गत असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा भयो । संविधान निर्माण गर्नकै लागि भनेर निर्वाचित भएको पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि दोस्रो पटक निर्वाचित संविधानसभामार्फत करिब आठ वर्षपछि नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपनाले साकार रूप लियो । नेपालले संविधान बनाउन सफल भएकोमा थुप्रै मित्र राष्ट्रहरूले स्वागत मात्र गरेनन्, विश्वकै उत्कृष्ट तथा समावेशी संविधान निर्माण गरेकोमा बधाई पनि दिए । तर नेपालीले आफ्नै लागि बनाएको त्यही संविधानलाई भारतले नस्वीकार्दा आज नेपालीहरूले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय व्यवहार छिमेकीबाट भोग्नुपरिरहेको छ । आफ्नो स्वार्थअनुरूपको नेपालले संविधान नबनाउादा उसले नाकाबन्दी जस्तो घृणित कदमलाई अहिलेसम्म जारी राखेको छ । यद्यपि भारतको संविधानभन्दा नेपालको संविधान समावेशी र उत्कृष्ट रहेको भारतीय बुद्धिजीवीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक भने गर्व गर्ने भारतको भन्दा नेपालको संविधान अझ लोकतान्त्रिक भएको पनि विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । नेपालको संविधानमा सीमान्तकृत, पिछडिएका, दलित, जनजाति, महिलाका लागि हकअधिकारको व्यवस्था गरिएको छ भने नागरिकताका सम्बन्धमा पनि भारतभन्दा नेपालको संविधान उदार देखिन्छ । तर भारत भने नेपालको संविधानलाई असमावेशी र अलोकतान्त्रिकको ‘ट्याग’ भिराएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने दाउमा देखिन्छ ।
जारी नयाा संविधानमा भएका अधिकारहरूलाई सबै जनतालाई बुझाउन नसक्दा अहिले तेस्रो पक्षले फाइदा लुट्न सफल भएको हो । संविधान जारी हुनेबित्तिकै आन्दोलन चर्काएको मधेसी मोर्चाबाट तराई मधेसका जनताले संविधानबाट केही पनि पाउन नसकेको भनेर भ्रमात्मक राजनीति हुादा जनता आक्रोशित भएका हुन् । त्यस सागसागै कतै नयाा संविधान लागू नहुादै असफल त हुने होइन भन्ने आशंका पनि सुरु भएको छ । त्यसमाथि संविधानविरुद्ध सरकारका कदमहरू देखिन थालेपछि झनै यो आशंकाले मलजल पाएको देखिन्छ । सरकारले हालै मन्त्रालय नै फुटाएर मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरेको छ र अहिलेको मन्त्रीहरूको संख्या पनि नयाा संविधानले तोकेभन्दा बढी देखिन्छ । त्यस्तै संविधानमा व्यवस्था गरिएको सीमांकन जस्ता विविध पक्षमा असहमति राखेर सुरु गरिएको आन्दोलनले पनि कुनै टुंगो पाउन सकेको छैन । आन्दोलनमा थुप्रै हताहती भइसक्दा पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन । यसले नयाा संविधानको कार्यान्वयनमा झन् चुनौती थप्ने निश्चित छ ।
नयाा संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व तथा जिम्मेवारी पनि हो । संविधान आफौले जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । कागजमा सीमित रहेको संविधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नसके मात्र त्यसको सार्थकता सिद्ध हुन्छ । सरकारले संविधानबारे जनतामा परेको भ्रम हटाउन भनेर अभियान नै सुरु गरिसकेको छ । यो सरकारको प्रशंसनीय कार्य हो तर त्यो त्यति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । संविधानप्रति जनताको बुझाइमा परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन । जस्तै तराईका जनतामा नयाा संविधानबाट आफू नागरिकताविहीन हुनुपर्छ भन्ने जुन भ्रम फैलिरहेको छ, यसप्रकारको भ्रमलाई जतिसक्दो चााडो निराकरण गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र संसारकै उत्कृष्ट संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्छ । तर यसरी नै अतिवादी चरित्र दिने र हिंसात्मक आन्दोलनमार्फत माग पूरा गराउन चाहनेहरूलाई बढावा दिने हो भने संविधानको कन्तबिजोग हुने निश्चित छ ।
