राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्ने हिसाबले सीमांकन गर्नुपर्छ

144

ड झलनाथ खनाल – वरिष्ठ नेता नेकपा (एमाले)
मोर्चा कार्यदलले वार्ता भंग गरेपछि अब सहमतिको सम्भावना कत्तिको छ ?
हामी केही दिनदेखि अत्यन्तै घनिभूत रूपमा वार्ता चलाइरहेका थियौा । दुई कार्यदलका बीचमा घनिभूत रूपमा वार्ता भइरहेको थियो । प्रत्येक बुादा–बुादामा वार्ता भइरहेको थियो । उहााहरूले प्रत्येक दिन बेलुकी प्रेसलाई हामीले प्रगति गरेका छौा, सकारात्मक भएको छ, हामी सहमतिको निकट पुगेका छौा भनेर भन्नुभएको थियो । हामी आशावादी थियौा, सम्पूर्ण जनता आशावादी बनेका थिए, अब सहमति हुन्छ भनेर । तर अकस्मात् धेरै विषयहरूमा सहमतिको निकट पुगिरहेको बेलामा मधेसी मोर्चाले अचानक संसद समेत बहिष्कार गरेर किन पछाडि हट्यो यो आश्चर्यको कुरा छ । हामी सबै आश्चर्य चकित छौा । मधेसी मोर्चा जिम्मेवार छ कि छैन, यी समस्या समाधान गर्न चाहन्छ कि चाहादैन ? यी गम्भीर प्रश्नहरू अब उठेका छन । के मधेसी मोर्चा नेपालमा एउटा गम्भीर संकट त खडा गर्न गइरहेको छैन ? यस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् । तथापि संविधान संशोधनको जुन प्रक्रिया छ, त्यसलाई दुई दिन पर सारेर अझै पनि वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, अझै पनि उहााहरूसाग सहमतिकै प्रयत्न गर्ने काममा हामी लागेका छौा । तीन दल दृढतापूर्वक लागेको छ । हामी सबै लाग्छौा । हेरौा मधेसी मोर्चा जिम्मेवार छ कि छैन, समस्यालाई वार्ताबाट हल गर्न चाहन्छ कि चाहादैन, हामी त्यो कुरा हेरिरहेका छौा ।
तपाईहरूले नै मधेसमा दुई प्रदेश हुादैन भनेर भनेपछि यस्तो अवस्था आएको होइन र ?
तीन दलका नेताहरूले भनेको कुरा के हो भने संविधान जारी भइसकेको छ । संविधानले सात प्रदेश भनेर संघीयताको एउटा खाका अगाडि सारिसकेको छ । त्यसमा कुनै पुनर्विचार गर्नुपर्ने भए यसलाई प्राविधिक रूपले पनि, यसलाई व्यवस्थापकीय रूपले पनि, ऐतिहासिक हिसाबले पनि, भौगोलिक हिसाबले पनि सबै कोणहरूबाट राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले एउटा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरौा । त्यो राजनीतिक संयन्त्रले तीन महिनाको समय लगाए, अध्ययन गरेर निष्कर्ष दिने र त्यसले जे निष्कर्ष दिन्छ, त्यसअनुरूप अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा तीनै दल सहमत थियौा । यस्तो कुरा अगाडि सार्दा पनि अहिले तात्तातै गर्नुपर्छ, दुई मधेस प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने उहााहरूको जुन जबर्जस्ती कुरा आयो, त्यो जबर्जस्तीले गर्दा उहााहरू पछाडि हटिरहनुभएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा जबर्जस्तीको कुरा कसरी मान्ने ?
सीमांकनको कुरा गर्दा जहिले पनि एमाले बाधक देखिन्छ किन ?
एमाले कहिल्यै पनि बाधक छैन । सीमांकनको कुरा गर्ने भनेको नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्न, नेपाली जनताबीचको सद्भावनालाई अझै गहिरो बनाउन, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्नको लागि सीमांकन गर्ने हो । त्यसमा खलल पुर्‍याउने ढंगले, हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याउने ढंगले, देशलाई खण्डित ढंगले लैजाने हिसाबले नेकपा एमाले कहिल्यै पनि सीमांकनको कुरा गर्दैन । अनेक किसिमका दोहोरो अर्थ लाग्ने कुरा गर्ने काम नेकपा एमालेले गर्दैन । त्यसो हुनाले नेकपा एमाले एकताको पक्षमा छ । एकता, यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्ने हिसाबले हामीले सीमांकन गर्नुपर्छ । त्यस कुराको लागि हामी अन्तिमसम्म पनि उहााहरूलाई चित्त बुझाउने प्रयास गरिरहन्छौा । तर गलत कुरा त हुन दिनुभएन नि ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, तपाईहरूले नै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउने भनेर सहमति गर्नुभएको होइन ?
तपाईले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गलत ढंगले प्रस्तुत नगर्नुस् । उहााले मधेस प्रदेश दिने कुरा गरेको हो । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश दिन्छु भनेर कहिल्यै पनि सम्झौता गर्नुभएको छैन । तपाई फेरि एक पटक फागुन १६ गतेको सम्झौता पढ्नुस् । उहााले मसाग कुरा गर्दा जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, झलनाथजी यो मधेस र पहाड कहिल्यै पनि छुट्याउनु हुादैन । पहाड र मधेस छुट्याएर यदि हामीले सीमांकन गर्ने काम गर्‍यौा भने त्यो राष्ट्रघाती कुरा हुन्छ, त्यसकारण तपाईहरू होसियार हुनुस् । उहााले ओछ्यानमा थला परेको बेला मसाग भन्नुभएको छ ।
मधेसमा स्वायत्त प्रदेश दिने कुरा त गर्नुभएको हो नि ?
फागुन १६ गते जुन सम्झौता भयो त्यो त्रुटिपूर्ण छ । दुई अर्थात्मक छ । मधेस प्रदेश दिने भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख भएको छ ।

मधेस प्रदेश भनेको के हो त ? अहिले पर्सादेखि सप्तरीसम्मको मधेस प्रदेश होइन ?

त्यो भइहाल्यो नि ।

 

मधेसी दलहरूले समथल भूभाग जति सबै मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भनेका छन् नि ?
समथल भूभाग मधेस हुादा पनि होइन । उहााहरूले जुन परिभाषा गर्नुभएको छ, त्यो आफौमा गलत छ । ऐतिहासिक रूपले सीमाहरू सिंहावलोकन हुादैन जान्छन्, अध्ययन हुादै जान्छ र प्रष्ट हुादै जान्छ । तराईका थारु विद्वान्हरूले किताबहरू लेखिरहनुभएको छ । हामी मधेसमा होइन, यो तराई हो, यसलाई मधेस भन्नु उपयुक्त हुादैन भनेर ग्रन्थका ग्रन्थ निकालिरहनु भएको छ । महेश चौधरीले ग्रन्थ नै निकाल्नु भएको छ । त्यसलाई पढ्नुस् ।
मोर्चाले सबै तराई मागिरहादा यसको मिलन विन्दु के हुन्छ त ?
त्यसको मिलन विन्दु हुादैन । तत्कालको अवस्थामा दुई मधेस प्रदेश पनि हुादैन, एक मधेस प्रदेश पनि हुादैन । जुन ढंगले अहिले हामीले सीमांकन गरेका छौा, संविधानमा घोषणा भएको छ । त्यो घोषणा भएको कुरालाई कसरी मिलाउने त ? तपाईले पश्चिमतिर तन्काउादै लानुभयो भने पश्चिमतिर आगो लाग्न सक्छ । पूर्वतिर तन्काउादै लानुभयो भने पूर्वतिर आगो लाग्न सक्छ । अनि पूर्व र पश्चिममा आगो लगाएपछि सिंगो देशमा आगो लाग्छ । जे पायो त्यो कुरा गरेर देशमा आगो लगाइदिने ? त्यस्तो कुरा हुन सक्दैन । नेकपा एमाले देशमा आगो लगाउने पक्षमा छैन । देशमा जुन द्वन्द्वहरू छन्, त्यो समाधान हुनुपर्छ, शान्ति स्थापना हुनुपर्दछ, सबैलाई समन्वय गर्ने दिशातिर लानुपर्दछ । हामी सम्पूर्ण मधेसका जनताहरूलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जान चाहन्छौा । यो पााच–पााच महिनाको आन्दोलनले के गर्‍यो ? मधेसका जनतालाई दु:ख दिने बाहेक अरु के भएको छ हेर्नुस् त ? सबैभन्दा बढी दु:ख अहिले मधेसले पाइरहेको छ ।
मधेसीहरूले त अधिकारको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् नि ?
सम्पूर्ण अधिकारहरू दिएको छ । कुनचाहिा अधिकार संविधानले मधेसलाई दिएको छैन भन्नुस् त ?
सेनालाई समावेशी बनाउन चाहनु भएन, समानुपातिकमा प्रतिशतमा जान चाहनु भएन भन्ने आरोप त छ नि ?
त्यो गलत कुरा हो । नेपाली सेना आफौ समावेशी भइरहेको छ । हामीले धेरै अघिदेखि समावेशी प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौा । तर कुन–कुन जातिको जनताको कति–कति जनसंख्या छ र त्यसको आधारमा कति–कति भर्ना गर्ने भन्ने कुरा यो संसारमा कहीा पनि गरिादैन । नेपालमा पनि त्यो हुन सक्दैन । त्यस्तो वाहियात मागलाई कसैले सुन्दा पनि सुन्दैन । तर नेपाली सेनामा समावेशी गर्ने कुरा हामीले गौरवका साथ गरिरहेका छौा । समावेशी भइरहेको छ । विभिन्न जातिलाई कोटा–कोटा गरेर भर्ती गर्ने काम भइरहेको छ ।
कर्मचारीतन्त्र त समावेशी छैन नि ?
कर्मचारीतन्त्र पनि समावेशी छ । एउटा पियन भर्ना गर्दा पनि कुन–कुन क्षेत्रबाट कति–कति गर्ने भन्ने कुरा सुरु भइसकेको छ । समावेशीको कुरा अघि बढिसक्यो, अब यो ठीक हो कि बेठीक हो भन्ने कुरामात्रै हो ।
त्यसो भए संविधान संशोधन प्रस्ताव किन लगेको त ?
कतिपय असन्तुष्टिका जो कुराहरू छन्, त्यसलाई संबोधन गर्नको निम्ति हामीले संविधानमा दुई/तीनवटा बुादाहरू अगाडि सारेका छौा । संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि आएको छ । त्यो पनि संविधानबमोजिम हुन्छ । सडकमा कुरा उठायो भन्दैमा संविधान संशोधन हुादैन । मधेसी मोर्चाले संशोधन हालेको छैन । संविधान संशोधनबाट समस्या समाधान गर्न यदि मधेसी मोर्चा चाहन्छ भने मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गर्न कतिवटा बुादामा के–के हाल्यो त्यो हामी जान्न चाहन्छौा ।
संशोधन प्रस्तावमा त कााग्रेससाग सहमति गरेर मोर्चा जाादै छ नि ?
कहाा जाादै छ ? उनीहरूले त बहिष्कार गरिसके । अराजक ढंगले, जुलुस निकालेर हुादैन, संसदलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर मात्रै संशोधन हुन्छ ।
मधेसी मोर्चाको माग संबोधन गर्न तपाईहरू तयार हुनुहुन्न ?
हामी तयार छौा । तर मधेसी मोर्चा आफौ भागिरहेको छ । संसद बहिष्कार गरिरहेको छ । संसदमा बस्नुपर्‍यो, सांसदलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्‍यो । आफ्ना विषयवस्तुहरू राख्नुपर्‍यो । त्यसको तर्कसंगतता के हो, त्यसको आवश्यकता के हो त्यो कुरा राख्ने आाट गर्नुपर्‍यो । यो कुरा नगरीकन जब संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न थाल्छ, त्यति बेला बहिष्कार गर्नुको अर्थ के हो ? जतिबेला संविधान पास हुादै थियो त्यतिबेला बहिष्कार गरेर उहााहरूले आन्दोलनको बाटो लिनुभयो । त्यतिबेला पनि उहााहरू संविधान पास गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइएला भनेर उहााहरूले बहिष्कार गरेको हुनसक्छ । अब अहिले हामी संविधान संशोधन गर्दै छौा, यो नयाा कुरा हो । यो संविधानलाई अझै परिष्कृत गर्ने, परिमार्जित गर्ने थप एउटा महत्वपूर्ण कदम हो । त्यो कदममा संलग्न भइएला भनेर उहााहरूले बहिष्कार गर्न खोजेको हो ।
मोर्चालाई पेलिरहनु भएको छ, संसदमा पनि उनीहरूलाई बेवास्ता गरिरहनु भएको छ ?
हामीले पेलेका छैनौा, तपाईले पेलेको देख्नुभयो होला । हामी त सम्मान गरिरहेका छौा । उहााहरूलाई बोलाई–बोलाई वार्ता गरिरहेका छौा । यसरी बोलाइरहादा पनि उहााहरूले फरक बाटो लिइरहनु भएको छ ।

माघ ९ गतेसम्म पनि सहमति भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
कुनै मानिसले यो पृथ्वीप्रति रिस उठेर यो पृथ्वीलाई म बााधेर राख्छु, चलमल गर्न दिन्न भनेर पृथ्वी उभिन्छ ? उभिादैन, यो प्राकृतिक नियम हो । पृथ्वी घुमिरहन्छ, सूर्य झुल्किरहन्छ, सूर्य अस्ताइरहन्छ । त्यसैगरी हाम्रो संसद पनि अगाडि बढिरहन्छ । संविधान संशोधनका प्रक्रिया पनि अघि बढ्दै जान्छ । प्रथम ऐतिहासिक संशोधन हुादै छ, यो ठीक दिशामा अघि बढ्छ ।
सीमांकन गर्ने संयन्त्रको कार्यादेशलाई मोर्चाले संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्छ भनेको छ नि ?
संविधान भनेको महिलाहरूको नाकमा हल्लिने बुलाकी जस्तो होइन । संविधान भनेको सयौा वर्षसम्म जारी रहने चिज हो अनि संयन्त्र बनाएको कुरा संविधानमा कहाा झुण्ड्याउनु हुन्छ ? त्यो संयन्त्र त दुई/चार महिना काम गर्छ अनि सकिन्छ । त्यो अनुसूचीमा झुण्ड्याउने विषय होइन । मधेसी मोर्चासाग गरेको सम्झौता ९९ प्रतिशत लागू भएका छन् । सयमा सय कसैको पनि लागू हुादैन । नेकपा एमालेले संविधान निर्माणमा राखेको कुरा पनि सयका सय भएनन् । हामीले साझा कुरामा उभिनुपर्छ । मधेसीहरूले साझा कुरामा नउभिने, उहााहरूका कैयौं कुरा संविधानमा उल्लेखित भएका छन् । स्वयं संघीयता पनि मधेसले ल्याएको कुरा हो नि । त्यो हामीले मानेका छौा अनि मधेसको कुरा मानेनौा भनेर हुन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्छ भने लोकतन्त्रमा त्यो मान्य हुादैन । यो देशमा कतै ठूलो समस्य खडा गर्न त लागिएको छैन ? कतै यो प्रायोजित रूपमा आएको त छैन ? अब नेपाली जनता यो विषयमा सोच्दै छन् । कसैले प्रायोजित रूपमा यो देशमा समस्या खडा गर्न खोज्छ भने त्यो समस्या हुनेवाला छैन । समस्या उनीहरूकै निम्ति हुन्छ । नेपाली जनता एकताबद्ध भएर अघि बढ्छन ।
नेपाली जनताले धेरै दु:ख पाइसके नि ?
नेपाली जनताले दु:खका बीचबाट संविधान बनाएका छन् । यो संविधानले नेपाली जनतालाई अब नयाा सुखतिर लान्छ । अहिले यो पााच महिनाको मधेसी आन्दोलनले सबैभन्दा बढी दु:ख तराईका जनतालाई दिएको छ । तराईमा स्कुल कलेजहरू बन्द छन, बालबच्चाहरूले पढ्न पाइरहेका छैनन् । त्यहााका आठ सय उद्योगहरू बन्द भए । पााच महिनाको तराई आन्दोलनले के फल प्राप्त गर्‍यो त ? केवल नोक्सानका नोक्सान । तराईका आम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नुभयो । तर मधेसी मोर्चाको नेताहरूमा अहिलेसम्म समस्या समाधानको गुत्थी खुलेको छैन । समन्वय गरेर जानुपर्छ यो देशमा, सहमति सम्झौता गरेर जानुपर्छ यो देशमा । हामीले सम्झौता गरिसक्यौा, फेरि गर्न पनि तयार छौा तर उहााहरू मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरिरहनु भएको छ । त्यो कारणले गर्दा समस्या समाधान भइरहेको छैन ।
तपाईकै पार्टीको सरकार छ, देशमा तस्करी र कालोबजारी फस्टाएको छ नि ?
तीन महिना भयो यो सरकार बनेको । तीन महिनाबीचमा केही–केही राम्रा काम पनि भएका छन् । केही–केही कमजोरी पनि देखापरेका छन् । राम्रा कामलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ । कमसेकम प्राधिकरण विधेयक बन्यो, प्राधिकरण पनि स्थापित भयो, पुनर्निर्माणको कामको थालनी भइसकेको छ । यद्यपि पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारका केही कमजोरी पनि छन्, कालोबजारी व्यापक ढंगले मौलाएको छ भनेर आम जनतामा अत्यन्तै ठूलो असन्तुष्टि छ । मूल्यवृद्धि भएको छ, त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । सरकार प्रभावकारी बनोस् भनेर नेकपा एमाले भन्न चाहन्छ । सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम पनि गर्न पाइरहेको छैन । कैयौं चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै सरकार हिाड्न सक्नुपर्‍यो ।
तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
हामी कसैले पनि असहयोग गरेका छैनौा । तर सरकार जसरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसरी अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकार र पार्टी भनेको कुरा अलग हुन् । नेकपा एमालेको जुन लक्ष्य कार्यदिशा नीति छ, त्यसअनुरूप मात्रै सरकार हिाडिरहेको छैन । सरकारमा १६ वटा पार्टी संलग्न छन् । ती पार्टीहरूको साझा आधारमा हिाडिरहेको छ । सरकार संयुक्त मोर्चाको हो । नेकपा एमाले एउटा एकीकृत पार्टी हो । यस्तो अवस्थामा पार्टी र सरकारको धारणा कसरी मिल्छन ? सबै कुरा मिल्दैन ।

– प्रस्तुति ऋषि धमला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here