क्लस्टरको आधारमा संघीय राज्य कायम गरिनुपर्छ

143

अन्तर्वार्ता

ड राजेन्द्र श्रेष्ठ – सहअध्यक्ष संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

कार्यदलबीचको वार्तामा के भइरहेको छ ? 
नेपालको जुन शान्ति प्रक्रिया छ, त्यसले अझै पूर्णता पाएन । एकखाले द्वन्द्वहरूको अन्त्य भए पनि अर्कोखाले द्वन्द्वको सुरुवात भइरहेको अवस्था छ नेपालमा । त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । अहिले वार्ताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विगतमा भन्दा एक हिसाबले सकारात्मक कुराचाहिा के हो भने ११ बुादामा हामीले आ–आफ्ना धारणा राखेका छौा । विचारहरू आदानप्रदान भएका छन् । तर त्यो माझिइसकेको छैन । कतिपय सवालहरूमा सत्तापक्षले भनेअनुसार ठ्याक्कै धारणाहरू अगाडि सार्न सकेको छैन । जस्तो पुस २६ गते अर्को बैठकमा शीर्ष नेताहरूसाग छलफल गरेर ११ बुादे मागको सन्दर्भमा ठोस प्रस्ताव ल्याउछौा भन्नुभएको थियो । तर २८ गतेको बैठकमा पनि उहााहरूले परम्परागत रूपमा मन्त्रिपरिषद्को जुन तीन बुादे निर्णय छ त्यसैको सेरोफेरोमा मात्रै विचारहरू आए । हामीले ११ बुादेकै सेरोफेरोमा छलफल गरौा भनेका थियौा । त्यसैको लागि शीर्ष नेताहरूसाग बसेर तपाईंहरूलाई जवाफ दिन्छौा भन्नुभएकोमा जवाफ आएन ।
वार्ताबाट समाधान गर्न नेताहरू गम्भीर नभएको हो ?
उहााहरू वार्तामा गम्भीर रूपमै प्रस्तुत हुनुभएको छ । तर एउटा समस्याचाहिा के देखिएको छ भने ठोस प्रस्ताव ल्याउन पनि दाम राखेर ढोग्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति देखियो । यसमा समस्या भइरहेको छ ।
मधेस आन्दोलनलाई समाधान गर्न नेताहरू तयार नभएको हो ?
सबैभन्दा पहिला त उहााहरूले नयाा आधारमा प्रस्तावहरू ल्याउने सन्दर्भमा पर्याप्त गृहकार्य गर्नुभएन भन्ने नै हो । व्यक्तिहरू को आउने को नआउने भन्ने कुरा त उनीहरू सामान्यतया पार्टीका प्रतिनिधि हुन् । पार्टीका जो प्रतिनिधि आए पनि हामीले अस्वीकार गर्ने कुरा हुादैन । जो आउादा पनि ठोस प्रस्ताव आउनुपर्‍यो । जस्तो एमाओवादीले ९७ बुादमा फरक मत भनेको छ तर त्यो अहिले अभिव्यक्त भएको छैन । सामान्यतया म के भन्छु भने जस्तो एउटा शीर्ष तहमा वार्ता भयो, अर्को सरकारी कार्यदल बन्यो त्यसमा प्रतिपक्ष गएन । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रविरोधी कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनेको थियो । तर उहााले अफेन्सीब वार्ता गर्नुभयो, अहिले त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
त्यसो भनेपछि कमल थापाले जति पनि कुरा गर्न अहिले सकेनन् ?
उहााले यसो गरौा कि भनेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो । उहाा सरकार वार्ता टोलीको भएकोले प्रमुख प्रतिपक्ष सामेल भएन, त्यस हिसाबले अब नयाा तरिकाले जानुपर्‍यो भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष समेत संविधानका सबै पक्षधरहरू रहने गरी प्रमुख तीन दलको एउटा कार्यदल र अनि हाम्रो अर्को कार्यदल बन्यो । यसमा नेपाली कााग्रेसको तर्फबाट केही कुराहरू आएका छन् । अब सरकारको पक्षबाट पनि त्यो कुरा आयो भने सकारात्मक हुन सक्छ ।
वार्तामा कााग्रेस गम्भीर भयो तर एमाले र एमाओवादी गम्भीर भएनन् ?
त्यसो पनि नभनौा । प्रस्तावहरू आएका छन् । नेपाली कााग्रेसले राखेको प्रस्तावमा पनि कति हामीलाई मान्य छ कति छैन, तीनवटै पक्षको विचारहरू आएपछि त्यसमा छलफल गर्छौा । जुन सरकारको तीन बुादे प्रस्ताव भनेर आएको छ त्यो त धेरै पुरानो भइसक्यो । अब त्योभन्दा नयाा आधारमा यसरी जान सकिन्छ भनेर कुराहरू आउनु पर्‍यो । एमाओवादीले पनि आफ्नो ९७ बुादे यस्तो थियो अब यो ढंगले जाऔा भनेर आउनु पर्‍यो । सबैले आफ्नो ठोस प्रस्ताव अघि सारेपछि हामी के गर्न सक्छौा भन्ने कुरा हुन्छ ।
तपाईंहरू सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्छ ?
हामीले बाध्यकारी स्थितिमा प्रतिक्रान्तिलाई सच्याउनको लागि आन्दोलन गरेका हौा । जनताको अधिकार र पहिचान प्राप्त होस् भन्नाको लागि हो । उहााहरू तयार भएर आउनुभयो भने निश्चित रूपमै हामी सहमतिबाटै समाधान गर्न सक्छौा ।
कार्यदलको बैठक पााच पटक बसिसकेको छ तर जनताले परिणाम पाउन सकेनन् नि ?
ठीकै कुरा हो, अहिलेसम्म हामीले परिणाम पाउन सकेका छैनौा ।
कहिलेसम्म परिणाम आउला त ?
म ठोस रूपमा के भन्छु भने उहााहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भएपछि उहााहरू र हाम्रो कुराको बीचमा के–के समानता छ, के–के मिलेको छैन भनेर छुट्याउाछौा । त्यसपछि मिलेका कुराको हकमा एउटा धारणा बन्ने भयो, नमिलेका कुराहरूको हकमा कसरी मिलाउने भन्ने हिसाबमा जान सकिन्छ । वार्ता गर्ने तरिका यही हो । यही ढंगले होस् भन्ने हामीले चाहेका छौा । यो तहमा चाहिा वार्ताको विकास भइसकेको छ ।
राजनीतिक संयन्त्र बनाएर तीन महिनाभित्र सीमांकन गर्नेमा सहमति भइसकेको होइन ?
होइन, त्यसमा सहमति भइसकेको होइन । यसमा हामी केही लचिलो छौा । हामीले यसमा राजनीतिक सहमति गरौा त्यसपछि प्राविधिक कुराहरू त टुंगिहाल्लान् नि । त्यसकारण राजनीतिक सहमतिको विषय कसरी आउनुपर्‍यो भन्ने सन्दर्भमा विगतमा ८ तथा २२ बुादे सहितका विभिन्न सहमतिहरू भएका छन्, जसमा एमाले, कााग्रेस, एमाओवादी सबै संलग्न छन् । त्यो आन्दोलनको बेला स्थापित शक्ति सन्तुलनको आधारमा भएका हुन् । त्यसैले आन्दोलनको शक्ति सन्तुलन जे छ त्यसको आधारमा हामीले त्यो गर्‍यौा । एउटा यो आधारमा टेक्न सकिने भयो अर्को तीन पार्टीले यो संविधान जारी हुनु अघिसम्म पनि पुनर्संरचनामा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा जान्छु भनेकै थिए । ती कुराहरूलाई हामीले कसरी नयाा ढंगले अघि बढाउन सक्छौा ।
विजयकुमार गच्छदारले तराई मधेसमा तीन प्रदेशको कुरा ल्याउनुभएको छ ?
विजयकुमार गच्छदार त पशु जस्तो भए । कााग्रेस, एमाले र माओवादीसाग जाादा म पनि पशु नै हुा तिमीहरूसाग नै मिल्छु भन्ने । अनि मधेसमा जब–जब जनता उठ्न थाल्छन् तब–तब म पनि पन्छी नै हुा मधेस विद्रोहको समर्थनमा छु भन्छन् । त्यहाा नेता र कार्यकर्ताबीचको ठूलो खाडल छ । कार्यकर्ताहरूचाहिा ९० प्रतिशत आन्दोलनमा सहभागी छन्, नेताहरूचाहिा सिंहदरबारमा बस्दै छन् । मधेसमा तीन प्रदेशभन्दा पनि पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हो । पहिचानको आधारमा जाादा मधेसी समुदायको क्लष्टरहरू भएको ठाउामा मधेस, थारुको क्लष्टर भएको ठाउामा थरुहट भनेको हो । अरु क्लष्टर त्यसरी नै विकास भएछ भने तेस्रो, चौंथो र पााचौं हुन सक्छ । तर अहिलेको क्लष्टर भनेको मधेसी र थारु बाहुल्यतामै छ । त्यसले गर्दा दुई प्रदेश भनिएको हो । त्यसको सैद्धान्तिक आधारहरू छन् । त्यस्तै पहाडमा पनि खस, मगर, गुरुङ्ग, नेवार, तामाङ्ग, शेर्पा, राई, लिम्बूको क्लष्टर छ । मुलुक बहुभाषिक, बहुजातीय राज्य भएकोले केन्द्रमा साझा होस्, अरुतिर स्वायत्त राज्य होस् । हामीले कुनै जातीय राज्यको होइन, संघीय राज्यको कुरा गरेका हौा ।
सीमांकनमा मिलन विन्दु के हुन सक्छ ?
राज्य पुनर्संरचना आयोग र समितिले बनाएको सैद्धान्तिक मान्यताहरूमा राजनीतिक सहमति गरेर यसरी जान्छौा भनी ठोस प्रस्ताव आएछ भने तीन महिनामा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक सहमति होस्, प्राविधिक कुरा पछि टुंग्याउन सकिन्छ । हामी धेरै लचिलो छौा ।
तपाईहरूसाग सहमति जुटाउन तीन पार्टीले संसद स्थगित गरेका छन् नि ?
संसद स्थगितको कारण यो होइन । सभामुख बैंकक जानु भएकोले हुन नसकेको मात्रै हो ।
समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा सहमति भएको हो ?
त्यसमा पनि केही सहमति भइसकेको छैन । हामीले के भनेका छौा भने यदि गुडविल गेस्चरको रूपमा तपाईंहरूले हामीले नौ बुादामा राखेका छौा, त्यसमध्ये दुई वटा बुादाको तपाईंहरूले प्रस्ताव राख्नुभएको छ । किस्ता–किस्तामै भए पनि यदि सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गरिएछ भने यसलाई आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने शुभेच्छाको संकेत मान्न सक्छौा । यसलाई हामीले पोजिटिभ भन्न पाऔा, त्यस हिसाबले तपाईंहरूले मिलाउनुस् भनेका छौा ।
तपाईंहरू अब नाकाबाट चाहिा हट्नुहुन्छ ?
यो आमहडताल हो । आम हडताल जुन दिन टुंगिन्छ, त्यतिखेर नाका पनि खुलिहाल्छ ।
कमल थापाले त अब मोर्चा नाकाबाट हट्छ र सहज हुन्छ भन्नुभएको छ नि ?
आम हडताल जारी रहेसम्म नाकाबन्दी खुल्दैन । आम हडतालका पााचवटा क्षेत्र थिए । त्यसमध्ये अहिले भन्सार नाका र राजमार्ग केन्द्रित छ । जुन दिन यहाा सहमति हुन्छ, त्यसपछि आन्दोलन फिर्ता हुन्छ ।
– प्रस्तुति ऋषि धमला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here