काठमाडौं/ विगत ४५ वर्षदेखिका प्रत्येक अर्थमन्त्रीले सुनकोशी–कमला डाइभर्सन सिाचाइ परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । विनियोजन सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ । तर त्यो आयोजनाको आयोजनास्थल कहाा हो, कसरी अगाडि बढेको छ भन्नेबारेमा कार्यक्रममा राख्ने बजेट बनाउने कुनै पनि अर्थमन्त्रीले राम्रोसाग थाहा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने पनि चासोको विषय बन्ने गरेको छ । सरकारले कृषियोग्य भूमिमा सिाचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष सिाचाइ आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर योजना र बजेटसमेत विनियोजन गर्ने गर्छन् । तर सोचेजति प्रगति भने हुन सकेको छैन ।
पूर्व–अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने सुनकोशी–कमला डाइभर्सन सिाचाइ आयोजना हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने गरेको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा जाने गरेको छैन । कार्यान्वयनमा नजाादा सो परियोजना कागजी प्रक्रियाबाट वास्तविक प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि २५ अर्ब रकम सिाचाइ आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको छ । तर प्रगति भने हरेक वर्ष न्यून रहादै आएको छ । यसपटक पनि गोरखा भूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दीलगायतका कारणले जटिलता थप्ने देखिएको छ । सुनकोशी–कमला जस्तै एउटा बेसिनको पानी अर्को बेसिनमा खसालेर सिाचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र १२ महिना नै सिाचाइ पुर्याउने सरकारको लक्ष्य कछुवागतिमा भन्दा बढी अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पूर्व–अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी सुनकोशी–कमला डाइभर्सनको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा नजानु दु:खद भएको बताउनुहुन्छ । उहाा कुरा मात्रै हुने काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर तोकिएका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसाग दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुनुपर्ने धारणा राख्नु हुन्छ ।
प्रगतिमा छैनन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सरकारले सिक्टा, भेरी–बबई, रानीजमरा कुलरिया र बबई सिाचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेर काम अगाडि बढाएको छ । तर प्रगतिको हिसाबले ती चारवटै आयोजनाको प्रगति सोचेजति हुन सकेको छैन । बााके जिल्लाको कृषियोग्य जमिनमा सिाचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ बाट सुरु भएको सिक्टा सिाचाइ आयोजना आव २०७४/०७५ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्राविधिक तथा स्थानीय जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारणले आव २०७६/०७७ मा मात्रै सम्पन्न हुने देखिन्छ ।
सरकारको आफ्नै लागतमा अगाडि बढाइएको सो आयोजनाको लागत सुरुमा १२ अर्ब ८० करोड रूपैयाा रहेकोमा हाल शत प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ । आयोजना प्रमुख सरोज पण्डित पछिल्लो दिनमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण परियोजना प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ । नहर रेखांकनमा व्यवधान उत्पन्न भएको, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा विवाद, वन तथा बााके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाइ भएको छ ।
ऊर्जा, सिाचाइ, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना इन्धन अभावका कारण पछिल्लो दिनमा प्रभावित भएको छ । आयोजना प्रमुख शिव बस्नेतका अनुसार आयोजनाको हाल पहुाच मार्ग निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
सो आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने र बर्दियाको कुल ५१ हजार हेक्टरमा सिाचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । भेरी नदीको पानीलाई सिाचाइ तथा विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्ने आयोजनाको लक्ष्य राखिएको छ । कुल १२ किलोमिटर लामो सुरुङबाट भेरीको पानी बबई नदीमा खसाउने र आगामी चार वर्ष दश महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सो आयोजनाले लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको रानीजमरा– कुलरिया सिाचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २२।८९ र वित्तीय प्रगति ३८।७३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बहुवर्षीय योजनाको रूपमा सो आयोजनाको कुल लागत १२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाा रहेको छ । कैलाली जिल्लाको आठ गाविस र एक नगरपालिकामा सो आयोजनाबाट १२ महिना सिाचाइ सुविधा उपलब्ध हुनसक्छ ।
बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टरमा सिाचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बबई सिाचाइ आयोजनाको नहर निर्माणकार्य अगाडि बढिरहेको भए पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण जटिलता पैदा भएको छ । आव २०७१/०७२ मा आयोजनाको भौतिक प्रगति ३९।१८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा सो आयोजनालाई ७५ करोड ५९ लाख रूपैयाा बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग, जग्गाको मुआब्जा, नहरमा पर्ने रुख कटानमा समस्या भने यथावत् नै रहेको छ ।
के छ त समाधानको उपाय ?
पूर्व–अर्थमन्त्री अधिकारी अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आयोजना प्रमुखलाई सबै अधिकार दिएर तोकिएको समयमा काम पूरा गराउने प्रतिबद्धता गराउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
सिाचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामानन्दप्रसाद यादव ठूला आयोजनालाई तोकिएकै समयमा पूरा गराउनु नै हालको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ । मुलुकको कुल क्षेत्रफलमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य मानिन्छ । त्यसमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर सिाचाइयोग्य रहेको छ । तीमध्ये पनि १३ लाख ६८ हजार हेक्टरमा सिाचाइको पूर्वाधार विकास भइरहेको छ । हाल कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना नै सिाचाइ हुन्छ ।
उहााले भन्नुभयो, ‘योजनाअनुसार काम भएन भने सिाचाइ गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिादैन । १२ महिना सिाचाइ पुर्याउनु सिाचाइ मन्त्रालयका लागि चुनौती रहेको छ । सो चुनौती सामना गर्न ठूला आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनुपर्छ ।’ पूर्वमन्त्री लोहनी पनि ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र जिम्मेवारीबोध गराउनु नै प्रमुख विषय भएको बताउनुहुन्छ ।
सिाचाइमन्त्री उमेशप्रसाद यादव आफूले लामो समयदेखि कुरा मात्रै हुने र काम नहुने आयोजनालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गरेको बताउनुहुन्छ । ठूला आयोजनाको आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षण, इन्धन आपूर्तिमा पहल तथा वन तथा अन्य स्थानीय समस्या समाधानमा आफू लागिपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिने नीतिअनुसार नै सरकार लागिपरेको छ ।’ –राससबाट
