नेपाली भूमि डुबानमा पारी भारतको लाखौा हेक्टर जमिनमा सिाचाइ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमणका क्रममा ३ अगष्ट २०१४ का दिन नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ठट्यौली पारामा भनेका थिए, ‘पानी र जवानी पहाडमा टिक्दैन ।’ उनले यसो भनिरहादा उनको भनाइको गाम्भीर्यलाई बुझ्दै नबुझी संविधानसभाका सदस्यहरुले पररर ताली पिटेर उनको भनाइको स्वागत गरे । सम्बोधनका क्रममा नेपाली सभासदहरुको मन जितेका उनले त्यही मौका छोपेर नेपालको पानीमाथि पनि नजर लगाउन भ्याएका थिए । त्यसो त मोदीले नेपालको पानीमाथि नजर लगाउनु कुनै नौलो विषय थिएन । भारतले अंग्रेजहरुको शासनकै समयमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसाग सम्झौता गरी सन् १९२० मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज बनाएर नेपालको पानी असमान ढंगले भारतमा लगेको थियो । नेपालमा राणा शासन र भारतमा अंग्रेजका पालादेखि नेपालको पानीमा भारतीय पक्षबाट सुरु भएको झेलको खेल प्रजातन्त्र स्थापना, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र गणतन्त्र स्थापना हुादासम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालका सत्ताधारी र कर्मचारीतन्त्रलाई सहजै आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भारतले त्यसैको फाइदा उठाउादै नेपालका नदीनालालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ । नदीहरुलाई वर्षाको समयमा नेपालतर्फ बााध बानेर जम्मा गरेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने र हिउादको समयमा भारततर्फ सिाचाइ गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ ।
नेपालको पानीमा नेपाललाई नै झेल
जलस्रोतविद् तथा पूर्व–ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी नेपालको पानीमा नेपाललाई नै अन्याय हुनुमा तत्कालीन सत्तासीनको भारतप्रतिको झुकाव, तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा विज्ञ नहुनु र नेपाललाई तत्कालीन अवस्थामा पानीको आवश्यकता कम हुनु, तराईमा अधिकांश जंगल मुख्य कारण भएको जनाउाछन् । भारतले तत्कालीन अवस्थामा पनि दीर्घकालीन फाइदा हुनेगरी नेपालसाग सम्झौता गरे पनि नेपाली नेतृत्वमा दीर्घकालीन सोचको अभाव हुनुले पनि नेपाल तत्कालीन अवस्थामा असमान सन्धि गर्न तयार भएको उनको अनुमान छ । रेग्मीले अहिले पनि गण्डकबाहेकका नदीबाट आफूलाई आवश्यक पानी लिनसक्ने हैसियतमा नेपाल रहेकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भारतसाग भएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धिमा नेपाली पक्ष ठगिएको विषयमा भारतलाई मात्र दोष दिन नहुने जनाउाछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्ना नदीनाला प्रयोग नै गर्न सकिरहेका छैनाौ, अर्काेतर्फ सन्धिसम्झौता नेपालको पक्षमा छन् कि छैनन् भनेर विज्ञहरुद्वारा अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा सम्झौता गर्छााै अनि भारतलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ? हाम्रो नेतृत्वमा भएको दीर्घकालीन सोच र मुलुकप्रतिको गैरजिम्मेवारीको परिणाम हुन् यी सन्धिसम्झौताहरु ।’ उनले सरकारले जलस्रोतलाई प्राथमिकतामा नराख्दा र विकास निर्माणमा विदेशी निकाय र दातृनिकायको भर पर्दा नेपालको जलस्रोतको फाइदा भारतले उठाइरहेको जनाए ।
आफ्नै जलस्रोत प्रयोग गर्न छिमेकीलाई सोध्नुपर्ने अवस्था
जलस्रोतविद् रेग्मी नेपालका ठूला नदीहरुमा बााध बनाएर यहााको पानी भारतमा लगेर सिाचाइ तथा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गरिरहेको भारतले कुल पानीको ३ प्रतिशतमात्र पानी नेपाललाई दिने गरी सन्धि भएको जनाए । रेग्मीका अनुसार गण्डक नहरबाट भारतले लगेको पानीबाट भारतमा २० लाख हेक्टर जमिनमा सिाचाइ हुने गरेको छ । जब कि नेपालले उक्त नदीको पानीबाट झण्डै ५० हेक्टर जमिनमा मात्र सिाचाइ सुविधा पाइरहेको रेग्मीको भनाइ छ । कोशी नदीमा पनि गण्डकमा जस्तै अवस्था रहेको रेग्मीको भनाइ छ । भारतसाग भएको गण्डक सम्झौताअनुसार त नेपालले उक्त नदीको पानीलाई अर्काे जलाधारमा समेत लैजान पाउादैन । भारतले नेपाली पक्षलाई प्रभावमा पारेर नेपाली पक्षलाई आफ्नै नदीसमेत आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको विज्ञहरु दाबी गर्छन् ।
सिाचाइ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले पूर्वी नहर र पश्चिम नहरबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने पानी भारततर्फ लगेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार पश्चिम नहरबाट भारतले ५२० क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । तर उक्त नहरबाट नेपालले १२ क्युमेक्स मात्र पानी प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, गण्डककै पूर्वी नहरबाट भारतले ४४५ क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । सो नहरबाट नेपाललाई २४ क्युमेक्स मात्र पानी उपलब्ध गराउादै आएको छ । त्यस्तै, कोशी सम्झौताअनुसार पनि भारतले पूर्वी र पश्चिम नहर गरी दुईवटा नहरबाट नेपालको पानी लैजाने गरेको छ । सो सम्झौताअनुसार पूर्वी नहरबाट भारतले ४५५ क्युमेक्स पानी लगेको छ । त्यस्तै, पश्चिम नहरबाट भारतले २१० क्युमेक्स पानी लगेको छ । उक्त नहरबाट २० क्युमेक्स पानी मात्र भारतले उपयोग गर्न पाइरहेको छ । सो पानीबाट सप्तरीमा २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिाचाइ भइरहेको छ । त्यस्तै, महाकाली नदीमा बनाइएको शारदा ब्यारेजबाट भारतले ३९६ क्युमेक्स पानी लगेको छ । उक्त ब्यारेजबाट नेपालले २८ दशमलव ३५ क्युमेक्स पानी नेपाललाई दिइरहेको छ । सन् १९९१मा भएको टनकपुर सम्झौताबाट पनि भारतले ५६६ क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । त्यहााबाट पनि २८ दशमलव ३५ क्युमेक्स मात्र पानी नेपालले पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
नेपालका नदीबाट भारतमा दशाौ लाख हेक्टर जमिनमा सिाचाइ, नेपालमा कति ?
सिाचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामानन्द यादवका अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलको २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । त्यसमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिनमा सिाचाइको सहज सुविधा पुर्याउन सकिन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को अन्त्यसम्म १३ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिाचाइको सुविधा पुगेको छ । तर सिाचाइको सुविधा पुगेको उक्त क्षेत्रमा समेत बाह्रै महिना सिाचाइ पुग्ने अवस्था नरहेको यादवको भनाइ छ । हाल सिाचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रमा समेत ३५ प्रतिशत भूभागमा मात्र १२ महिना सिाचाइको सुविधा पुगेको छ । यस्तो हुनुका पछाडि नहरमा हुने चुहावट, जलवायु परिवर्तन, वर्षाको अनिश्चितता, माग र आपूर्तिबीचको सामजस्य हुन नसक्नु, किसानहरुमा कति पानी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान नहुनुले पनि सिाचाइ सुविधालाई सबैतर्फ पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । यादवले सिाचाइको सुविधा नपुगेका स्थानमा पनि सिाचाइ सुविधा पुर्याउन सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराए । यादवले विभिन्न कारणले सिाचाइको सुविधा सबै क्षेत्रमा बाह्रै महिना उपलब्ध गराउन नसकेको जनाइरहादा भारतले भने गण्डक नदीबाट लगेको पानीले मात्र नेपालको कुल सिाचाइयोग्य जमिनभन्दा बढी अर्थात् २०औा लाख हेक्टर जमिनमा सिाचाइ गरिरहेको छ । कोशी, महाकालीलगायतका नदीको पानीको समेत हिसाब गर्दा त भारतले ५०आौ लाख हेक्टर जमिनमा सिाचाइ गरिरहेको विज्ञहरु दाबी गर्छन् ।
नेपालका सिाचाइ योजनामा भारतको विरोध
नेपालका महत्वपूर्ण नदीहरुमा बााध बनाएर ९७ प्रतिशतसम्म पानी लगेर दशाौ लाख हेक्टर जमिनलाई उर्वर बनाइरहेको भारतले नेपालमा भने सिाचाइ योजना बनाउादा समेत विरोध गर्दै आएको छ । जलस्रोतविद् रेग्मीका अनुसार नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएका महत्वपूर्ण सिाचाइ योजना निर्माण गर्दा भारतले चर्काे विरोध गर्दै आएको छ । नेपालका कमला, बाग्मती, बबई र सिक्टा सिाचाइ आयोजना निर्माण गर्दा भारतले चर्काे विरोध गरेको थियो । यति मात्र होइन, विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सिक्टा सिाचाइ आयोजनामा भारतकै विरोधका कारण विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । कृषि विभागका महानिर्देशक माधव वेल्वासे भारतले नेपालमा सिाचाइ आयोजना निर्माण गर्दा विरोध गर्नुमा भारतले नेपालबाट बग्ने नदीमा आफ्नोतर्फ बग्ने पानी सुरक्षित गर्न खोजेको जनाउाछन् । उनले विरोध गरेर वा कुनै प्रभावमा आफ्नो लागि पानी सुरक्षित गर्ने दाउअनुसार भारतले विरोध गर्ने गरेको र यस्तो विरोध पहिलो पटक वाणगंगामा भएको उनको भनाइ थियो । यसरी नेपालका अधिकांश जलसम्पदालाई आफ्नो अनुकूल बनाउादै आएको भारतले नेपालले तयार पार्न खोजेका योजनाहरुमा समेत अवरोध र विरोध गर्नुले उसको नियत प्रष्ट हुन्छ ।
वर्षामा नेपालमा डुबान गराई हिउादमा भारतमा सिाचाइ
नेपालबाट प्रत्येक वर्ष २२५ मिलियन घनमिटर पानी भारततर्फ बगेर जान्छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने अधिकांश नदीमा सीमाक्षेत्रमा भारतले बााध बनाउने गरेको छ । ती बााधका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन् । जलस्रोतविद् रेग्मीका अनुसार नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा कुल ३३ वटा त्यस्ता बााधहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये २९ वटा बााधबाट नेपालको जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, भारतले नेपालका चारवटा सागरहरु महली सागर, बजा सागर, सिस्वा सागर र मर्थि सागरमार्फत वर्षाको समयमा नेपालतर्फ पानी जम्मा गरी हिाउदमा भारततर्फ सिाचाइ गर्दै आएको छ । वर्षाको समयमा नेपाली भूमिमा पानी जम्मा गर्दा प्रत्येक वर्ष नेपालको भूमि डुबान हुादै आएको छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएको बााधका कारण नेपालमा डुबान हुने क्षेत्रहरुमा पूर्वमा मेची नदी, सप्तरीका विभिन्न नदीहरु, कमला नदी (सिराहा र धनुषा), बाग्मती, गौर, लखनदेही नदी (सर्लाही), लालबकैया नदी, नवलपरासीका दक्षिणी नदीहरु, रुपन्देहीको रोहीणी, दानव नदी, विभिन्न सागरहरुमा महली सागर, बजा सागर, सिस्वा सागर, मर्थि सागर, पश्चिम राप्ती (लक्ष्मणपुर बााध) र कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीलगायतका नदीहरुमा भारतका कारण नेपाली भूमि डुबान हुने गरेका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा बााध बनाउादा अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै पनि मुलुकले सीमा क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउादा वा अर्काे मुलुकलाई असर पर्ने किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नजिकै रहेको अर्काे छिमेकीलाई उक्त कामबारे प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । ६ महिनासम्म अर्काे मुलुकको प्रतिक्रियाको पर्खने र त्यतिबेलासम्म कुनै प्रतिक्रिया आएमा दुई पक्षीय सहमतिमा काम अघि बढाउने र प्रतिक्रिया नै नआएको खण्डमा ६ महिनापछि काम अघि बढाउन सक्छ । तर नेपाल मामिलामा भने भारतले कुनै पनि बााध निर्माण गर्दा यस्तो प्रस्ताव नल्याएको सिाचाइ विभागका महानिर्देशक माधव वेल्वासेले जानकारी दिए । उनले भारतका कारण नेपालले सहनुपरेको डुबानलगायतका समस्याहरुको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाली जनताले भोग्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाए । उनले नेपाली पक्षको सौदावाजी, राजनीतिक स्वार्थ, विज्ञहरुको अभाव र कुनै नेपालको अहित हुने कुरामा अडान नलिने बानीका कारण भारतीय पक्षबाट यस्ता समस्याहरु सहनुपरिरहेको जनाए ।
नेपाली जमिन डुबानबारे सरकार नै बेखबर
भारतले बनाएका बााधका कारण नेपालको भूमि डुबान भएका विषयमा पहिलो पटक नेपालका राजा वीरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच सन् १९८४ मा सार्क गठन भएपछि सार्क शिखर सम्मेलनको पहिलो बैठकमा छलफल भएको थियो । द्विपक्षीय रुपमा उच्चस्तरीय बैठकपश्चात् भएको अध्ययनमा नेपाल र भारतको सीमामा कुल ३३ वटा त्यस्ता बााध रहेको र तीमध्ये भारतका कारण नेपालले नोक्सानी भोग्नुपर्ने २९ वटा स्थानहरु रहेका थिए । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट ती विषयहरुलाई सशक्त ढंगले उठान नगर्ने र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भारतप्रति बफादार हुने प्रवृत्तिका कारण नेपालले यस्ता विषयमा अडान लिन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । भारतले नेपालमा असर पर्ने किसिमका कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा सुरुमा आफ्नै स्वार्थअनुसार तयार पार्ने र पछि निर्माण भएको संरचना हटाउनुभन्दा पनि त्यसबाट कम क्षति पुग्ने किसिमले सहमति खोज्ने गरी समाधान खोज्ने भएकाले पनि नेपाले यस्ता बााधका कारण प्रत्येक वर्ष सहनुपर्ने नोक्सानी रोक्न नसकिएको रेग्मीको भनाइ थियो ।
यता सरकारले भने भारतीय बााधका कारण नेपालले कति नोक्सानी सहनुपरिरहेको छ वा नेपालको कति जमिन डुबान हुन्छ भन्ने तथ्यांकसमेत राखेको छैन । सिाचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवले भारतीय बााधका कारण नेपालमा कति डुबान हुन्छ भन्नेबारे सरकारसाग डाटा नै नरहेको र नेपालमा हुने डुबान भारतकै कारणले भएको हो भन्ने प्रमाण पनि नरहेको जनाए । उनले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन नै नभएको जवाफ दिए ।
आफ्ना नदीनाला आफौ प्रयोग गर्न के गर्नुपर्ला ?
जलस्रोतविद् रेग्मीले नेपालका नदीनाला सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको दाबी गर्छन् । नेपालमा जलस्रोतको प्रशस्त सम्भावना हुादाहुादै पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्ने, उत्पादनका लागि विदेशी वा दातृ निकायको भर पर्ने र नदीनालासम्बन्धी सम्झौता गर्दा दीर्घकालीन सोच नराखी राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुने प्रवृत्तिका कारण समस्या आउने गरेको जनाए । उनले आफ्ना स्रोत र साधनलाई आफौले प्रयोग गरेमा अरुलाई दोष पनि दिनु नपर्ने र आन्तरिक रुपमै नदीनालाको प्रयोग गर्दा मुलुकको हितमा पनि हुने जनाए । यसका लागि सरकारले जलस्रोतलाई विशेष महत्वसहित प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाए । रेग्मीले सरकारले पहल गरेमा गण्डक बाहेकका सम्झौतामा नेपालले आफूअनुकूल काम गर्न पाउने अवस्था रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने जनाए ।
सिाचाइ विभागका महानिर्देशक वेल्वासेले पनि विगतमा गल्ती भइसकेकाले त्यस्ता गल्तीहरुलाई सच्याउादै आगामी दिनमा सरकार गम्भीर भएर आफ्ना स्रोत र साधनको प्रयोग आफौ गर्न सुरु गरेमा र आगामी दिनमा हुनसक्ने त्यस्ता सम्झौताप्रति सचेत रहेमा नेपालको हित हुने जनाउाछन् । तर त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने र आफू कमजोर हुने अवस्थामा अडान लिनसक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
नेपालका महत्वपूर्ण नदी हात पार्न भारतले गरेका असमान सन्धिहरु
सन् १९२० मा भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरबीच महाकाली नदीमा बााध बााधेर नेपालको पानी भारत लैजाने सन्धि गरिएको थियो । त्यसपश्चात् सन् १९५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाका पालामा कोशी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता (जुन पछि सन् १९९६ मा संशोधन भएको थियो) गरिएको थियो । सन् १९६४ अप्रिल ३० मा मात्रिका कोइरालाकै भाइ वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुादा गण्डक सिाचाइ तथा विद्युत् परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै सन् १९९१ डिसेम्बर ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतसाग टकनपुर ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यी महत्वपूर्ण नदीमा रहेको पानी भारतमा लैजान गरिएका सम्झौतालाई नेपालको पानीमा भारतीय रजाइा गर्ने सम्झौताका रुपमा समेत हेरिन्छ । यी सम्झौतामार्फत भारतले नेपालको महत्वपूर्ण नदीमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल भइसकेको छ भने अन्य नदीहरुमा पनि उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि निरन्तर लागिपरेको छ । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने भारतसाग जलस्रोतसम्बन्धी भएका चारवटा ठूला असमान सन्धिमध्ये तीनवटामा कोइराला परिवारका मात्रिका, वीपी र गिरिजा प्रधानमन्त्री हुादा यी सन्धि भएका छन् ।
