेको छ ।
आयोगले केही समयअघि २९ जना प्रभावशाली राजनीतिक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिनका लागि पत्र पठाएको थियो । त्यससागै भ्रष्टाचार गरेकै आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित आईजीपी कोषराज वन्तलाई छानबिन प्रक्रियाको लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो । यससागै आयोगले इन्धन ठगी गर्न पेट्रोलपम्पहरूमा चिप्स जडान गर्ने क्रममा अनियमितता कार्यमा संलग्न भएको पाइएका आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामआधार साह र तत्कालीन थानकोट डिपो प्रमुख रविन शर्माविरुद्ध पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । साथै अख्तियारले अहिले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व–आईजीपीत्रय सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र वासुदेव ओलीलाई बयानका लागि कार्यालयमा बोलाएर छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यस्ता घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी हैसियत प्राप्त भनिने संस्थाहरूमा नै ठूलो भ्रष्टाचार हुादै आएको तथ्य खुलासा भएको छ । केही समयअघि नेपाल प्रहरीका लागि सामान किन्ने सन्दर्भमा ‘सुडान काण्ड’ निम्तिएको थियो । प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सामान किन्दा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएको थियो । अहिले आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिनमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआईजीपीहरूलाई बयान लिनुमा पनि यस्ता निकायहरूमा संगठित रूपमा नै भ्रष्टाचार हुादै आएको पुष्टि हुन्छ । संगठित यसर्थमा कि कुनै पनि भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्तिको मात्र संलग्नतामा सम्भव छैन । भ्रष्टाचार गर्न थुप्रै जना सहयोगी भएका हुन सक्छन् । आयोगले पूर्वआईजीपीहरूविरुद्ध त छानबिन थालेको छ तर उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावित सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । यी निकायहरूको नियमन गर्ने तत्कालीन समयका गृहमन्त्रीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । यस्तो भ्रष्टाचार हुादा गृहमन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई पनि यो बारे थाहा नहुने पक्कै हुादैन । जो–जो यस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न र जोडिएका छन् ती सबैलाई आयोगले निडर भएर छानबिन गर्न सक्नुपर्छ ।
आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु प्रशंसनीय कार्य हो । तर ती भ्रष्टाचारी निश्चित रकम धरौटी बुझाएर रिहा हुादा भ्रष्टाचार गरेर पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउने नजिर बस्ने सम्भावना बढेको छ । यसले उल्टै भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्छ । त्यसकारण सरकारले आयोगको सीमाक्षेत्र र भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्न सक्ने क्षमतामा विस्तार गर्न जरुरी छ । अनि मात्र आयोगले भ्रष्टाचारीलाई कानुनी रूपमा दण्ड सजायको दायरामा ल्याउन सम्भव छ । आयोगले पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई पनि पूर्वाग्रही ढंगले नसोची छानबिन गर्न आवश्यक छ । यस्तो अनियमिततामा संलग्न जो कोही होस्, आयोगले निडर भएर कारबाही गर्नुपर्छ ।
