कता अल्मलिएको छ नेपाली सेना ?

सैन्य गतिविधिमा कम, विकास निर्माणमा बढी सक्रिय ! यसरी सार्वभौमसत्ता जोगिएला ?

वसन्त खड्का 

काठमाडौं÷ भारतीय सेनामा गोर्खाली सेनाले काम गर्न थालेको दुई सय वर्ष पुगेको अवसरमा एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानलले गोर्खाली सेनाको क्षमता, उनीहरुको साहस र वीरतालाई समेटेर एउटा आकर्षक ‘डकुमेन्ट्री’ तयार पारेको थियो । उक्त डकुमेन्ट्रीमा गोर्खालीहरुको प्रशंसा मात्र गरिएको थिएन, गोर्खाली सेनालाई देखाउँदै चीन र पाकिस्तानलाई पनि धम्की दिइएको थियो । सो डकुमेन्ट्रीमा गोर्खाली सेनाले प्रयोग गर्ने भनाइलाई पटक–पटक उल्लेख गरिएको थियो ‘कायर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो ।’ सामान्यतया नेपालीहरुको कमै प्रशंसा गर्ने भारतीय पक्षले सो डकुमेन्ट्रीमा भने नेपालको अंग्रेजसँगको वीरतापूर्ण लडाईँ, भक्ति थापाको इतिहास तथा नेपालीहरुले अंग्रेजका तर्फबाट बर्मामा लडेको लडाइँको पनि बढाइचढाइँ प्रशंसा गरेको देख्न सकिन्छ । भारतमा मात्र होइन, नेपाली युवाहरुले बेलायतमा पनि गोर्खाली सेनाको रुपमा काम गरिरहेका छन् । बेलायतका तर्फबाट विभिन्न मुलुकमा युद्ध मोर्चा सम्हाल्ने सेनाको अग्रपंक्तिमा पनि तिनै नेपाली गोर्खालीहरुले नेतृत्व लिने गरेका छन् । विगतदेखि हालसम्मको इतिहास हेर्दा नेपाली युवाहरुले सेनाको रुपमा देखाएको साहस र वीरताले नै गोर्खाली सेना विश्वकै शक्तिशाली सेनामध्ये पर्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा सानो संख्यामा रहेका गोर्खा सैनिकहरु शक्तिशाली देखिए पनि नेपालभित्र भने सेनाको प्रयोग सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा कम र अन्य प्रयोजनमा बढी हुने गरेको देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली सेनाले सैन्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि नयाँ योजनाहरु ल्याउनु भन्दा पनि विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरु, जस्तैः सडक विस्तार, निकुञ्ज संरक्षणलगायतका जिम्मेवारी लिनुले पनि यसै कुरालाई पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेट भाषणमै पनि सेनासम्बन्धी दुईवटा बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये एउटा बुँदामा पूर्वाधार विकासमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई स्थापित गर्न निर्माणाधीन सडकका अतिरिक्त अन्य सडक निर्माणको जिम्मा दिने उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि सरकारले सेनाको सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा भन्दा पनि सेनालाई पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

झण्डै ९५ हजार सैन्यशक्ति रहेको नेपाली सेना नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको संस्था हो । विगतमा अंग्रेजसँगको युद्धमा देखाएको बहादुरी, पहिलो विश्वयुद्ध, त्यसपछि सन् १९१९ मा बेलायतले अफगानिस्तानसँग गरेको युद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, खम्पा विद्रोह, भारतको हैदराबाद एक्सनमा हिन्दू र मुस्लिमबीच भएको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको अनुरोधमा त्यहाँ गएर स्थिति नियन्त्रणका लागि खेलेको भूमिका हेर्दा इतिहासमा नेपाली सेना निकै शक्तिशाली थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर समय परिवर्तन हुँदै जाँदा र मुलुकले प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कैयाँै ठूला परिवर्तनहरुबीच नेपाली सेना कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ ।
नेपालबाट सैन्य सहायता लिने छिमेकी मुलुकहरु सैन्य क्षमताका आधारमा विश्वकै शक्तिशाली मुलुकका रुपमा दरिँदै गएका छन् । तर नेपालको सेनाले भने आन्तरिक समस्या, प्राकृतिक प्रकोप र विकास निर्माणको काममा खट्नेबाहेक सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा खासै ठूला उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकिरहेको छैन । सेना आफैँ पनि समयसापेक्ष रुपमा सैन्य क्षमता, आधुनिक प्रविधि, अत्याधुनिक अस्त्रलगायतमा विकास गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्छ । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ४५ प्रतिशत हतियार प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनेर व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जानकारी गराउनुले पनि नेपाली सेना समय सापेक्ष अपग्रेड हुन नकसेको संकेत गर्छ । सेना समय सापेक्ष सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा पछि पर्नुका पछाडि मुलुकको आर्थिक स्थिति पहिलो कारण हो भन्छन् नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि ताराबहादुर कार्की । योसँगै सेनालाई कति शक्तिशाली बनाउने भन्ने कुरा राज्यको हातमा हुने भएकाले यो कुरा सेनाले मात्र चाहेर नहुने उनको भनाइ छ । कार्की भन्छन्–‘हामी हाम्रो क्षमताअनुसार आफूलाई सधैं अपडेट गराइराख्छाँै, तर मुलुक समृद्ध नभई सेनामात्र शक्तिशाली बनाउने विषय सहज हुँदैन ।’

‘सेना सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन’

रक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली सेना कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण सेनालाई शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन नसकेको दाबी रक्षा स्रोतको छ । स्रोत भन्छ, ‘मुलुकको स्वाभिमानको रक्षाका लागि पनि सेनालाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक छ, तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र सरकार प्रमुखले नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको सेनालाई प्राथमिकतामा राख्दैनन्, यसले सेना क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि खुम्चिएर सैन्य गतिविधिभन्दा पनि अन्य काममा खट्नुपरेको छ ।’ रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले स्वाभिमान नेपालसँग कुरा गर्दै भने, ‘हाम्रो नेतृत्व सेनासँग तर्सिन्छ, यतिमात्र होइन गणतन्त्र स्थापनापछिका कुनै पनि सरकार प्रमुखले सेनाको अवस्था कस्तो छ भनेर समेत सोधपुछ गर्दैनन् । सरकारले नै सेनालाई चिन्ने प्रयास नगरेपछि सेनालाई स्रोतसाधन सम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले समस्या पर्दा मात्र सेनालाई सम्झिने गरे पनि सेनाको स्तरोन्नतिका लागि चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । ती अधिकारीका अनुसार अहिले पनि नेपाली सेना र सरकारबीच एक किसिमको ग्याप रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयलाई सैन्य संस्थाको जिम्मेवारी दिइए पनि सेनाको सरुवा÷बढुवा बाहेकमा मन्त्रालयको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनले जानकारी गराए । नेपाली सेना विगतमा राजसंस्थाबाट प्रशिक्षित भएकाले हालको नेतृत्वलाई विश्वास नगर्ने डरले पनि राजनीतिक नेतृत्व सेनासँग नजिकिन नसकेको र त्यसले सेनाको वृत्ति विकासमा अप्ठ्यारो परिरहेको उनको भनाइ छ । यता नेपाली सेनाले भने सेना सरकारको मातहतमा रहेकाले सरकारको निर्देशनभन्दा बाहिर नजाने भन्न पाउँदा गर्व गर्छ । सैन्य प्रवक्ता कार्कीले सेना सरकारको निर्देशनभन्दा कहिल्यै बाहिर नगएको र नजाने भनेर स्वाभिमान नेपालसँग प्रतिक्रिया जनाउँदा नेपाली सेना सरकारले जे भन्यो त्यही गर्ने सस्था मात्र हो भनेर बुझ्न सकिने अवस्था थियो ।

‘गोप्य सुरक्षा नीति र संसदभित्र सुरक्षाविज्ञको अभाव’

पूर्वसैन्य अधिकारी तथा सुरक्षा विश्लेषक डा. कर्णबहादुर थापा सेना समयसापेक्ष ‘अपग्रेड’ हुन नसक्नुमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्पष्ट नहुनु, गोप्य सुरक्षा नीति र संसदमा सुरक्षाविज्ञको अभाव मुख्य कारण रहेको जनाउँछन् । अन्य मुलुकमा संसदमा रहेका सुरक्षाविज्ञहरुले ग्लोबल सैन्य अवस्थालाई बुझेर त्यहीअनुसार आफ्नो सेनामा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने परिपाटी भए पनि नेपालमा यस्तो परिपाटी नभएकाले सेनाको स्तरोन्नति समयसापेक्ष नभएको उनको दाबी छ । नेपालमा सुरक्षाविज्ञहरुको अभाव नरहे पनि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्र अवसर दिने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुन नसकेको उनको ठहर छ ।

‘सेनालाई छुट्याइएको बजेट नै अपर्याप्त’

सरकारले सेनाका लागि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक बजेटबाट अर्बाँै रकम विनियोजन गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटमा पनि सेनाका लागि सरकारले २८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट भाषणमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने वासस्थान तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि यथोचित व्यवस्था गर्न ‘बंकरबाट ब्यारेकसम्म’ योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर सैन्य उच्च स्रोत भने सरकारले सेनालाई छुट्याएको रकम अपर्याप्त भएको दाबी गर्छ । सैन्य स्रोतका अनुसार हाल सेनालाई छुट्याइएको रकम तलब, भत्ता र रासनका लागि नै ठीक्क हुने भएकाले सैन्य क्षमता बढाउनका लागि हतियार खरिद, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, समयसापेक्ष सैन्य अभ्यासका लागि रकम अभाव हुने गरेको सैन्य स्रोतको दाबी छ । सैन्य स्रोत भन्छ, ‘हामीलाई अहिले सरकारले जुन जिम्मेवारी दिइरहेको छ, हामीले सफलतापूर्वक पूरा गरिरहेका छौँ । सेनालाई समयसापेक्ष स्रोतसाधन तथा स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने निकाय सरकार नै हो तर पनि सरकारले पहल नगरेसम्म हामीले केही भन्न मिल्दैन ।’ यता सेनालाई हेर्ने आधिकारिक निकाय रक्षा मन्त्रालयले भने सेनाको स्तरोन्नतिका लागि १० वर्षे योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यकान्त पन्थीका अनुसार नेपाली सेनालाई समयसापेक्ष स्तरोन्नति, सैन्य क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक हातहतियार खरिद तथा हेलिकप्टरहरु खरिदका लागि १० वर्षे योजना बनाएर प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको जानकारी गराए । नेपाली सेना समयसापेक्ष ‘अपग्रेड’ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने र योजना बनाउने काम भइरहेको जानकारी गराए । उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण समयानुकूल सैन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकिएको सत्य हो, तर पनि हामीले सेनालाई सैन्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि समय–समयमा पहल गरिरहेका छाँै । आगामी दिनमा पनि यो प्रक्रिया जारी रहन्छ ।’ मुलुकको स्वाभिमानसँग जोडिएको सेनालाई कसरी क्रियाशील र शक्तिशाली बनाउने भन्ने विषयमा सरकार पनि चिन्तित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आफ्नै कारणले पनि पछि परिरहेको छ सेना’

सैन्य अधिकारीहरुले मुलुकको आर्थिक अवस्था र सेनालाई छुट्याइने बजेटलगायतका कारण नेपाली सेनाको स्तरोन्नति समयसापेक्ष हुन नसकेको जनाए पनि रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतले भने सेना मुलुककै शक्तिशाली र आर्थिक रुपमा सम्पन्न संस्था भए पनि समयसापेक्ष आफूलाई परिमार्जित गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । स्रोत भन्छ, ‘नेपालमा सेना जत्तिकै शक्तिशाली, एकताबद्ध र आर्थिक रुपमा समेत मजबुत संस्था अरु कुन छ ? तर क्षमताअनुसार सेनाको वृद्धिविकास भएको छैन । सैन्य संस्थाभित्र पनि विभिन्न आर्थिक अनियमितता भएका घटनाहरु सुनिन्छ तर खोइ त सेनाले कमीकमजोरीहरु सुधारेको ?’ उनले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन गरिएको सबैजसो रकम सेनालाई जाने भए पनि सेनाले त्यसलाई सही ढंगले उपयोग नगरेको आरोप लगाए । ती अधिकारीले समयसापेक्ष सेनालाई कसरी शक्तिशाली र स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सेनाले प्रस्ताव ल्याएमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको जनाए ।

नेपाली सेना विश्वका कुनै पनि सेनाभन्दा कमजोर छैन ः सैन्य प्रवक्ता

नेपाली सेनाको क्षमता र भूमिकाबारे बेला–बेलामा प्रश्नचिन्ह पनि खडा हुने गर्छन् । यसै सिलसिलामा स्वाभिमान नेपालले सैन्य प्रवक्ता तारा बहादुर कार्कीसँग नेपाली सेनाको क्षमताका बारेमा पनि प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा उनले पर्याप्त स्रोत र साधन भएमा नेपाली सेना कुनै पनि मुलुकको सेनाभन्दा कमजोर नभएको जनाए । उनले भने, ‘हामी तालिम र सैन्य अभ्यासका क्रममा विभिन्न मुलुकमा जान्छाँै, त्यहाँ हाम्रो क्षमता देखेर अन्य मुलुकका सेनाहरु समेत अचम्मित हुन्छन् । यसले नेपाली सेनाको क्षमता कमजोर छैन भन्ने देखाउँछ । तर स्रोत र साधन नभएसम्म क्षमता र कौशलताले मात्र सेना शक्तिशाली बन्न सक्दैन । नेपाली सेना युद्ध र शान्ति दुवैका लागि विश्वमै उच्च मूल्यांकनमा रहेकाले नेपाली सेनाको क्षमतालाई कमजोर आँकलन गर्न नहुने कार्कीको भनाइ छ ।

विश्वशान्तिका लागि नेपाली सेनाको प्रशंसनीय कार्य

नेपाली सेनाले द्वन्दरत मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि खेलेको भूमिकाको विश्वभरमै प्रशंसा र उच्च मूल्यांकन हुने गरेको छ । सन् १९९५ मा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को पहलमा नेपाली सेनाबाट लेवनानमा पाँच जना सैनिक पर्यवेक्षकहरु संलग्न भएका थिए । त्यसयता लेवनान, इराक, कंगो, लाइबेरिया, हाइटी, साउथ सुडान, सुडान, आइभोरी कोष्ट, इजरायल, मालीलगायतका मुलुकमा गरी हालसम्म एक लाख ९ हजार ९ सय ७५ जना नेपाली सेनाका अधिकारीहरु शान्ति स्थापनाका लागि खटिइसकेका छन् । त्यसमध्ये ८ सय ४१ जना महिला समेत रहेका छन् । शान्ति मिसनमा खटेबापत उनीहरुले संयुक्तराष्ट्र संघका तर्फबाट त्यत्ति नै संख्यामा मेडलहरु समेत प्राप्त गरेका छन् । अहिले पनि विभिन्न मिसनमा ९४ महिला, ६२ जना पर्यवेक्षक र एक सय जना ‘स्टाप अधिकृत’ सहित ४ हजार ३ सय ७४ जना नेपाली सेनाका अधिकारीहरु खटिएको सैन्य जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनाका लागि खेलेको भूमिकाका आधारमा युएन मिसनमा नेपाली सेना छैटाँै स्थानमा रहेको छ । शान्ति सेनाले युएन मिसनमा खेलेको भूमिकाका आधारमा १०आँै स्थानसम्म पर्ने मुलुकका प्रतिनिधिहरुले युएनका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाली सेनाले शान्तिसेनामा निभाएको भूमिकाका कारण संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत नेपालको विशेष मूल्यांकन हुने गरेको र नेपाली प्रतिनिधिले गर्व महसुस गर्ने अवस्था रहेको सैन्य प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ ।

‘विकास निर्माणमा नेपाली सेनाको योगदान’

पछिल्लो समय नेपाली सेना विकास निर्माणका काममा बढी नै सक्रिय हुने गरेको छ । नेपाली सेनाले हालसम्म झण्डै एक हजार एक सय २५ किलोमिटर कठिन र दुर्गम सडकहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । हालसम्म विभिन्न २२ वटा आयोजना सम्पन्न गरेको सेनाले अहिले पनि विभिन्न चारवटा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको छ । त्यसमध्ये कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, स्यापु्रmबेसी–मैलुङ्ग सडकखण्ड र डोल्पा दुनै सडकको निर्माणकार्य गरिरहेको छ । हालैमात्र सरकारले चीनसम्म जोड्ने वेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पनि सेनालाई दिएको छ । अहिलेसम्म सेनाले जिम्मेवारी पाएका सडकखण्डहरु अधिकांश अन्य ठेकेदारले छाडेका, कठिन र विकट क्षेत्रमा रहेका सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै सेनाले वन्यजन्तु तथा निकुञ्ज संरक्षणको जिम्मा समेत पाएको छ । नेपाली सेना हालसम्म विभिन्न १२ ठाउँमा निकुञ्ज सुरक्षाका लागि खटिएको छ । अन्य दुई स्थानमा पनि तैनाथको तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले वन्यजन्तु तथा निकुञ्ज सुरक्षाका लागि आठ हजार जनशक्ति परिचालन गरेको जनाएको छ । हालै मात्र नेपाली सेनाले जलविद्युत उत्पादनमा पनि लाग्ने निर्णय गरेको छ । सेनाले रोल्पाको माडीखोला जलविद्युत आयोजना अगाडी बढाउन लागेको छ । १२ दशमलव २५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सेना तयार देखिएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको स्वेत पत्रमा समेत सेनालाई जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने उल्लेख गरिएको छ । सेनाले विकास निर्माणका कार्यमा खेलिरहेको भूमिकाले पनि सेना सैन्य गतिविधिमा भन्दा बढी विकास निर्माणमा सक्रिय हुने गरेको पुष्टि हुन्छ ।

स्वाभिमान नेपाल राष्ट्रिय मासिकबाट