चन्द्रप्रकाश वानियाा
आजसम्म पनि मधेस आन्दोलन जारी छ । बिसाउादै सुस्ताउादै वार्ता पनि चलिरहेको छ । आन्दोलन र वार्ता समानान्तर चलिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । कहिले सहमति होलाजस्तो देखिन्छ । कहिले भने कहिल्यै नजोडिने गरी डोरी चुाडियो, लौ वित्यास पर्यो भन्ने आभास मिल्ने गरी दुईथरि दुईतिर मुख फर्काएको जस्तो पनि देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा छ । एमाले–कााग्रेसबीचको पूर्वसहमति कार्यान्वयन भइदिएको भए कााग्रेस पनि यतिबेला सत्तामै हुन्थ्यो । सत्तामा हुादा वा नहुादाको पार्टीगत नाफा नोक्सानको लेखाजोखा कााग्रेसले नै गरेको होला । जहाासम्म मुलुकको कुरा हो, कााग्रेस सत्ताबाहिर रहादा अलिकता फाइदा भएको अनुभूति गरिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । किनकि यतिबेला मधेससाग सत्ताको भन्दा कााग्रेसको निकटता देखिएको छ । वार्ताको सघनता पनि उसैसाग देखिएको छ । असन्तुष्ट मधेससाग वार्ताको पहल र मध्यस्थता कााग्रेसले गरेको देखिएको छ र वार्ता सकारात्मक बन्दै गएको छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भइरहेको छ । मधेस समस्या समाधान भइहालेछ भने मुलुकले राहत पाउनेछ । कााग्रेसले जस पाउनेछ । सिंगो मुलुकले यतिबेला कााग्रेसबाट त्यही अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरा निकै ढिलो गरेर भए पनि उसले बुझ्न थालेको देखिएको छ । यसले मुलुक र कााग्रेस दुवैको भलो गर्ने कुरामा शंका रहादैन ।
कााग्रेस प्रतिपक्षमा धकेलिने परिस्थिति निर्माण हुादा मुलुकले राम्रो मानेको थिएन । स्वयं कााग्रेसभित्र पनि त्यसको विपक्षमा बलियै मत रहेको देखिन्थ्यो । संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको पार्टीले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुपर्ने मान्यता पार्टीभित्र जबर्जस्त थियो । भद्र सहमति नामको एमालेसाग भएको लेनदेनको प्रतिबद्धता तोड्नु गलत हो भन्ने असन्तुष्टि कााग्रेसका एक जना सहमहामन्त्रीले पदबाट राजीनामा गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । पोल्टामा परिसकेको राष्ट्रपतिको उपहारको तिरस्कार सुशील कोइरालाले गरिदिनाले मन्त्री बन्ने सदाबहार धोकोमा तुषारापात भएको अनुभूति कैयौं वरिष्ठ–कनिष्ठ कााग्रेसीहरूले आजसम्म गरिरहेका होलान् । त्यो कााग्रेसको घरभित्रको चिन्तन र किचलो हो । कााग्रेसको घेराबाहिरबाट हेर्ने हो भने नेपाली कााग्रेसले निश्चित मानिएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय लिइदिनाले मुलुकका लागि सुखद प्रतिफल दिने सम्भावनाको शुभसंकेत देखिएको छ ।
कथंकदाचित् कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व दोहोरिने परिस्थिति निर्माण हुन गएको हुन्थ्यो भने एमाले प्रतिपक्षमा धकेलिने थियो । त्यस्तो परिस्थिति मुलुकका लागि झन् हानिकारक हुन्थ्यो । सत्तामै रहादा त मुलुक सम्हाल्नुपर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी बिर्सेर द्वन्द समाधानतिर उदासीन देखिएको एमाले प्रतिपक्षमा धकेलिएका भए अझ उद्दण्ड र अनुदार बन्ने निश्चित थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा मुलुक सम्हाल्न नसकेको आरोप कााग्रेसको थाप्लोमा मढिने, अर्घेल्याइा आफूले गरे हुने अवसर उसले खेर फाल्दैनथ्यो । अर्थात् सत्तामा कााग्रेस र प्रतिपक्षमा एमाले रहने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति निर्माण हुन गएका भए मधेस समस्याको समाधान निस्कन्छ कि त भन्ने जुन धमिलो आशा आज पलाएको छ, त्यसको सम्भावना पटक्कै रहादैनथ्यो भनेर अनुमान गर्नु आग्रह ठहर्दैन ।
मधेस समस्यालाई यो विन्दुसम्म ल्याइपुर्याउनमा एमाले र कााग्रेस दुवै बराबर जिम्मेवार छन् । त्यसैले समस्याको समाधान खोज्ने कुरामा पनि ती दुवै दलले सगोलमै सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मधेस समस्यालाई हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोणका हिसाबले पनि ती दुई दलबीच खास अन्तर देखिादैन । फरक पारेको सत्ताभित्र र बाहिर रहनुको परिस्थितिले मात्रै हो । दुर्भाग्यको कुरा के देखिएको छ भने अहिलेसम्म पनि एमाले र कााग्रेसबीच परस्पर अविश्वासको तुवाालो घनीभूत नै रहेको छ । त्यो अविश्वासको कारणले गर्दा पनि समस्या समाधानको प्रयत्नले आवश्यक गति लिन सकेको छैन । कोठे बैठकहरूमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको आयु कााग्रेसको महाधिवेशन तुरिादासम्मको मात्र हो भनेर पिरलिने गरेको कुरा बाहिर पनि चुहिने गरेको छ । त्यस किसिमको बुझाइले पनि एमालेलाई समस्या समाधानतिर उदासीन बनाएको होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । समस्याहरू यथावत् थुप्रन दिने नियतले नै प्रधानमन्त्री स्वयं अनावश्यक रूपमा मधेसप्रति आलोचक र असहिष्णु देखिने र सम्भव असम्भव कुराहरूको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेर जनताका इच्छा, आकांक्षा र आशाहरू चुल्याइदिने र आफू सत्ताबाट बाहिरनु परेपछि कामै गर्न दिइएन भनेर पानीमाथिको ओभानो हुन पाइने परिस्थिति निर्माणमा लागेको देखिन्छ ।
मधेस र मधेसले उठाएका आवाजप्रति सहानुभूतिशील भएकोले यतिबेला एमालेमा किञ्चित उदारता देखिन थालेको भने होइन । एमाले सत्तामाथि यतिबेला चीनको चर्को दबाब परेको छ । नेपाललाई अप्ठेरो परेको बेलामा असल र सहयोगी छिमेकी प्रमाणित हुने हतारो चीनमा देखिएको छ । त्यसैको लागि उच्चस्तरीय नेतृत्वको भ्रमण आदानप्रदान र उच्चस्तरमै व्यापारिक सन्धि सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ । त्यही कारण ठूलो हौसला बोकेर चीन पुगेका विदेशमन्त्रीलाई रित्तो हात फर्काएको हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको निम्तो पाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको तत्काल चीन भ्रमण सम्भव नहुने हो भने चिनियाा राष्ट्रपति नेपाल आउने इच्छा देखाएका छन् भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । भारतभन्दा अगाडि चीनको भ्रमण गर्दा एमाओवादीले जस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्ने डरले चीनलाई भ्रमणसूचीको पहिलो नम्बरमा राख्न मिलेको छैन । आफू नजाादा चिनियाा राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हुनसक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणका अवसरमा हुनसक्ने द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताले निश्चय नै भारतलाई रुष्ट बनाउनेछ । त्यसैले त्यस्तो अवस्थाबाट जोगिनका निमित्त आफौले भारतको भ्रमण चााडै गर्नुपर्ने अवस्था छ । चीन स्वयं पनि भारत रुष्ट हुने परिस्थिति निर्माणको विपक्षमा छ भन्ने सुनिन्छ । अर्थात भ्रमणको पहिलो गन्तव्य भारत नै हो तर भारत जानका लागि पनि परिस्थिति सजिलो छैन । आफनै नादानीले तगारो सिर्जना गरेको छ । यतिबेला हिजोका आफ्नै केटौले बोली र व्यवहार प्रधानमन्त्रीका लागि गलपासो बनेका छन् । राष्ट्रवादी अडानका नाउामा मधेस समस्यामा भारतलाई मुछ्ने अकूटनैतिक गल्तीले समस्या समाधान नभईकन अथवा आफ्नो भारत भ्रमणको सिलसिलामा समस्याको गााठो फुक्ने प्रत्याभूति नभईकन भारत भ्रमणमा जाादा यति बेलासम्म आफौले टोपीमा सिउरेको राष्ट्रवादको कल्की धुलिसात् हुने डर छ । भारतले भने मधेससाग समझदारी नभएसम्म आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्ने लक्षण देखाएको छैन ।
ओलीलाई चीनको दबाब र आफूले पहिरेको नक्कली राष्ट्रवादको मखुण्डोले यतिविघ्न थिचिसकेको छ कि नचाहेर पनि मधेस समस्याको तत्काल उचित निकास दिनैपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । आफूले भर्खर निर्माण गरेको राष्ट्रवादी छविको नाक जोगाउने चिन्ता प्रधानमन्त्रीको मुख्य समस्या बनेको छ । नत्र भने सीमा पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई तीन महिना उता धकेल्ने जिद्दी लिइादैनथ्यो । १४/१०/८/६ हुादै सात प्रदेशमा सीमांकन टुङ्गो लगाउादा कसैको सल्लाह, सुझावको आवश्यकता नपर्ने, मधेसको माग सम्बोधन गर्नका लागि भने विषयविज्ञ र जनताको समेत राय लिनुपर्ने कुरामा कुनै तुक देखिादैन । त्यो त अडान छोड्नुपर्दा पनि विज्ञको सुझावका नाममा लाज छोप्न पाइने उपायको खोजी मात्र हो । अर्थात् अब मधेस पनि थाकिसकेको छ र सत्तापक्ष पनि भित्र बाहिर दुवैतिरको दबाबबाट दोब्रिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले अब छिटै मधेस समस्याले किनारा फेला पार्ने र विगत ३/४ महिनादेखि मुलुकले भोग्नुपरेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावबाट मुक्ति पाउने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।
