राधा बुढाथोकी मगर
सरकारले गत माघ २ गतेबाट वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’बाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको महाअभियान सुरु गरेको छ । उक्त महाअभियानअन्तर्गत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीमा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरिन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको बुङमतीमा शिलान्यास गरे । राष्ट्रपतिले गत वैशाख १२ मा गएको भूकम्पको समय पारेर शिलान्यास गरिन् भने प्रधानमन्त्रीले १९९० माघ २ गते गएको महाभूकम्पको समयमा गरे । महाअभियान सुरु गरिएको उक्त दिन १९औा भूकम्प सुरक्षा दिवसको दिन पनि हो । यसरी बडो धूमधामको साथ भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अभियान सुरु गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणको महाअभियानमा सबै राजनीतिक दल, सरकारी एवं गैरसरकारी निकाय एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै राजनीतिक दल र सबै निकाय एकताबद्ध भएर पुनर्निर्माणको महाअभियान सुरु भएको र सबैका तर्फबाट एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा जनतालाई आश्वासन दिए । तर प्रधानमन्त्रीको ओलीको उक्त प्रतिबद्धताप्रति के जनताले सााच्चै विश्वास गर्लान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । ओली सरकारको गठन भएको करिब चार महिना पुगिसकेको छ । त्यसभन्दा अघिको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितहरूको उद्धार र वैदेशिक सहयोग जुटाउन भूमिका खेले पनि राहतमा अनियमितता तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिन नसक्दा उक्त सरकारको आलोचना भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि भूकम्पपीडित जनताको लागि खासै उल्लेख्य काम अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन भने यो महाअभियानको सुरुवात सकारात्मक भए पनि ढिलासुस्तीपूर्वक सुरु भएको भनी जनस्तरबाटै आवाज उठिरहेको छ । भूकम्पपीडित जनता नाकाबन्दी र अत्यधिक चिसोको मारमा परिरहेका छन् तर सरकारले त्यस्ता पीडित जनताको पक्षमा पनि कुनै ठोस उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन । भूकम्पपीडितको एकीन संख्या समेत थाहा नभएको सरकारले कसरी भूकम्पपीडितलाई न्याय गर्न सक्छ भन्ने अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । त्यस्तै उक्त महाअभियानमा सबै दलहरू मिलेर पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने भन्ने दाबी गरिएको छ तर नेपालका राजनीतिक दलहरू जो सधैं आफ्नो स्वार्थभन्दा अन्त ध्यान नदिनेहरू जनताका लागि एकजुट होलान् भन्ने पनि आशा गर्न सकिने ठाउा छैन । त्यस्तै सरकारले जुन महाअभियानको सुरुवात गरेको छ, त्यसको सुरुवात सुगम ठाउाबाट भएको छ । त्यस्तो ठाउामा काम गर्न पनि सजिलो छ र हामी गर्दै छौा भन्ने आश्वासन बााड्न पनि सरकारलाई सजिलो हुने देखिएको छ । तर दुर्गममा रहेका भूकम्पपीडितहरू भने सरकारको बाटो कुर्दाकुर्दै वर्षौंसम्म भत्किएका संरचनाका साथ बााच्नुपर्ने निश्चित छ । यो कुराको पुष्टि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली स्वयंले गरेका हुन् । उनका अनुसार पुनर्निर्माण गर्न सजिलो हुने र तत्काल सुरुवात गर्न सकिने भएकाले उपत्यकाका दुई ठाउाबाट पुनर्निर्माण महाअभियानको थालनी गरिएको हो ।
सहज र काम गरेको देखाउन सकिने ठाउा रोजेको सरकारले वास्तविक पीडित जनतालाई सहयोग गर्ने नै हो भने पनि त्यसको लागि भूकम्पपीडित जनताले लामो समय कुर्नुपर्ने निश्चित छ । सीईओ ज्ञवालीकै अनुसार पनि अब वर्षायामभन्दा अघि जनताको आवास निर्माणको काम सुरु गर्न सकिादैन । जहाा बढी चोट पुगेको छ, जहााका जनता अशिक्षित, गरिब र नि:सहाय छन्, त्यस्तो क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारले सुगम ठाउा रोज्न थालेपछि अवश्य पनि सरकारको मनसाय के हो बुझ्न सकिन्छ । सरकारले विनाआधार गरेका प्रतिबद्धताप्रति जनताले विश्वास गर्ने वातावरण देखिादैन ।
