सर्वाेच्च अदालतको गरिमा घटाउने अनौठो फैसला किन भयो ?
काठमाडौं/ तराईमा लामो समयदेखि चलिरहेको आन्दोलन र नाकाबन्दीबीच पुस २४ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टको अनलाइन संस्करणमा ‘स्वतन्त्र मधेसका लागि सिके राउतको सशस्त्र तालिम’ शीर्षकमा तालिम गरिरहेका युवाहरुको फोटोसहितको समाचार प्रकाशित भयो । यो कुरालाई स्वयं सिके राउतले समेत आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत तस्बिर सार्वजनिक गरेर पुष्टि गरे । त्यस्तै मंसिर २२ गते तराई टुक्र्याउने आशयका राउतका पर्चाहरु छापेको आरोपमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रस्थित एक प्ेरसका सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी एक साता नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान गर्यो । स्वयं सिके राउतलाई समेत प्रहरीले मुलुक विखण्डन गर्न खोजेको भन्दै पटक–पटक पक्राउ गर्दै छोड्दै आएको छ । यतिमात्र होइन राउतको आधिकारिक फेसबुक पेजमा उनका पोष्टरहरु र त्यहाा रहेका भिडियो क्लिप्सहरु हेर्दा र उनले प्रकाशित गरेका पर्चाहरु हेर्दा उनले हाकाहाकी रुपमा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने चेतावनी दिएको हेर्न पाइन्छ । त्यसो त राउतले मधेसलाई कसरी स्वतन्त्र बनाउने भन्ने योजना समेत तयार पारेका छन् । उनले प्रकाशित गरेका पर्चामा मधेसको राष्ट्रिय गानदेखि सरकारलाई कर नतिर्न र मधेसलाई नेपालको पहुाचभन्दा बाहिर राख्नेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमा मधेसलाई छुट्टै मुलुकको मान्यता दिन आग्रह गर्ने लगायतका कुराहरुलाई प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । राउतको मधेस टुक्र्याउने योजनाका बारेमा भारतका चर्चित पत्रिकाहरुले समेत राउतको भनाइ उद्धृत गर्दै हेडलाइन समाचार बनाउने गरेका छन् । तर एउटा मुलुकभित्रै अर्काे स्वतन्त्र मुलुकको आधार तयार पार्न खोजेको भन्दै राउतलाई कारबाही गर्न सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय वैजनाथ उपाध्याय र जगदीशप्रसाद पौडेलले यही माघ ३ गते फैसला गर्दै राउतले मुलुक टुक्र्याउने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गरेको नभेटिएको भन्दै राउतलाई सफाइ दिएका छन् । सिके राउतले मुलुक टुक्र्याउने किसिमका गतिविधिका बारेमा माथि कैयौा तथ्यहरु किन उल्लेख गरिएको हो भने आम मानिसले समेत प्रत्यक्ष रुपमा देखिरहेका विखण्डनकारी गतिविधिलाई सबैको आस्था र भरोसाको केन्द्र सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु उपाध्याय र शर्माले देखेनन् र राउत निर्दाेष रहेको भन्दै सफाइ दिएका छन् ।
जब मानिस अन्यायमा पर्छन् वा कुनै विषयको न्यायिक पक्षको खोजी गर्छन् । उनीहरुलाई चित्त बुझ्नेगरी न्याय दिलाउनका लागि अदालत एक मात्र निर्णायक संस्था बन्छ र गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउाछ । तर सर्वाेच्चका दुई श्रीमान्हरुले हालै गरेको निर्णयले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको सम्मान र प्रतिष्ठामाथि नै जनतामा अविश्वास जगाउने काम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाले न्यायाधीशहरुबाटै अदालतको गरिमा राख्न नसकेको भनी धेरैजसो कानुनविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् । आम मानिसहरुले समेत कुनै विषय वा घटनाको प्रमाण जुटाउन नसकेका बेला प्रमाण जुटाएर अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने पेशामा संलग्न कानुनविद्हरुले नै श्रीमान्हरुले मुलुक टुक्र्याउने गतिविधिका कैयाौ प्रमाण हुादाहुादै पनि किन प्रमाण फेला नपरेको भन्दै आम मानिसको आाखामा छारो हाल्ने काम गरे भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत जस्तो आम नेपालीको आस्थाको धरोहरबाट यस्तो जघन्य अपराधमा न्यायिक विवेकको प्रयोग हुन नसक्नुले हरेक देशभक्त नेपालीहरुमा संशय पैदा गरिदिएको छ भनेर राजनीतिकर्मीहरुले पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
हालैमात्र प्रमुख ठूलो दलमध्येको एक एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तराई टुक्र्याउने योजनाको सैन्य विङको जिम्मेवारी भारतले सिके राउतलाई दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमाथि राउतले खुलेआम सशस्त्र गतिविधि गर्नु, सैन्य तालिम सञ्चालन गर्नु र पटक–पटक मुलुक टुक्र्याउने चेतावनी दिनुभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ ? सर्वाेच्चका श्रीमान्हरुको ध्यान यस्ता गम्भीर विषयमा किन गएन ? विषय निकै गम्भीर छ । अरुलाई न्याय दिनका लागि कसम खाएर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका श्रीमान्हरुले मुलुक अन्यायमा पर्दा किन देखेनन् र प्रमाण नभएको भन्दै गम्भीर विषयलाई हल्का विषयमा लिए ? यस्ता विषयको गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान हुन आवश्यक भएको जिकिर कानुनविद्हरुले गरेका छन् । साथै बाहिर र भित्रैबाट समेत मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि निरन्तर प्रहार भइहेका बेला श्रीमान् न्यायाधीशहरु पनि यस्तै ध्येयसहित मुलुकलाई कमजोर बनाउने र स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने शक्तिको गोटी बन्नुभएको त होइन ? यस्ता विषयमा सम्मानित न्यायिक परिषद्ले पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै प्रतिष्ठित सर्वाेच्च अदालतको प्रतिष्ठामा कमी आउन नदिने विषयमा सबै पक्षले गम्भीर भएर अदालतको सम्मानलाई कायम राख्न पनि आवश्यक देखिन्छ ।