राज्यलक्ष्मी शाक्य
दुई ठूला र विकसित छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल विकासको दृष्टिकोणले निकै पछि रहेको छ । विश्वकै गरिब राष्ट्रहरूमा गनिन लागेको नेपाल बाह्य हस्तक्षेप तथा आन्तरिक किचलोका कारण विकासको पथमा अगाडि लम्किन सकेको छैन भने प्रतिदिन अधोगतितर्फ धकेलिादै गएको छ । यस्तोमा नेपालको विकासको आधारका लागि भने यिनै दुई राष्ट्रसागको सम्बन्ध, कूटनीति तथा विदेशनीति कस्तो राख्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । छिमेकी देशहरूसागको सम्बन्धमा एकरूपता, समदूरी र सन्तुलन कायम नगरेकै कारणले नेपालमा समय–समयमा संकटपूर्ण अवस्था निम्तिने गरेको छ । नेपालको भारतसागको व्यापार ६५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले हरेक वस्तुको आयात भारतबाट गर्ने र भारतले आपूर्ति गर्न नसके मात्र अन्य देशबाट आयात गर्ने प्रचलन छ । जसले भारतले नेपालको आफूसागको अत्यधिक निर्भरताको फाइदा उठाउादै आएको छ । समय–समयमा नाकाबन्दी लगाएर भारतले नेपालमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै आएको छ । अब पनि भारतसागको एकतर्फी निर्भरता कम गरेर उत्तरी छिमेकी चीनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता नदिने हो भने नेपालको विकासको सपना सम्भव देखिादैन ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले चीनसाग नेपालको सम्बन्ध विस्तारमा केही कठिनाइ भए पनि असम्भव भने छैन । ६ सय ४० किलोमिटर सीमा लम्बाइ जोडिएको चीनबाट नेपालले चाह्यो भने थुप्रै फाइदा लिन सक्छ । तर नेपालमा आजसम्म जति पनि सरकार गठन भए, ती सबैले चीनलाई भन्दा बढी भारतलाई प्राथमिकता दिए । जसको कारणले चीनसागको नेपालको सम्बन्ध आवश्यकता पर्दा मात्र सम्झिने किसिमको भएको छ । हालै जारी भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा पनि नेपालले चीनसागको सम्बन्ध विस्तारलाई केही तीव्रता दिएको छ । तर त्यसलाई दीर्घकालीन र दिगो रूपमा भन्दा पनि क्षणिक समस्या समाधानका लागि मानिएको छ र भारतसाग झुकेर समस्या निराकरण गर्ने मनोविज्ञान अझै पनि सबै नेताहरूमा छ । जबसम्म यस्तो मनोविज्ञान हावी भएका नेताहरूले नेपालको नेतृत्व गरिरहन्छन्, तबसम्म उत्तरी छिमेकीसागको सम्बन्ध विस्तार हुन सक्दैन । तर आजको आवश्यकता र जनताको अभिमत भनेको चीनसागको सम्बन्ध र व्यापारमा विस्तार गर्नु हो । यद्यपि सरकारले चीनसागको सम्बन्धलाई अझ व्यापकता दिन र व्यापारिक हिसाबले पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न केही समयअघि उत्तरी सातवटा नाका खोल्ने सम्झौता गरेको थियो । ती नाकाहरू ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्केपास, मुस्ताङको कोरला तथा मुगु र हुम्लाको यारी हुन् । सरकारले उत्तर–दक्षिण जोड्ने तीनवटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी राजमार्ग पनि ०६४ देखि निर्माण थालिसकेको छ, जुन राजमार्गहरूलाई ०६६ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको थियो । तर गौरवको आयोजना भनिए पनि यी राजमार्गहरूको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ भने नाका खोल्ने कुरा पनि त्यतिकै सेलाएर गएको छ । चीनले नेपालमा दोलखा र रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता पनि गरेको थियो । तर सरकारले यो योजना कति अघि बढ्यो भन्ने अझै जनतालाई जानकारी दिन सकेको छैन । विकासका लागि चीन आफौले पनि नेपालमा अग्रसरता देखाएको छ । तर सरकारको उदासीनताका कारण कुनै काम हुन सकेको छैन । चीनले नेपालको सीमानजिकै ६ लेनको बाटो बनाएको छ, जोसाग नेपालको परम्परागत चल्तीका सात वटा नाका जोडिएका छन् । ती नाकालाई व्यवस्थित गर्नसके पनि नेपालले निकै फाइदा लिन सक्छ । त्यस्तै चीनले ‘वान बेल्ट, वान रुट, सिल्क रुट’ समुद्रसम्म भन्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । जसमा एसिया, युरोप र अफ्रिकासाग यातायात तथा व्यापार सञ्जाल विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । सडक रेलमार्ग, तेलको पाइपलाइन, विद्युत्, लाइन, समुद्रमार्ग, जलमार्ग र हवाई मार्गसमेत एकीकृत रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । नेपालले पनि ती योजनाबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
उत्तरी नाकालाई विस्तार र व्यवस्थित गर्नसके नेपाल भारत र चीनका लागि व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावना छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई नै फाइदा पुर्याउने देखिन्छ । तर नेपालले भारतलाई जस्तै चीनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन आवश्यक छ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको पछिल्लो चीन भ्रमणले दुई मुलुकबीच खुला र स्वतन्त्र व्यापार अभिवृद्धि, पारवहन सन्धि, लगानी वृद्धि, इन्धन व्यापार, कर र नाका खोल्ने विषयहरूमा व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति त भएको छ, तर त्यसलाई सम्झौताकै रूपमा कार्यान्वयन गरी अघि बढाउन जरुरी छ । अनि मात्र नेपालमा विकासको सपनाले साकार रूप लिन सक्छ ।
