मधेसमा अर्काे राष्ट्र सोच्न पनि सकिँदैन
राजेश अहिराज
पछिल्लो समय मधेस आन्दोलन चर्किँदै जाँदा मधेसमा छुट्टै मुलुक बनाउने किसिमका अभिव्यक्तिहरु पनि आउन थालेका छन् । तर नेपालको समस्या आन्तरिक रुपमै समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ । मधेस विभेदमा परेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ । विभेद कहाँनेर भएको छ, त्यसमा बसेर बहस र छलफल गर्नु आवश्यक छ । तर मधेसी नेतृत्वले त्यसमा कहिले पनि ध्यान दिएको छैन । नेतृत्वले केवल पार्टीको फाइदाका लागि मात्र काम गरिरहेका छन् । यसले गर्दा मधेसी जनता जहिले पनि पिछडिनुपरेको छ । मधेसी जनता कति विभेदमा परेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हेर्नु आवश्यक छ । किनभने मधेसी नेतृत्वले आन्दोलनका बेला जहिले पनि मधेसले केही पाएन भनेर विरोध गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । मधेस कति विभेदमा परेको छ भनेर हेर्ने धारणा काठमाडौंलाई मात्र हेरेर हुँदैन । काठमाडौंभन्दा बाहिर हिमाल र पहाडमा बस्नेहरु कति विभेदमा छन् भन्ने नहेरेर मधेसलाई मात्र विभेदमा परेको देखाउन खोजियो भने दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान हुँदैन । अधिकार मधेस वा मधेसीले मात्र होइन, नेपालमा बस्ने सबैले समान ढंगले पाउनुपर्छ । यस विषयमा मधेस नेतृत्वले मधेसी जनताको मात्र कुरा गर्दा अन्य क्षेत्रमा बस्ने नेपालीमाथि अन्याय हुन्छ । त्यसमाथि पनि अधिकारको कुरा र अवसरको कुरा गर्दा मुलुकको अवस्थालाई पनि हेर्न आवश्यक हुन्छ । मुलुकले जति दिनसक्ने अवस्था छ, त्यसअनुसारको अधिकार माग भयो भने त्यो प्राप्त हुन सक्छ । मुलुकले धान्न नसक्ने वा मुलुकको अस्तित्वलाई नै असर पुग्ने गरी अधिकारको माग गरियो भने अधिकार प्राप्ति होइन बरु प्राप्त हुनसक्ने अधिकार पनि गुम्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । हाल मधेस आन्दोलनमा मधेसलाई छुट्टै मुलुकको रुपमा समेत स्थापना गरिनुपर्ने मागहरु उठ्न थालेका छन् । यस्ता मागले मुलुकको हित हुँदैन । नेपालको विकल्प नेपाल नै हो नेपालको विकल्प अरु हुन सक्दैन र त्यस्तो माग हुनु दुःखद कुरा मात्र होइन, नेपालीका लागि सह्य विषय पनि होइन ।
नेपाल भौगोलिक रुपमा त पहिले नै एकीकरण भइसकेको छ । तर भावनात्मक रुपमा एकीकरण भइसकेको छैन । हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने नेपालीहरुलाई भावनात्मक रुपमा एकीकरण गराउनका लागि राजनीतिक दल वा सरकारले पनि प्रयत्न गरेको देखिँदैन । जब एक ठाउँको नागरिकले अर्काे ठाउँमा बस्ने नागरिकले भोग्नुपरेका दुःख, पीडा वा समस्या बुझ्न सक्दैन, त्यति बेलासम्म भावनात्मक एकता असम्भवप्रायः हुन्छ । किनभने हिमालमा बस्ने मानिसले कस्तो दुःखकष्ट सहनुपरेको छ भन्ने जानकारी मधेसमा बस्ने नागरिकले थाहा नपाएसम्म उसले आफू मात्र विभेदमा परेको अनुभव गर्छ । त्यस्तै मधेसमा बस्ने नागरिकले कस्तो विभेद सहिरहेको छ भन्ने कुरा हिमाल र पहाडमा बस्ने नागरिकले थाहा नपाएसम्म उनीहरुले पनि आफूलाई मात्र सरकारले सेवासुविधा नदिएको महसुस गर्छन् । तर नेपालमा माथि उल्लेख गरिएजस्तै मधेसका नागरिक हिमाल र पहाड नदेखी मर्ने र हिमाल र पहाडका मानिसहरु तराई नै नभोगी मर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएमा एकले अर्काेको दुःखकष्टलाई सहजै बुझ्न सक्छन्, सँगै मुलुकको अवस्था के हो भन्नेबारे पनि बुझ्न कठिन हुँदैन । यस्तो भएमा सबै क्षेत्रका मानिसहरुमा भावनात्मक एकता हुनसक्छ । जसले गर्दा नागरिकमा एकले अर्काेलाई निषेध गर्नुभन्दा पनि एकले अर्काेलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न थाल्छन् । जसले गर्दा मुलुक भौगोलिकसँगै भावनात्मक रुपमा बलियो हुनसक्छ । तर भावनात्मक रुपमा एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसका लागि राज्यले सबैभन्दा पहिले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्दा तराईको नागरिक हिमाल र पहाडमा पनि जान पाउँछ र त्यहाँको बारेमा जान्न बुझ्न पाउँछ भने पहाड र हिमालको नागरिक पनि तराईमा गएर त्यहाँको अवस्था र परिस्थितिका बारेमा बुझ्ने अवसर पाउँछ । राज्यले मधेसका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ तर माग सम्बोधन गर्ने नाममा अखण्डतालाई असर पर्ने किसिमका मागमा लचिलो बन्नुहुँदैन । राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसारको माग पूरा गर्ने र राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधार्नका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि राज्यले सबै तह र क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई आफ्नोपनको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय नश्लको आधारमा समेत विभेद हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्ता कुरामा राज्य र विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । हरेक नागरिकलाई समुदायभन्दा माथि उठेर नेपाली भन्नसक्ने अवस्थामा लैजान राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै सबै क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले पनि आफूलाई समुदाय वा क्षेत्रभन्दा माथि उठेर सगर्व नेपाली भन्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।
आन्दोलन अधिकार प्राप्तिका लागि गर्ने हो तर आफ्नो अधिकार खोज्दै गर्दा अर्काको अधिकारमाथि हनन हुनु गलत हो । हाल मधेस आन्दोलनमा आम नागरिकको चुलो बन्द गर्ने काम भएको छ । यसले मधेसलाई पनि फाइदा गर्दैन । मधेसी जनताले आफ्नो अधिकारका लागि हिमाल र पहाडमा बस्ने नागरिकको पनि सहयोग लिन सक्नुपर्छ तर जनताको चुलोमै असर पर्ने गरी गरिएको आन्दोलनले मधेसीप्रति अन्य क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुको सहानुभूति पनि हराउँछ । यस्ता विषयमा आन्दोलनकारीले ध्यान दिन आवश्यक छ । तर मधेसी नेतृत्वमा दीर्घकालीन सोचको अभाव भएकाले यस्तो भएको हो । विगतमा पनि मधेस आन्दोलनपछि मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५४ जनासहित ५६ जनाले विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्, तर सत्तामा बस्दा मधेसी जनताको अधिकारको प्रत्याभूति किन भएन ? यस्ता विषयमा मधेसी जनताले आफ्नै नेतृत्वसँग जवाफ माग्न आवश्यक छ ।
नेपाल प्राकृतिक रुपमा स्रोत र साधनसम्पन्न छ । यहाँ हिमालमा पर्यटन, पहाडमा जडीबुटी र तराईमा कृषिको ठूलो सम्भावना छ । यी तीनवटै क्षेत्रलाई एकआपसमा जोड्नसकेमा राजनीतिक नेतृत्वले जनतासँग खेल्न पाउँदैनन् र अनावश्यक राजनीति आफैँ हटेर जान्छ । यस्तो भएको खण्डमा हिमाल, पहाड र तराई एक हुन्छ । भौगोलिक रुपमा एक रहेको नेपाल भावनात्मक रुपमा पनि एक हुन्छ । यसका लागि राज्यले तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ ।
