चन्द्रप्रकाश बानियाा
मधेस आन्दोलन यथावत् छ । निर्णायक भनिएका वार्ताहरू विनानिष्कर्ष टुङ्गिने सिलसिला पनि निरन्तर छ । सत्तापक्षलाई मधेसको मुख्य सरोकारको विषय के हो भन्ने कुरा राम्रोसाग जानकारी छ । मधेसी मोर्चालाई पनि सरकारले दिनसक्ने सहुलियतको जानकारी छ र पनि पट्टाइलाग्दो गतिरोधको स्थिति समाप्त हुने लक्षण देखिएको छैन । मधेसको मुख्य असन्तोष प्रदेश सीमांकन हो भन्ने कुरा जानेर पनि नेपाली कााग्रेस समेतको संयुक्त सत्तापक्ष मुल विषयमा इमानदारीपूर्वक प्रवेश गर्नै चाहादैन । मधेस समस्यालाई आपसी सहमतिमै समाधान गर्नुपर्ने भित्र बाहिर दुवैतिरको दबाब रहेको हुनाले बेमनसाग वार्ताको नौटङ्की गरिादै छ । त्यसैले समस्या जहााको त्यहीा छ । नत्र भने उही पुरानै प्रस्तावहरू लिएर पटक–पटक असफल हुने गरी वार्तामा बस्ने नौटङ्की गरिने थिएन । आम नागरिकको काकाकुल मनस्थिति र चााडै समस्या समाधानको सार्थक प्रयत्न गर्नका निमित्त बाहिरबाट परिरहेको दबाबसमक्ष “हुादै छ र गरिादै छ” को आश्वासन प्रस्तुत गर्नका लागि मात्र वार्ताको नौटङ्की भइरहेको छ । नत्र भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अर्थात् संस्थापन पक्ष र आन्दोलनकारी पक्ष दुवैले एकअर्काको आशय र सीमा बुझेका छन् । कुन हदसम्म ओर्लिादा वा उक्लादा समाधान निस्कन्छ भन्ने कुरा दुवै पक्ष जानकार छन् । वार्ता हुने तर समाधान भने ननिस्कने नौटङ्कीको निरन्तरता देख्दा जानी बुझीकनै समाधानको विन्दुसम्म पुग्ने प्रयत्न नगरिएको हो कि भन्ने शंका समाजमा उत्पन्न हुन थालेको छ ।
वर्तमान सरकारजस्तो मुलुकप्रति गैरजिम्मेवार र जनताको सुखदु:खप्रति असंवेदनशील नेपालको इतिहासमा सायदै अर्को उदाहरण भेटिन्छ होला । सरकारमा न नाकाबन्दीले सकसमा परेका जनताप्रति कर्तव्यबोध न त आन्दोलनरत पक्षप्रति किञ्चित संवेदशीलता देखिएको छ । चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मरुन् अथवा पुलिसका गोलीलाठीका शिकार बनिरहून् अथवा दैनिक उपभोग्यवस्तुको अभावमा पिल्सिरहून्, सत्ताले किञ्चित् वास्ता चिन्ता गरेको देखिादैन । कुनै एउटा पक्षप्रति मात्रै पनि अलिकता अपनत्वभाव वा उत्तरदायित्वबोध हुने सत्ताले यति लामो समयसम्म सकसपूर्ण अवस्था रहन दिने थिएन । रोमन सम्राट निरोको पुरानो कथाको अब्बल उदाहरण बनेर देखाउने हठधर्मितालाई सत्तापक्षले आफ्नो पुरुषार्थ ठान्ने पनि थिएन । सत्तामदले जोसुकैलाई पनि अन्धो र विवेकहीन बनाउाछ । सत्तामा रहनेहरूमा त्यस्तो प्रवृत्ति र चेष्टा देखिनु स्वाभाविक होला तर प्रतिपक्षमा रहने राजनीतिक दलहरू पनि यति बेला मुुुलुकको अवस्थाप्रति निश्चिन्त र असंवेदनशील देखिनु दुर्भाग्य हो ।
पछिल्लो कालखण्डमा सत्तापक्ष र विपक्षमा रहने दुवैथरिले आफूलाई सत्तापक्ष नै ठान्ने अनौठो संस्कार नेपालको राजनीतिमा विकास भएको छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले समेत जनताका सानाठूला समस्या समाधानका निमित्त सदन र सडकबाट दबाब दिनुभन्दा सरकारसाग मिलेर वा आफ्नै हैकम प्रयोग गरेर समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्ने गरेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा एकीकृत माओवादी हुादा होस् अथवा वर्तमानमा त्यहीे भूमिकामा रहेको नेपाली कााग्रेस होस्, प्रतिपक्षका हैसियतले प्रतिपक्षको संसदीय धर्म निर्वाह गर्ने चेष्टा गरेको देखिादैन । यतिबेला मधेस आन्दोलनका कारणले मुलुकमा असजिलो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । सत्ता मधेसप्रति असंवेदनशील भएको हुनाले मधेसलाई उपेक्षा गरिरहेको छ अथवा परिस्थितिको कारण अन्त कतै छ भनिरहेको छ । उसको उद्देश्य मुलुकभित्र बाहिरका सबैको ध्यान मूल समस्याबाट अन्यत्र मोड्नु हो । तर विडम्बना कस्तो भइदिएको छ भने प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काागेसले पनि सरकारको चेष्टालाई सम्पूर्ण निष्ठाका साथ समर्थन र सहयोग गरिरहेको छ ।
संविधानसभामा कुनै पार्टीविशेषको स्पष्ट बहुमत छैन । जुनसुकै बेला सत्तासमीकरण भत्कन/बन्न सक्ने भएको हुनाले सानाठूला सबै दलहरूको सत्तामा पुग्ने सम्भावना सधैं जीवन्त रहन्छ । त्यही कारणले पनि दलहरूलाई सरकारप्रति आक्रामक हुन दिादैन, सायद ! सत्ता सहभागिताको सम्भावना हरदम रहने भएको हुनाले कसैले पनि आफूलाई स्थायी प्रतिपक्ष नठान्ने परिस्थितिले उत्पन्न भएको छ । त्यसको फलस्वरूप सबै दलहरूलाई सत्तामुखी बनाइदिएको हुनुपर्छ । सत्ता समीकरण परिवर्तनको सम्भावनाका सदावहार रहने भएको कारणले सत्ता आफ्नो हातमा आउादा प्रतिपक्षमा रहादा उठाइएका विषयहरू आफूले पनि पूरा गर्न सकिादैन भन्ने आत्मज्ञानले दलहरूलाई सत्ताको विपक्षमा खरो उत्रन दिादैन होला ।
स्वभाविकै हो संसद्मा उपस्थिति जनाउन सफल रहेका राजनीतिक दलहरूलाई त सत्तालोभले ‘किन चाउरिस् मरिच ? आफ्नै रागले’ भनेजस्तो अवस्थामा पुर्यायो र जनताभन्दा सत्तालाई नजिक देख्ने रोगले ग्रस्त बनायो होला तर संसद्मा उपस्थिति जनाउन असफल रहेका वा संसद्को निर्वाचन बहिष्कार गरेका दलहरूका गतिविधि पनि उस्तै देखिनु अनौठो र दुर्भाग्यको विषय हो भन्नु बढ्ता हुादैन । नाकाबन्दीका कारणले मुलुक मरणासन्न बिरामीको हालतमा छ । आम जनताको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । ओखतिमूलो र आवागमन मात्रै होइन, बिहान बेलुका हातमुख जोर्न पनि कठिन हुने परिस्थिति निर्माण हुादै गएको छ । तर प्रतिपक्षको राजनीति गर्ने दलहरूमा समेत जनताको त्यो मर्म समातेर मैदानमा उत्रने जाागर देखिादैन । उदाहरणका निमित्त दुई कित्तामा बााडिएका माओवादी पार्टीहरूलाई लिन सकिन्छ । वैद्य नेतृत्वको माओवादीले लैनचौरस्थिति भारतीय दूतावास अगाडि एकदिने धर्ना बसेर र एकथान ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्यो र त्यसयताका दिनहरूमा मस्तसाग निदाएको छ । चन्द नेतृत्वको अर्को घटकले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध सडक प्रदर्शनको औपचारिकताको कर्मकाण्ड पूरा गर्नमै रमाइरहेको देखिन्छ ।
यति बेला मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याको समाधान खोज्ने मूल दायित्व सरकारको हो । प्रतिपक्षले शीघ्र समाधानका लागि सरकामाथि दबाब सिर्जना गर्ने हो । जनताको सरोकार सरकारसाग हो । भारतसाग लिनुदिनु केही छैन । त्यसैले जनताका पक्षधर शक्तिहरूले सरकारको अकर्मण्यताविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने हो । सायद, आफ्नो दलको कथित राष्ट्रवादी रङ्ग फिका देखिने हो कि भन्ने चिन्ताले क्रान्तिकारी पार्टीहरूलाई त्रसित बनाएको होला । जुनसुकै कारणले किन नहोस् सत्ताको समर्थनमा रहेजस्तो देखिादा र जनताका वास्तविक समस्याबाट भाग्दा आफू कर्तव्यच्यूत होइन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि ती दलहरूले राखेको देखिएन । ओली सरकारले छोडेको राष्ट्रवादको तिखो वाणले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सडक र सदनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई वरुणपाशलेझौ चौखुर्याएर बााधेको छ । सत्ताको त्यो कुटिल नागपाशले कथित क्रान्तिकारीहरू, जनताका पक्षधरहरू र सर्वहारावादी शक्तिहरू सबैलाई सत्ताको कदममा कदम र कााधमा कााध मिलाउनुपर्ने र जनतालाई उपेक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको अनौंठो र दुर्लभ दृश्य यतिबेला नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा देखिएको छ ।
