पूर्णरुपमा स्वतन्त्र भइसकेको भारतसाग जीर्णप्राय: राणाशासन भयभीत हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले अंग्रेजहरुको भक्ति गरी आफूलाई नेपालका शक्तिशाली ठान्ने राणाहरुले भारतबाट अंग्रेजहरुको हटेपछि नयाा मालिकलाई रिझाउने उपाय खोज्न थाले । अंग्रेजलाई हटाए पनि उही मानसिकता बोकेका भारतीय शासकहरुले नेपालका राणा शासकहरुलाई उपयुक्त अनुचरका रुपमा भेट्टाएपछि आङ्खनो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति उनीहरुले राणाहरुको प्रयोग र उपयोग गरे । सन् १९५० जूलाई ३१ तारिखका दिन भएको १० सूत्रीय नेपाल भारत सन्धि यसैको परिणाम हो ।
नेपाल–भारतबीच भएको उक्त सन्धि नेपाली पक्षबाट प्रस्तावित भए पनि सन्धिको मस्यौदा पूर्णत: भारतीय पक्षबाट भएको थियो । त्यसैले उक्त सन्धिमा भारतले आङ्खनो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्टै देखिन्छ ।
साम्राज्यवादीहरुलाई हटाएकोमा घमण्डले फुलेको भारतीय पक्षले नेपाल ब्रिटिशहरुकै संरक्षण र समर्थन प्राप्त देश हो भन्ने राम्ररी बुझेको थियो । भारतबाट ब्रिटिशहरुको पलायनपछि नेपालले भारतका नयाा शासकसाग मित्रता राख्नु अनिवार्य यसकारण भएको थियो– त्यसबेला नेपालमा चलिरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई भारतले सहयोग दियो भने आङ्खनो शासक समाप्त हुनेछ भन्ने भय राणाहरुलाई थियो । त्यस्तै भारतका नयाा शासकहरु नेपालले चीनसाग सन्धि गरेर नयाा सम्बन्ध स्थापित गरिहाल्ने पो हो कि भन्ने आशंकाले ग्रस्त थिए । यसरी दुवै पक्ष फरक–फरक स्वार्थका कारण एउटा विन्दुमा उभिन पुगेका थिए । स्वार्थ फरक–फरक भए पनि भारतीयहरु भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्नेमा सचेत थिए भने राणाहरु डुब्न लागेको मान्छेले घाासको त्यान्द्रोलाई पनि सहारा ठानेझैं मनस्थितिमा पुगेका हुादा भारतीय स्वार्थका सामु घुाडा टेक्न तयार थिए । तर यति हुादाहुादै पनि राणा शासकहरुले उक्त सन्धिको मस्यौदालाई यथावत् रुपमा स्वीकार्न नसक्ने अडान लिएका थिए । तर राणा शासकहरु आङ्खनो अडानमा पछिसम्म कायम रहन सकेनन् । भारतीय पक्षले गरेको मस्यौदामा संशोधन नगर्ने कुरामा तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले अडानमात्र लिएनन्, सन्धिको मस्यौदामा संशोधन चाहने नेपाली पक्षलाई नराम्रोसाग धम्क्याएर भयभीत तुल्याई सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य गरे । त्यसैले यो सन्धि गर्ने दुई पक्षको मानसिकतामा फरक हुादाहुादै पनि सन्धिमा हस्ताक्षर भएको हुादा यो सन्धि असमान हुन पुगेको हो । यो सन्धिमा साधारण कूटनीतिक मर्यादाको पालनासम्म भएको छैन । एउटा स्वतन्त्र देशले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशसित सन्धि गर्दा ती दुवै देशका हस्ताक्षरकारी अधिकारीहरु समान स्तरका हुनु आवश्यक छ तर यहाा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतका तत्कालीन राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । हार्ने पक्षमाथि जित्ने पक्षले तल्लो स्तरको व्यवहार गरेझैं भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति यहाा स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।
यदि समानताका आधारमा यो सन्धि भए यसमा भारतका तर्फबाट त्यहााका प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर हुने थियो । तर आफूलाई कमजोर ठान्ने नेपालका तत्कालीन शासक मोहनशमशेरले जस्तोसुकै अपमान सहेर भए पनि आङ्खनो सत्ता टिक्ला कि भन्ने झिनो आशालाई बल पुर्याउन उक्त असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गरिदिए । उक्त सन्धिका छैटौं र सातौं धारामा मुखरित भारतीय स्वार्थ नेपालका निम्ति कति भयावह छ, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । छैटौं दफामा भनिएको छ– भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकार आङ्खना राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्का सरकारका रैतीलाई आङ्खना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास औ त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग दिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबुल गर्छन् ।
त्यस्तै सातौं दफामा भनिएको छ– नेपाल सरकार र भारत सरकार आङ्खना राज्य क्षेत्रमा रहेका सातौं मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुको विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्छन् ।
उक्त दुई दफाहरुमा कुनै एक देशले मात्र अर्को जनतालाई विशेषाधिकार दिने कुरा छैन, त्यसैले यसो हेर्दा यी दुई धारामा समान विशेषाधिकारको उल्लेख गरिएको छ तर व्यवहारमा यो विशेषाधिकार भारतले एकलौटी प्राप्त गरेको छ । सन्धिको सातौं धारा नेपालमा नेपाली जातिलाई अल्पमतमा पार्ने भारतीय षड्यन्त्र थियो । एउटा कश्मिरी सिक्किममा गएर स्थायी रुपमा निवास गर्न सक्दैन तर नेपालमा कति पञ्जाबी, कति कश्मिरी, कति मणिपुरी र कति विहारीहरु बस्छन् त्यो सबैका सामु छर्लङ्ग छ । यहाा नेपालमा कति भारतीयहरु व्यापार वाणिज्यमा संलग्न छन्, तिनको हैसियत के छ र उता भारतमा गएका नेपालीहरु त्यहाा के गर्छन् भन्ने कुराको तुलनात्मक अध्ययन गरेका खण्डमा कुन पक्षले एक अर्काको देशमा विशेषाधिकार पाएको छ स्वत: स्पष्ट हुन्छ । यी धारामा जे जस्तो प्रावधान राखिएका छन् ती नेपालको हितमा छैनन् । यसभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने यही धाराले भारतका नेपाललाई भारतीय नागरिक भनी स्वीकार्न भारत बाध्य हुनेछैन तर यो धाराले भारतमा बस्ने नेपाली कामको खोजीमा त्यहाा गएर बसेका हुन्, त्यसैले तिनलाई भारतीय नागरिक मान्न सकिादैन भन्ने तर्कका लागि ठाउा छाडिदिएको छ । तर भारतबाट नेपाल पसेका भारतीयहरु नेपालको अदूरदर्शी र बिकाउ प्रशासनका कारण जुनसुकै प्रकारले भए पनि नेपालको नागरिकता लिन सफल हुादै आएका छन् । मुलुकका ठूलाठूला पार्टीहरु पनि भारतीय स्वार्थअनुसार चल्ने हुादा नागरिकताजस्तो संवेदनशील कुरा नांग्लो पसलेको चुरोट जस्तै भएको छ । भारत नेपालमा ५१ प्रतिशत भारतीय मूलका नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने दीर्घकालीन रणनीतिमा लागेको छ । त्यसैले नेपाल भारत सन्धि १९५० लाई प्रतिस्थापित गर्ने अर्को सन्धि गर्न भारत तयार देखिादैन । तत्कालीन राणा शासकहरुलाई धम्क्याएर सन्धि गर्न सफल भएको भारत आजको परिस्थितिमा नेपालसाग त्यस्तै असमान सन्धि गर्न सकिएला भन्ने कुरामा विश्वस्त नभएकाले नै ऊ अर्को सन्धि गर्न अनिच्छुक देखिएको हो ।
भारत १९५० को सन्धिलाई किन यथावत् कायम राख्न चाहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । यस सन्धिको छैटौं दफाले भारतलाई नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापित गर्ने आधार प्रदान गरेको छ भने सातौं दफाले भारतमा भूमिसहित रहेका नेपाली भाषीलाई भारतीय नागरिक होइनन् भन्नका लागि ठूलो प्रमाण जुटाइदिएको छ । भारतबाट नेपालीलाई जबर्जस्ती लखेट्दा भारतले ती नेपाली कामको खोजीमा आएका आप्रवासी भन्नुको आधार पनि यही हो । यदि १९५० को सन्धिको धारा ६ र ७ लाई प्रतिस्थापित नगर्ने हो भने एक दिन नेपालको सम्पूर्ण व्यापार भारतीय मूलका तथाकथित नेपाली नागरिकको हातमा हुनेछ र नेपालीहरु नेपालमै अल्पमतमा पर्नेछन् तसर्थ प्रत्येक नेपालीले नेपालको सिमाना टिस्टा र सतलजसम्म कायम गर्ने अभियानलाई तन, मन र धनले साथ दिनुपर्छ । नुन र तेल नआउने डर मानेर काम्दै बस्ने हो भने एकदिन हामीले आङ्खनो स्वत्व गुमाएको दुर्भाग्य व्यहोर्नुपर्नेछ ।
