–निमकान्त पाण्डे–
‘गण्डकी कोशी कर्णाली, मेची र महाकाली ! लेक र बेसी ब्युझाउाछन् लहर लाखाौ उचाली !’ चर्चित नेपाली स्वदेशगान भित्र उल्लेख गरिएका नेपालका महत्वपूर्ण नदीसाग जोडिएका यी शब्दहरू नेपालको स्वाभिमानलाई थप उच्च बनाउन बल पुर्याउने आधारहरू हुन । यी मात्र होइन अरुण तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङ्दी लगाएतका नेपालका नदीहरू स्वाभिमानका हिसाबले मात्र होइन नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी मुलकका रूपमा परिचित गराउने आधार पनि हुन् । तर आफ्नो सम्पत्तिलाई आफैले सदुपयोग गर्नुको साटो छिमेकीको चाकडीमा समर्पण गरेर मुलुकलाई कंगाल बनाउने नेपाली नेतृत्वको आत्मघाती निर्णयका कारण एकातर्फ नेपाल सम्पत्ति हुादा हुादै पनि मगन्ते बन्नु परेको छ भने अर्काेतर्फ आफ्नै सम्पत्तिमाथि छिमेकीले रजाई गर्दा टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भईरहेको छ । प्रत्येक पटक सत्तामा आउने फरक –फरक राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण यहाा रहेका महत्वपूर्ण जलसम्पदा भारतलाई जिम्मा लगाउने र नेपालको सम्प्रभुतामा भारतलाई मालिक बनाउने प्रवृत्तिकै कारण पछिल्लो आधा शताब्दीको अवधिमा बृटिश शासकबाट स्वतन्त्र भएको आधा शताब्दी मात्रै पुगेको भारतले आफ्ना चाहना पुरा नहुने अवस्थामा दबाब दिनकै लागि चार पटकसम्म नाकाबन्दी गरिसकेको छ । यतिमात्रै होइन भारतले यहााका सबै किसिमका आन्तरिक मामिलामा पनि आफ्नो महत्वपूर्ण उपस्थिति र भूमिका खोजिरहन्छ भन्ने उसको व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षप गर्ने देखि नेपालका नदी नालालाई एक/ एक गरेर आफ्नो स्वामित्वमा लैजाने भारतीय प्रयासमा भारतलाई मात्र दोष लगाउनु गल्ति ठहर्छ । पछिल्लो समय भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादीको कित्तामा उभिनेहरूको भीड नै लाग्ने गरेको छ । भारतले नेपालको मामिलामा पटक /पटक किन यसरी हस्तक्षेप गर्छ भनेर कारण खोज्नुको साटो हाम्रा नेताहरूले भारतसाग किन देशको हितका कुरा प्रस्तुत गर्न सक्दैनन भन्ने विषयबारे बुझन जरुरी छ । किनकि जब बिरालोलाई दुधको रक्षक बनाएर सबै जिम्मा उसैको भरमा छोडिन्छ भने बिरालाले दुध खायो भनेर कराउनु व्यर्थ हुन्छ । नेपालको आन्तरिक मामिला र यहााका जलसम्पदाको जिम्मेवारी भारतलाई दिनु बिरालोलाई दुधको रक्षक बनाए सरह नै हो । हामीले भारतले सिक्किम खाएको देखेकै हो, भुटानलाई उपनिवेश जस्तै बनाएको पनि देखेकै छौा, छिमेकी मुलुक पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर बंगलादेश बनाएको पनि देखेकै हो र श्रीलंकामा गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना गर्ने देखि नेपालकै तराई क्षेत्रलाई टुक्र्याउनका लागि योजना बनाएको पनि बुझेकै छाौ । भारतको यस्तो प्रवृत्ति थाहा हुादा हुादै पनि उसलाई नेपालका जलसम्पदाको जिम्मा दिनु र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हिस्सेदार बनाउनु हाम्रो नै गल्ती हो ।
वितेको समयलाई फर्काउन सकिदैन, तर विगतबाट सिकेर वर्तमानसागै भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ । हामी अहिले त्यही अवस्थामा छाौ । मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बनाउने कि अन्धकार बनाउने भन्ने जिम्मा हाम्रो हातमा छ । किनभने भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नु त सामान्य विषय थियो, तर अहिले भारत नेपाल मामिलामा जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले कम्तीमा पनि हामीले अब भारतको व्यवहारका आधारमा मात्र सम्बन्ध बनाउन चाहन्छाौ र तिम्रो व्यवहारले आजित भएका हामीले विगतमा तिमीसाग भएका सबै सन्धि सम्झौतामा पुनराबलोकन गर्ने देखि खारेजसम्म गर्न गछाौ भन्न सक्ने अवस्थामा छौा । स्वयम भारतले समेत उसको पछिल्लो व्यवहारका कारण नेपाल आफ्नो पञ्जाबाट फुत्किएको अनुमान गरिसकेको छ । यो अबसरलाई सदुपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने जिम्मा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विगतमा भारतसाग भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरेर दुवै पक्षलाई हितमा हुनसक्ने सम्झौतालाई मात्र निरन्तरता दिन आवश्यक छ । यदि यस पटक पनि हाम्रो नेतृत्वले आफ्नो कोर्टमा आएको बल भारतलाई हस्तन्तरण गर्यो र वर्तमान परिस्थितिलाई देखाउादै विगतका सन्धिसम्झौताहरू र विशेष गरी जलस्रोतसम्बन्धी सन्धीहरू खारेज गर्ने हिम्मत गरेन भने नेपालले स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका कुरा गर्नु केवल दिवास्वप्न बाहेक केही हुने छैन ।
नेपाललाई भारतले स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा देख्न चाहदैन भन्ने कुरा विगतका तमाम घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुादै आएका छन् । स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नेपालले उपस्थिति जनाउन चाहने हो भने भारतले आफूमाथि खतरा देख्छ । यो कुरा चीनले नेपालको सडक निर्माण गर्न खोज्दा र नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गर्दा समेत विरोध जनाउनुले पनि स्पष्ट गर्दछ । भारतका तर्फबाट हुने यस्ता अवरोधले भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणलाई पुष्टि गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक त झन् मधेसी दलका नेताहरूलाई आफ्नो एजेण्डामा आन्दोलित गराएर नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको भारतको व्यवहारले नेपालप्रतिको भारतीय सोच कति निकृष्ट छ भनेर बुझ्न सकिने भएको छ ।
भारतले नेपालमाथि गर्ने व्यवहार तबसम्म यस्तै भइरहन्छ जबसम्म नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैन । भारतीय शासकहरू छिमेकी मुलुकहरूप्रति सकारात्मक छैनन् । पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंकालगायतका मुलुकहरूसाग भारतको सम्बन्ध राम्रो नहुनुको कारण भारतीय शासकहरूको गलत नियत नै हो । सबै छिमेकी देशहरूलाई आतंकित पार्ने र जबर्जस्ती युद्ध थोपर्ने काम भारतीय शासकहरूबाट हुादै आएका छन् । नेपालमाथि भइरहेको पछिल्लो अमानवीय नाकाबन्दीले त झन् भारतीय शासकहरूको छिमेकी प्रतिको धारणालाई बुझ्न धेरै सजिलो बनाइदिएको छ ।
भारतको सम्बन्ध भूटानसित सुमधुर छ, कसरी यो सम्बन्ध सुमधुर भइरहेको छ त भन्ने विषयको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने हो भने छिमेकी देशहरूप्रति भारतको चाहना के हो भनेर बुझ्न सजिलो हुनेछ । भूटानको विदेश नीति भारतको इच्छामा निर्भर छ । भूटानको जलसम्पदाको प्रयोग पनि भारतकै योजनाबमोजिम कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । त्यसैले भूटानप्रति भारतको कुनै गुनासो छैन । भूटान स्वयम् भने भारतको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनका लागि सुस्त–सुस्त खुट्टा उठाउने तर्खर गर्दै छ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक चीनसित पनि उसले स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध बनाउन खोजेबाट प्रष्ट हुन्छ । भूटानको यो प्रयासले भारतसितको उसको सम्बन्धमा प्रश्न खडा हुने देखिन्छ, अर्थात् भूटान पनि अरु छिमेकी देशहरूझैं भारतको दुश्मनमा परिणत हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
छिमेकी देशहरूलाई कमजोर बनाउने खेलमा भारतीय शासकहरूको भूमिका किन भइरहन्छ ? किन भारत यस्तो नियत राख्दछ ? यसबारे धेरै लामो व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिएला तर संक्षेपमा भन्नुपर्दा भारतीय शासकहरू बृटिशकालीन शासकहरूको दास मानसिकताबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको व्यवहार एउटा असल छिमेकीप्रतिको जस्तो कहिल्यै देखिएको छैन । नेपालको जलसम्पदामा भारतको गिद्दे दृष्टि सन् १९५० को सन्धि हुादै कोशी–गण्डक सम्झौतादेखि नै स्पष्ट छ । नेपाली भूमि जलमग्न गराएर भारतको मात्र हित हुने गरी भएको कोशी–गण्डक सम्झौता नेपालका राजनीतिक दलहरूमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाहेक अरु कसैले समर्थन नजनाएको सम्झौता हो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले त झन् दश वर्षे जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित गरिएलगत्तै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण र कलंकित राष्ट्रघाती सम्झौताका रूपमा कोशी–गण्डक सम्झौतालाई लिनुपर्दछ भनेर स्पष्ट गरेका थिए । परन्तु उनै प्रचण्डको कााधमा बन्दूक तेस्र्याएर भारतले नेपालका सबै महत्वपूर्ण नदीहरू आफ्नो कब्जामा पार्न सफलता हासिल गरेको छ ।
कोशी गण्डकमा ठगिएका नेपालीहरूलाई पञ्चेश्वर परियोजनालगायत अरुण–३, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र माथिल्लो कर्णालीमा पनि ठगियो । यी जलसम्पदाहरूमा आफ्नो अधिकार स्थापित गरिसकेपछि भारतीय शासकहरूले अब नेपालबाट पाउनुपर्ने केही नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यही कारण तराई भू–भागलाई विखण्डित गराउन योजनाबद्ध रूपमा नाकाबन्दीमा उत्रिएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालका जलसम्पदाबाट भारतलाई पूर्णरूपमा हरियाली बनाउने बृहत् योजना भारतीय शासकले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो योजना सम्पन्न गर्न नेपालको तराई क्षेत्रमा आफ्नो पकड हुनु भारतका लागि अति नै आवश्यक भएको भारतीय शासकवर्गको निष्कर्ष हो । यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न भारतले सर्वप्रथम तराई क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूलाई आप्रवासीका नाममा नेपाली नागरिकता दिलाउन सफलता हासिल गर्यो । त्यही जनमतलाई अधिकार दिलाउन भन्दै आन्दोलित गराएर तराई विखण्डनको पूर्वाधार भारतले तयार गरिरहेको छ ।
भारतलाई नेपालको अहितमा नसोच्न अब अनुरोध हैन चेतावनी आवश्यक छ भन्ने कुरा नेपालका देशभक्तहरूले बुझ्न जरुरी छ । भारतलाई चेतावनी युद्धका लागि हैन । भारत जस्तो ठूलो मुलुकसाग नेपालले युद्ध गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले भारतलाई साइजमा ल्याउनका लागि ऊसाग भएका जलसम्पदासम्बन्धी सबै सम्झौताहरू खारेज गरेको घोषणा नेपालले गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालको जलसम्पदामाथि भारतको एकाधिकार कायम हुन नदिएर नेपाल आफौले विद्युत उत्पादनलाई महत्व दिन आवश्यक छ । रेमिट्यान्सबाट नेपाल भित्रिने बजेटलाई मात्र विद्युत उत्पादनमा सदुपयोग गर्ने हो भने प्रत्येक वर्षमा एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने भारतलाई विद्युतमा नेपालमाथि निर्भर हुन बाध्यता हुनेछ । त्यसपछि भारतबाट कुनै पनि किसिमका अवरोधहरू हुनसक्ने छैनन् भनेर हामी ठोकुवा गर्न सक्छाौ । त्यो हैसियतमा हामी पुग्न सक्यौा भने हामीले नै भारतलाई विद्युत कटौती गरिदिने चेतावनी दिएर उसलाई साइजमा राख्न सक्ने छौा । त्यसका लागि नेपालका सत्तासीन दलहरूमा सााच्चिकै देशप्रति प्रेम छ भने सर्वदलीय भेला बोलाएर सबै दलहरूको सहमति बनाएर भारतसित जलसम्पदाको प्रयोग सम्बन्धमा भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिएको कठोर निर्णय गर्नु तत्कालको उपयुक्त कदम हुनेछ ।
राष्ट्रिय मासिक स्वाभिमान नेपालबाट
