चन्द्र प्रकाश बानियाा
वीरगञ्ज नाकाको धर्नावरोध छल्न आयातको रुट परिवर्तन गर्न थालिएपछि मुुलुकको आपूर्ति व्यवस्था सहज बन्न थालेको छ । हुन त पैसो प्रशस्त हुनेहरूको दैनिकीमा नाका अवरोधको खासै प्रभाव परेको थिएन । हुनखानेहरूको जीवन यथावत् र सामान्य थियो । हाम्रोजस्तो पूर्णरूपमा पराश्रित र परनिर्भर मुलुकको नियन्त्रणमा बजारमूल्य रहादैन । मूल्यनिर्धारण नियन्त्रण सीमापारिबाट हुने गर्छ । त्यसैले प्रश्न उपभोग्य वस्तुको मूल्य सस्तो वा महागो हुनुको रहादैन । उपभोग्य वस्तु बजारमा उपलब्ध छ/छैन भन्ने कुरा मात्र उपभोक्ताको चासोको विषय रहन्छ । चरम नाकाबन्दीको समयमा पनि ‘कालो होस् वा सेतो’ बजारमा वस्तुको अभाव कहिल्यै रहेन र जति महागो भए पनि नेपाली उपभोक्ताहरूले मूल्यको गुनासो कहिल्यै गरेनन् । यस पटकको नाकाबन्दीले नेपाली उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति निकै बलियो रहेको कुरा पनि प्रमाणित गरिदियो भन्दा फरक नपर्ने भएको छ ।
जसरी मूल्यको मामिलामा नेपाली उपभोक्ताहरू निश्चिन्त र बेपरबाह रहे त्यसैगरी सरकार पनि जनताको सुखदु:खप्रति पूर्णरूपमा असंवेदनशील रह्यो । समस्याको धरातल पहिल्याउने कोसिस कहिल्यै गरेन । नक्कली राष्ट्रवादको ‘कागजी तलवार’ हावामा चलाएरै मैदान जितिने स्वप्न संसारमा रमायो । ५/५ महिना नाकाहरू बन्द रहादासम्म पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने कर्तव्यप्रति कहिल्यै गम्भीर देखिएन । अझसम्म पनि देखिएको छैन । नाकाहरू अलिकता खुकुलो बन्नासाथ लडाइा जितिसकेको भ्रममा लठ्ठिएर आफूले टेकेको धरातल बिर्सन थालेको आभास हुन थालेको छ । नाकाबन्दीको पछाडि भारतको हात रहेको होस् अथवा मधेसी समुदायको, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो परिणाममा उपभोग्य वस्तु आयात हुने वीरगञ्ज नाका आजका दिनसम्म सामान्य बनिसकेको छैन । भन्सारनाका अवरुद्ध हुनुको कारण पनि स्पष्ट भइसकेको छ । सीमावारिबाट नाकामा अवरोध होस् कि नहोस् मालवाहक गाडीहरूको आवागमन पूर्णरूपमा रोकिएकै छ । त्यसको अर्थ के हो भने हिजो भन्सार अवरोध हटाउने नाममा सरकारले धर्नाकारी जनतामाथि जे जति प्रशासनिक दमन गर्यो, त्यो व्यर्थ रहेछ र समयमै विषयको वास्तविकता बुझ्न असमर्थ सत्ताले व्यर्थमै आफ्नो हिंस्रक चरित्र प्रदर्शन गर्ने नादानी गरेको रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छ ।
जतिबेला जनता ग्यास, नुन, तेल, खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभावमा पिरोलिइरहेका थिए, त्यतिबेला सरकारप्रमुख दुई वर्षमा मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, एक वर्षमै लोडसेडिङ्ग मुक्त हुने, घरघरमा ग्यासका पाइपलाइनहरू जोडिने र उत्तर–दक्षिण विद्युतीय रेलसेवा सञ्चालन गरिनेजस्ता हवाई योजना सुनाउनमै व्यस्त रहे । जनताका तात्कालिक समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने कुरातिर उदासीनता देखाउने र भविष्यका हवाई कल्पना सुनाउने प्रधानमन्त्रीको उडन्ते चेष्टा जनताको आलोचनाको विषय बन्नु अस्वाभाविक थिएन । काम कुरो एकातिर अलपत्र छोडेर कुम्लो बोकी ठिमीतिर हिाड्ने प्रधानमन्त्रीको बहुलठ्ठी सराहनाको विषय हुादा पनि होइन । बजारमा प्रधानमन्त्रीको मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा समेत अनेकखालका टिप्पणी सार्वजनिक हुन थाल्नु दु:ख मान्नुपर्ने कुरा भए पनि आश्चर्यको विषय भने थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सरकारी निकायहरू मात्र होइन, यति बेला अर्को एउटा कित्ताको विद्वत्समाज पनि उनको प्रतिरक्षामा उत्रेर अर्को असामयिक गाईजात्रा देखाउन थालेको छ । महत्वाकांक्षा र कल्पनाशीलता नभएको मानिसले मुलुकको उन्नति प्रगतिमा कुनै योगदान पुर्याउन सक्तैन, मुलुकको नेतृत्व कल्पनाशील हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई थप कल्पनाशील हुन र स्वैरकल्पनामा रमाउन उत्प्रेरित गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने गरेका उडन्ते स्वैर कल्पना, असम्भव योजना र हवाई गफहरूलाई ‘दूरगामी महत्वका महान् योजनाहरू’ को पगरी गुथाउने प्रयत्न गर्न थालिएको छ । सपना देख्नु एउटा कुरा हो । मुलुकको उन्नति प्रगतिको लागि त्यो आवश्यक पनि होला तर यथार्थ धरातल बिर्सेर तन्द्रामै हिाड्न खोज्ने मानिस गन्तव्य पुग्ने कुरा परै रहोस् दुई/चार पाइला अघि सार्न पनि सक्तैन भन्ने यथार्थबोध त्यो कित्तालाई भएको देखिादैन ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने गरेका योजनाहरू मुुलुकको यति बेलाको प्राथमिकता होइनन् । नेपालको तत्कालको गर्जो उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हो । उन्नति प्रगतिको सपना देख्दै गरे पनि तत्कालको समस्यालाई पन्छाएर जीवन चल्दैन । प्रगतिको सपना देख्ने भनेको प्राचीन ऋषिमुनिहरूले दानापानी छोडेर गर्ने गरेको तपश्चर्याको कथाजस्तो होइन । लौ एकछिनका लागि मानिदिऔा कि प्रधानमन्त्रीको कल्पना योजना मुुलुकलाई स्वर्ग बनाउने होला रे । त्यसो हो भने पनि मुलुकको वर्तमान आर्थिक सामाजिक अवस्थाले ती कामहरू प्रधानमन्त्रीले तोकेको मितिभित्र सम्पन्न हुनेछन् भनेर पत्याउन सकिादैन । कथंकदाचित् प्रधानमन्त्रीको हातमा अलादिनको बत्ती परेकै रहेछ र ती योजनाहरू दैवी शक्तिले पूरा गरिदिने भएछ भने पनि नेपाले उन्नतिको ठूलो फड्को मारिहाल्छ भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीका हवाई कल्पना पूरा भइहाल्दा पनि मुुलुकको कायाकल्प हुने होइन । प्रधानमन्त्रीको पहिलो योजना तत्काल भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात गर्ने रहेको थियो र पुगनपुग हावाबाट विद्युत् उत्पादन गरेर माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ती दुवै योजनाहरू तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने योजना मात्रै हुन् । तिनले मुलुकको दीर्घकालीन आवश्यकता र माग सम्बोधन गर्न सक्तैनथे । न त आफौ विद्युत् अभावको संकटमा रहेको भारतले सदाकालको लागि नेपाललाई विद्युत् उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्था छ न त २/४ सय मेगावाटको हवाई विद्युत् योजनाले मुुलुकको सदाकालको समस्या समाधान गर्न सक्तथ्यो । त्यस्ता योजनाहरूले मुलुकको विद्युत् हाहाकारको परिस्थितिको समाधान दिादैनथे । पााच वर्ष परसम्मको आवश्यकता, माग र आपूर्तिको सन्तुलनको परिकल्पना पनि गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको अल्पदृष्टिमा महान् सपना र दूरदर्शिता देख्नुभन्दा ठूलो पाखण्ड अरु के हुनसक्छ र ? ग्यासपाइप घरघरमा जडान गरिदिने प्रधनमन्त्रीको अर्को योजनामा पनि सिङ्गो मुलुकको आवश्यता सम्बोधन गर्ने दूरदृष्टि थिएन । काठमाडौंको पनि अति सानो संख्याका उपभोक्ताहरूका लागि नमुनाको रूपमा स्थानीय उत्पादनको ग्यास वितरण गर्ने योजना रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । सिङ्गो राजधानीलाई उपलब्ध गराउन नसकिने हो भने त्यो योजनालाई तुच्छ कल्पना हो भन्नु आग्रह मानिादैन । फेरि नेपाल भनेको काठमाडौं मात्र होइन । सिंगो नेपालभर दाउराको उपभोग घट्दै गइरहेको छ । ग्यास उपभोक्ताहरूको संख्याले करोड नाघिसकेको छ । काठमाडौंका १०/२० हजार घरमा मिथेन ग्यासका पाइपहरू जोड्दैमा देशको समस्या समाधान हुादैनथ्यो । बत्ती बाल्न समेत टुकी खोज्नुपर्ने अवस्थाको मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विद्युतीय रेलको गफले हाास्य प्रहसनले भन्दा बढी महत्व नराख्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीले भनेझौ दिल्लीमा जस्तै नेपालमा मेट्रोरेलको व्यवस्था भविष्यमा गर्न सकिएला, गर्नु अनिवार्य पनि होला तर काठमाडौंका जनतालाई तत्काल सजिलोसाग ट्याम्पो चढ्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनेगरी तेल आपूर्तिको सहज व्यवस्था गर्न असमर्थ देखिएको सरकारले विद्युत् रेलको व्यवस्था गर्छु भनेर देखाएको सपनामा पत्यार गर्ने आधार कहाा खोज्ने ? कसले कसरी विश्वास गर्ने ? तत्कालको समस्यालाई देखान्देखि गरेर भविष्यको लागि सपना देख्ने नै हो भने पनि अलि ठूलो सपना देख्न सक्नुपथ्र्यो । वैदेशिक रोजागारीमा विदेशिएका पचास लाख नेपालीहरूलाई फर्काएर मुलुक निर्माणको अभियानमा संलग्न गराउने योजनाको सपना देख्नुपथ्र्योे । प्रतिवर्ष मुलुकमा तयार हुने थप पााच लाख नयाा कामदारहरूले विदेशिनु नपर्ने योजनाको सपना देख्नुपथ्र्योे । बत्ती बाल्ने र चुलो बाल्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको झुत्रे सपना देखेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर डोर्याउन सकिादैन । प्रधानमन्त्रीको योजना, सपना र कल्पनामा प्रल्हादको ‘सुंगुरले फोहोरभन्दा उत्तम भोज्यपदार्थको कल्पना नगरेजस्तो” मात्रै हो भन्दा कसैले चित्त दुखाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
