संकटग्रस्त सार्वभौमसत्ता र नागरिक सर्वोच्चता

196

भरत दाहाल

 
राजनीतिशास्त्रमा ‘सार्वभौमसत्ता’को प्रश्नलाई कुनै राष्ट्रको वास्तविक अस्तित्वको एक मात्र आधार मानिन्छ । निश्चित भूगोलभित्र निर्धारित गरिएको कुनै राजनीतिक/प्रशासनिक निकायले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै पनि निर्णय लिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले सो राजनीतिक एकाइ राष्ट्र हो कि होइन भन्ने तथ्यको निर्धारण गर्दछ । सार्वभौमसत्ता भनेको त्यस्तो सर्वोच्च सत्ता हो, जो कसैबाट शासित र सीमित वा कसैमा आश्रित हुादैन । आधुनिक प्रजातन्त्रको परिभाषामा राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासाग अभिन्न रुपमा जोडिएको अर्को प्रश्न सत्तामा जनताको सर्वोच्चता कायम गरिएको छ कि छैन भन्ने हो, जो ‘नागरिक सर्वोच्चता’को नाममा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ । ००७ सालपछिका सबै संविधानहरुमा, अक्षरश: यी दुवै कुराहरुलाई क्रमश: ‘जनता’ तथा ‘नागरिक’ शब्दावलीहरुमा जोडजाड पारेर लिपिबद्ध गरिएको देख्न सकिन्छ ।

 
‘जनता’ र ‘नागरिक’ पदावलीहरुमा समर्पण गरिएका उल्लिखित सैद्धान्तिक अवधारणाहरुको व्यावहारिक प्रयोगको पाटो भने विश्वभरि नै नितान्त फरक छ । यसको व्यावहारिक प्रयोगको यौटा रुप विकास भएका वा विकासोन्मुख अवस्थामा रहेका स्वतन्त्र राष्ट्रहरुमा देखिन्छ । यस्ता राष्ट्रहरुमा सबै कुरा जनताका नाममा निहित गरिएको भए पनि आम रुपमा त्यसको प्रयोग मतदाताहरुबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुमार्फत हुन्छ, जो मतदाताको भावनासाग मूलत: मेल खाादैन । ‘सार्वभौमसत्ता’ र ‘नागरिक सर्वोच्चता’को प्रयोगको दोस्रो रुप निरंकुश देशहरुमा देखिन्छ, जहाा देशको सार्वभौमसत्ता र शासन प्रणालीमा सर्वोच्चताको अभ्यास परिवार, सेना वा फासिष्ट गुटहरुले गरेका हुन्छन् । तेस्रो प्रयोग औपनिवेशिक/नव–औपनिवेशिक वा प्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रित राज्यहरुमा हुने गरेको छ, जो प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा बाहिरी शक्तिहरुबाट चल्दछन् ।

 
‘सार्वभौमसत्ता’ र ‘नागरिक सर्वोच्चता’बारे यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको सन्दर्भ नेपालको हो । नेपालमा ००७ साल, ०१९ साल, ०४७ साल र ०६३ साल गरी ४ पटक पृथक्–पृथक् पृष्ठभूमिबाट संविधानहरु जारी गरिएका छन् । सबै संविधानहरुले ‘सार्वभौमसत्ता’ र ‘नागरिक सर्वोच्चता’को एउटै व्याख्या गरेका छन् र आधारभूत चरित्र पनि एउटै छ तर सबैमा प्रयोगको तरिका फरक छ । ००७ सालदेखि ०१७ सम्म देशको सार्वभौमसत्ता निकै खुम्चियो र शासन प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्नलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमार्फत केही हदसम्म प्रयोग गरियो । ०१७ सालपछि पहिलेको अवस्था उल्टियो । नियन्त्रित अवस्थामा रहेको देशको सार्वभौमसत्ता सापेक्षरुपमा स्वतन्त्र भयो भने शासन प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्चताको मामिलालाई पूर्ण रुपमा राजाहरुले प्रयोग गरे । ०४७ पछि दुवै विषयहरु क्रमिक रुपमा खुम्चिादै जाने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

 
०६३ सालपछिको अवस्थालाई उल्लिखित ३ प्रकारका राजनीतिक चरणहरुभन्दा फरक रुपमा बुझ्नुपर्छ । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानको मियो दिल्लीले ०६२ मंसिर ७ गते आफ्नो भूमिमा गराएको ‘१२ बुादे सहमति’ हो । सो ‘सहमति’ दरबार हत्याकाण्डपछि रिक्त भएको नेपालको शक्तिकेन्द्रलाई कुन रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नसाग अभिन्न रुपमा जोडिएको छ । किनभने शक्तिकेन्द्र नै सार्वभौमसत्ता र शासन प्रणालीको सञ्चालक हुन्छ । भारतीय सत्ताको योजना र पहलमा त्यसैबाट पोषित एवं संरक्षित तत्वहरुको उपस्थितिमा गराइएको सो ‘सहमति’ले दरबार हत्याकाण्डपछि रिक्त हुन गएको नेपालको शक्तिकेन्द्रलाई बाहिर स्थानान्तरण गरेको थियो । अत: स्वाभाविक रुपमा त्यस घटनापछि तीव्र रुपमा खण्डित हुन थालेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक सर्वोच्चताका वास्तविक प्रयोगकर्ताहरु पनि साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरु नै रहेका छन् ।

 
आज हामीले देशको जुन अवस्थालाई संकट भनेका छौं, त्यो केही नभएर सार्वभौमसत्ता र नागरिकका नाममा जोडिएको राजनीतिक सर्वोच्चता पूर्ण रुपमा गुमेको अवस्था हो । यो अवस्था उल्लिखित तेस्रो प्रकारको अभ्यास अर्थात् औपनिवेशिक/नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेका देशहरुबाट पनि विशिष्ट रुपमा फरक छ । अहिले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक सर्वोच्चताको प्रयोग न त सिधै विदेशीले गरेको देखाइएको छ, न कथित जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित कित्ताबाट यसको प्रयोग भइरहेको अवस्था नै छ । यसको प्रयोग निर्वाचित निकायहरुभन्दा नितान्त अलग रहेको कथित राजनीतिक संयन्त्रका नामबाट गरिादै आएको छ । यी प्रकारको संयन्त्रमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुका विशेष–विशेष एजेन्टहरुको भर्ती हुन्छ, जसले आफ्नै दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमाथि दलीय अनुशासनका नाममा चलाखीपूर्वक साम्राज्यवादी गिरोहहरुको लगाम कस्दछन् ।

 
विधायिकाबाट गर्नुपर्ने सबै कामहरु पहिले दलका नामबाट पारित किन हुन्छन् भन्ने घटनाको विशिष्ट पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने लोकतन्त्रका नाममा सुरु भएको मिसनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र नागरिक सर्वोच्चताको विषयलाई कसले कसरी प्रयोग गर्दै आएको छ भन्ने तथ्य अझ राम्ररी स्पष्ट हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘१२ बुादे सहमति’ मात्र यस्तो घटना हो, जसमा गैरराज्य पक्षहरुका बीचमा मात्र राजनीतिक प्रणालीबारे सम्झौता गराएर राज्य कब्जा गर्न उक्साइएको छ । ००७ साल र ०४७ सालमा विपक्षमा रहेकाहरु र राज्यका बीचमा भएको सहमतिअनुसार शासन प्रणालीमा हेरफेर गरिएको थियो । राज्यपक्ष नाममै भए पनि देश/जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने कारणले ती दुई कालखण्डका पक्ष र विपक्षका बीचका सम्झौताहरुमा अभिव्यक्त हुने विदेशी प्रभुत्वको मात्रा र स्तर ०६३ सालपछि जस्तो बेलगाम हुन सकेका थिएनन् ।

 
सडकमा सम्झौता गराइएका दलहरुलाई राज्य कब्जा गर्न उक्साइनुका पछाडि पश्चिमी शक्तिहरु र भारतीय मिसनका विशेष कारणहरु थिए । तिनीहरुले संसद्वादीहरुका हातबाट नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणाली समाप्त पारिसकेका थिए, माओवादी नेतृत्वलाई आफ्नै काखमा राखेर लडाइरहेका थिए । यो सबै लगानी उठाउनुपर्ने कुराको अतिरिक्त दरबार हत्याकाण्ड जस्तो भयानक घटनालाई दबाएर नेपाललाई निर्धारित गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता पनि तिनीहरुका अगाडि थियो । यी यावत् उद्देश्यहरु प्राप्तिको योजना कुनै अनपेक्षित कारणले तलमाथि भएको भए त्यसबाट व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानीको अनुमान लगाउन सकिने अवस्था थिएन । विदेशीहरुलाई कठोरतापूर्वक आफ्ना योजनाहरु कार्यान्वयन गराउनुपर्ने थियो, सत्ताको भोकले रन्थनिएका दलहरु विदेशीहरुको शर्तमा जे पनि गर्न तयार थिए । यिनै परिस्थितिको उत्पत्ति हो, दलीय सहमतिको अवधारणा ।

 
भारतीय योजनामा ०६३ सालमा पारित गरिएको जन्मका आधारको नागरिकता ऐन पहिले दलहरुका बीचमा सहमति गरेर संसदमाथि लादिएको थियो । ०६३ पछिका सबै सरकारलाई सञ्चालन गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाइने गरिएको छ, जो अहिलेसम्म जारी छ । प्रथम संविधानसभाको विघटन र हालको संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया पनि दलीय सहमतिपछि मात्र सम्पन्न भएको थियो । संविधानको घोषणापछि दिल्लीले सुरु गरेको बखेडाको समाधान पनि संसदबाट नभएर दलीय सहमतिबाट खोज्ने प्रयासहरु अघि बढेका छन् । आफ्नै दलका सदस्यहरुमाथि यत्रो अविश्वास गरेर आवश्यक निर्णयहरु गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाउने अभ्यास नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिमा भिन्नभिन्न प्रकारका साम्राज्यवादी शक्तिका भिन्नभिन्न प्रकारका रणनीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियासाग जोडिएर विकास गरिएको विशेष प्रकारको अभ्यास हो भनी बुझ्न आवश्यक छ ।

 
०६३ सालपछि देशको सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक सर्वोच्चतालाई दलभित्रका साम्राज्यवादी गिरोहका हातमा लगिएको गरिएको छ, जो सारत: विदेशी शक्तिहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । जनताले चुनेको संविधानसभा भारतीय निर्देशनमा दलीय निर्णयबाट विघटन गरिनु र संविधान जारीपछि आफ्नो शर्त पूरै नमानेको भनेर भारतले लगाएको नाकाबन्दी र त्यसले परिचालन गरेको कथित मधेशवादी आन्दोलनको समाधान खोज्न दिल्लीको सत्तासाग वार्ता गरिनु यसका केही विशिष्ट उदाहरण हुन् । कथित सार्वभौम भनेर व्याख्या गरिएको संविधानसभाले जारी गरेको संविधान विदेशी शक्तिहरुको इच्छा बाहिरबाट लागू हुन नसक्नु र विदेशीहरुको मागको सूचीका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुु भनेको राज्य र यहााका विदेशी एजेन्ट र दलाल शासकवर्गका हातमा केही पनि छैन भन्ने नव–औपनिवेशिक यथार्थता पुष्टि हुनु हो ।

 
नेपालमा प्रयोग गरिएको दलीय सहमति वा दलीय संयन्त्रको अवधारणा राष्ट्रभन्दा माथि छ । तीनवटा दलहरुले पटक–पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको इतिहास हाम्रा अगाडि छ । माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापनदेखि सडकमा देखिने विरोधी पक्षहरुसागका सबै प्रकारका सहमतिहरु दलहरुबाटै भएका छन् । राज्यको कथित पुनर्संरचनाका नाममा आजसम्म भएका काम कारबाहीहरुमा राज्यको योजना, पहल, उपस्थिति कतै पनि छैन । यसको प्रमुख कारण हो– नेपालको संविधानमा देखाइने गरेको सार्वभौमसत्ता/नागरिक सर्वोच्चतालाई खण्डित गरेर साम्राज्यवादका भरपर्दा गिरोहहरुका हातबाट सञ्चालन गर्नु । राज्यका निकायहरु वा व्यवस्थापिकामा रहेका सबै व्यक्तिहरुको संलग्नतामा नेपालविरोधी मिसनको काम अगाडि बढाउन सजिलो हुादैन भन्ने सुझबुझपूर्ण हिसाबकिताबका आधारमा दलभित्रका अपराधीहरुलाई निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 
यस्तो अवस्था सिर्जना किन भयो भन्ने प्रश्नको उत्तरले राज्यको कथित पुनर्संरचना तथा नेपालको संकटको अन्तर्वस्तुलाई बुझ्न ठूलो मद्दत गर्दछ । नेपालको वर्तमान तस्बिरको सिधा सम्बन्ध ‘सुगौली–सन्धि’पछि सुरु भएको नव–औपनिवेशीकरणको प्रक्रियासाग अभिन्न रुपमा जोडिएको छ । सत्ता बचाउने उद्देश्यले अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतसाग गरेको र ००७ सालपछिका सबै शासन प्रणालीहरुले मान्यता दिएको सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्रीसन्धि’ले आम जीवन प्रणालीमा विस्तारित गरेको नेपालको नव–औपनिवेशीकरणको विशिष्ट योजना ०४७ सालको बहुदलीय शासनबाट सुरु हुन्छ । नेपालको कमजोर भू–राजनीतिलाई संसारका सबैजसो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुको रणनीति प्रयोग गर्ने थलोका रुपमा छनौट गरेर सुरु भएको यो योजना नेपालको विघटन गर्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहेको ‘१२ बुादे सहमति’ अगाडिको राजनीतिको पृष्ठभूमि हो ।

 
०४७ सालपछि नेपालको नव–औपनिवेशीकरणको विशेष योजनाअन्तर्गत साम्राज्यवादी शक्तिहरुले गरेको पहिलो घातक कारबाही राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निजीकरणको घटना थियो । नव–उदारवादको खोलमा अर्थतन्त्र बेचेर खाएको त्यो घटनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको आर्थिक ढाड भााचेर यसलाई विदेशी माल उपभोक्ता बजारका रुपमा परिणत गर्नु थियो । सोही योजनाको दोस्रो कडी एमालेको एनजीओकरणको घटना हो, जसले दासढुंगा हत्याकाण्डलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो । त्यसै योजनाको तेस्रो कडीका रुपमा माओवादी ‘विद्रोह’ संगठित गरेर त्यसको पृष्ठभूमिमा दरबार हत्याकाण्ड मचाउन विदेशीहरु सफल भए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निजीकरण, एमालेको गैससकरण, माओवादी हातबाट सामाजिक मूल्यहरुको विघटनको श्रृंखलापछि दरबार हत्याकाण्डमार्फत देशकै शक्तिकेन्द्रको पतन गराएपछि विदेशी शक्तिहरुले नेपाललाई पूरै तरल बनाउन सफलता प्राप्त गरे ।

 
शक्तिकेन्द्रको पतनपछिको सुनियोजित घटना ‘१२ बुादे सहमति’ हो, जसले नेपालमा खाली हुनपुगेको शक्तिकेन्द्रलाई देश बाहिर स्थानान्तरण गर्ने काम गरेको थियो । दिल्लीको सत्ताले ८ दलका नामबाट गराएको ‘१२ बुादे सहमति’ नेपालको नव–औपनिवेशीकरणको उत्कर्ष, शक्तिकेन्द्रको स्थानान्तरण र नेपालको विघटनको थालनीको संगम विन्दु हो । उल्लिखित सबै घटनाहरु एउटा सुविचारित रणनीतिका अभिन्न अङ्गका रुपमा विकास गरिएका छन् । यसमा सबै मुख्य दलहरुको नेतृत्वपंक्ति यो वा त्यो रुपमा प्रयोग भएको छ । जो व्यक्तिहरु यस योजनामा प्रयोग भएका छन्, तीबाट बाहिरका शक्तिहरुद्वारा थोपरिएको वर्तमान संकट समाधान हुन सम्भव छैन । आफ्ना गुप्तचर, एजेन्ट, दलालहरुमार्फत साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपालका जातीय समुदायहरुका बीचमा द्वन्द्वको यस्तो दुश्चक्र निर्माण गर्न प्रयास गर्दै आइरहेका छन्, जसको कुनै समाधान छैन र हुादैन पनि ।

 
नेपालको संकट साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्थामा गहिरिादै गएको संकटको प्रतिबिम्ब हो । यो मूलत: सभ्यताहरु र बजारका बीचको संघर्ष हो, जसको आन्तर्यमा कथित नवउदारवादी लुटले काम गरिरहेको छ । आफ्नो वर्षौंदेखिको लुट र आतंकलाई अझै अक्षुण्ण राख्नका लागि साम्राज्यवादी शक्तिहरुले विकासमान राष्ट्रहरुमा आन्तरिक द्वन्द्व, तोडफोड र विभाजनका तरिका अपनाएर आफूसागको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न चाहन्छन् । नेपालको कमजोर भू–राजनीति, विशेषगरी आर्थिक महाशक्तिका रुपमा उदाएको, चीनलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको यूरो–अमेरिकी र भारतको रणनीतिको शिकार हुन पुगेको हो भन्ने तथ्यमा कुनै प्रकारको द्विविधा राख्नुहुादैन । यस्तो परिवेशमा साना, कमजोर वा नव–औपनिवेशिक देशहरुको सार्वभौमसत्ता र नागरिक सर्वोच्चताका साथमा भौगोलिक अखण्डता समेत अपहरित हुन पुग्दछ, जो हस्तक्षेपकारी शक्तिहरुका लागि एकदमै जरुरी हुन्छ ।

 
नेपालको सार्वभौमसत्ता र शासन प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्चताको नियतिलाई हेर्ने मापदण्ड भनेका राज्यको कथित पुनर्संरचनाका बहानामा उठाउन लगाइएका मुद्दाहरुको विकासको पृष्ठभूमि, त्यस्ता मुद्दाहरुको उठानको सनदर्भ र ती मुद्दाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार पारिएका परिवेशहरु हुन् । हाल नेपालमा स्थापित गरिएको राजनीतिको विकासको पृष्ठभूमिबारे माथि चर्चा भइसकेको छ । ०६३ सालपछि उठेका मुद्दाहरुको सन्दर्भलाई बुझ्ने एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण संघीयता हो, जो जन्मका आधारको नागरिकता ऐन पारित भएपछि मात्र जस्केलाबाट निकालेर अन्तरिम संविधानमा सामेल गरिएको छ । बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिमा आधारित यस्ता मुद्दाहरु कार्यान्वयन गराउन तयार पारिने परिवेशको राम्रो उदाहरण नेपालका विरुद्ध जारी भारतीय नाकाबन्दी हो । यसर्थ, राज्य पुनर्संरचनाको हौवा नेपालको खण्डीकरणको योजनाबाहेक केही होइन भन्ने तथ्य प्रष्ट छ ।

 
भूगोलको खण्डीकरण, सार्वभौमसत्ताको खण्डीकरण र नागरिक सर्वोच्चताको खण्डीकरणको नाम नै राज्यको कथित पुनर्संरचना हो । यो षड्यन्त्रलाई सफल पार्न राष्ट्रभन्दा बाहिर पहिचानको खोजीलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको छ, पहिचानलाई समानान्तर राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ । पहिचानको व्यावहारिक कसी संघीयतालाई बनाइएको छ, जो साम्राज्यवादका दलालहरुको भाषामा, राष्ट्रहरुका बीचको स्वेच्छिक गठबन्धन मात्रै हो । जब कुनै राष्ट्रमा अरु समानान्तर राष्ट्रहरुको परिकल्पना गरिन्छ, तब त्यस राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र नागरिक सर्वोच्चताका साथसाथै भौगोलिक अखण्डता पनि स्वत: खण्डित हुन जान्छ । त्यसैले एक प्रकारको पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र परिवेशबाट विकास भएका शब्दहरुको अर्थ अर्को प्रकारको सोचबाट खोजिनु बेकार मात्र छैन, हास्यास्पद पनि छ । रित्ता हात लिएर बााचेका विदेशी कमाराहरुले अरुलाई दिने भन्ने कुरा केही पनि हुादैन ।

 
विगत केही दशकयता विकास भएका समग्र घटनाक्रमहरु, तिनबाट उत्पन्न भएका परिणामहरु र अगाडि बढिरहेको दिशालाई ध्यानमा राख्ने हो भने यस कुरामा कुनै शंका रहन्न कि ‘नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो’ र स्थापित ‘शासन प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्चता कायम रहेको छ’ भन्ने प्रचार पूर्णतया झूठमा आधारित छ । साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरुको विशेष डिजाइनमा अपहरण गरिएको सार्वभौमसत्ता र नागरिक सर्वोच्चता देशको विसर्जनका रुपमा विस्तारित हुन्छ कि यस्तो साम्राज्यवादी षड्यन्त्रबाट देश सधैंका लागि मुक्त हुन्छ भन्ने दोसााधबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । संकटको एउटा मात्र आयाम हुादैन । नेपाल जति ठूलो संकटमा छ, योभन्दा ठूलो संकटका बीचबाट आक्रमणकारी शक्तिहरु गुज्रेका छन् । बरु तथ्य के हो भने नेपालले राष्ट्रियताको एक आयामी समस्या झेलिरहेको छ, जब कि साम्राज्यवादीहरु नेपालसहित बहुआयामी आपसी द्वन्द्वमा छन् ।

 
दलीय सहमतिका आवरणमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र नागरिक सर्वोच्चता अपहरण भएको आजको अवस्था नव–औपनिवेशिकताको अनिवार्य चरण पनि हो । बदलिादो परिवेशका कारण समाज उही अवस्थामा रहिरहन सक्दैन । नयाा परिस्थितिसाग ठोक्किन पुग्ने साम्राज्यवादी–विस्तारवादी आकांक्षाहरु त्यो बेला बर्बर स्वरुपमा देखापर्दछन्, जुन बेला तिनीहरुसाग अन्तर्विरोध राख्ने नयाा चेतना भारी भएर आउाछ । ००७, ०४७ र ०६२ सालका घटनाहरु आधारभूत रुपमा विदेशी शक्तिहरुका अगाडि उत्पन्न भएका समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयासका रुपमा उत्थान भएका थिए । दरबार हत्याकाण्ड यस दिशाको सबैभन्दा खतरनाक कदम थियो । तर उत्पीडन र दमन जति उग्र हुादै जान्छ, त्यसको प्रतिरोध पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली बन्दै जाने नियमअनुसार नेपालको अपहरित सार्वभौमसत्ता र नागरिक सर्वोच्चता पुनर्बहालीको अपरिहार्यता झन्पछि झन् बलवान् हुादै आएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here