राधा बुढाथोकी मगर
केही दिनअघि अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट असई रमेश सुब्बाको ज्यान गयो । भारतीय सीमासाग जोडिएको गाउा झुटकी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज समेत रहेका सुब्बालाई भारतीय नम्बर प्लेट भएको मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात व्यक्तिहरूले गोली प्रहार गरेका थिए । केही समयअघि नै तराईको एक जिल्लामा एमालेका एक स्थानीय नेताको मर्निङवाकमा निस्किएको बेला अज्ञात व्यक्तिहरूले गोली हानेर हत्या गरे । उल्लिखित यी घटनाहरूले तराईको सुरक्षा चुनौती बढिरहेको पुष्टि गर्छ । दिनदहाडै कुनै व्यक्तिमाथि निर्धक्कसाथ गोली चलाएर कोही फरार हुन सक्छ भने तराई असुरक्षित बन्दै गइरहेको र यसले सरकारलाई चुनौती पेस गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । तराई यसै पनि मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण चार महिनादेखि अशान्त छ । त्यसमा भारतको नाकाबन्दी थपिएपछि आन्दोलन झन् उग्र बनेको छ । सरकार आन्दोलनकारी थाक्लान् र मधेस आन्दोलन तुहिएला भन्ने आशामा छ । त्यसैकारण आन्दोलनकारीसाग निर्णायक भनिएका दर्जनौा पटकका वार्ताहरू निष्कर्षविहीन भएका छन् । हालै भएको वार्ताले पनि केवल कार्यदल बनाएर असन्तुष्ट पक्षको मागमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । तर यो केवल समस्यालाई केही दिनका लागि पर सार्ने मात्र काम हो भन्ने देखिन्छ न कि आन्दोलन रोकिने कुनै सहमति । त्यसकारण पनि सरकार तराई समस्यामा गम्भीर नदेखिएको आरोप लागेको हो ।
तराई मधेसको आन्दोलनका कारण विभिन्न समस्याहरू देखापरेका छन् । सहमतिमा ढिलाइ भइरहादा एकपछि अर्को समस्याहरू जन्मिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनले तराई अशान्त बनिरहादा सुरक्षा चुनौती त बढिरहेको छ नै, तराईलाई नेपालबाटै विखण्डन गर्ने योजनामा लागेका सिके राउतजस्ता विखण्डनकारीलाई चलखेल गर्न सहयोग पुर्याइरहेको देखिन्छ । अहिले तराईमा सिके राउतका कार्यकर्ताहरूले आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर आन्दोलनलाई झन् हिंसात्मक बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोजिरहेका छन् । आन्दोलनलाई झन् उग्र बनाएर, तराईका जनतालाई सरकार र संविधानबारे भ्रम फैलाएर विखण्डनकारी सोच फैलाउन उनीहरूले जस्तोसुकै गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । हालै मात्र सिके राउतले राजधानीमै तराईलाई नेपालबाट छुट्याउनेसम्बन्धी एजेण्डा उल्लेख गरिएका पर्चाहरू छाप्ने काम गरेको, जनअभिमत लिने कार्यक्रम गरेको सार्वजनिक भएको छ । यस्तो कार्य एउटा सार्वभौम राष्ट्रभित्र गर्नु भनेको राज्यद्रोह अपराधअन्तर्गत पर्दछ । तर राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय दिन सकिरहेको छैन । जसले तराईमा सरकारको उपस्थिति कमजोर रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
तराईमा सरकारको पकड कमजोर हुनुको अर्थ बाहिरी पक्षले चलखेल गर्ने मौका पाउनु हो । त्यसकारण सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच जति ढिला सहमति हुन्छ, त्यसले झन् धेरै चुनौतीहरू थपिने सम्भावना बढ्छ । भोलि दुई पक्षबीच सहमति भए पनि अरु आन्दोलनकारीहरू जन्मिने खतरा बढ्छ । अहिले पनि तराईमा सुरक्षा चुनौती बढेको, भारतीय खुल्ला सीमाको फाइदा लिादै तराईका विभिन्न जिल्लाका अपराधका घटनाहरू घटेको र सरकारले तराईमा बढ्दै गएको सुरक्षा ‘थ्रेट’लाई नियन्त्रणमा लिन सकेको देखिएको छैन । त्यसकारण तराईमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सरकारले समयमै नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक छ ।
